महाराष्ट्र
2021 दिसंबर से मुंबई-नागपुर की घट जाएगी दूरी, 15 घंटे की दूरी तय होगी 8 घंटे में

दिसंबर 2021 से मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा की अवधि करीब 15 घंटे से घटकर 8 घंटे रह जाएगी। राज्य के दो बड़े शहरों के बीच की दूरी घटाने के लिए बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। 701 किलोमीटर लंबे महामार्ग का 35 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। पूरे मार्ग पर 112 किमी तक पक्की सड़क और 318 किमी तक कच्ची सड़क तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। महामार्ग को मुंबई से जोड़ने के लिए इगतपुरी में टनल तैयार करने का भी काम शुरू कर दिया गया है।
करीब 55 हजार करोड़ रुपये की लागत से देश के सबसे अत्याधुनिक हाइवे का निर्माण हो रहा है। महामार्ग के बन जाने से सड़क मार्ग मुंबई से नागपुर केवल 8 घंटे में पहुंचना संभव होगा। मौजूदा समय में यह सफर पूरा करने में 13 से 15 घंटे का समय लगता है। 701 किमी लंबे हाइवे का काम 16 पैकेज में विभाजित किया गया है। सरकार ने देश के सबसे बड़े महामार्ग के निर्माण का जिम्मा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को सौंपा है। सभी 16 पैकेजों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति कर दी गई है। एमएसआरडीसी के सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार के अनुसार, परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। जमीन अधिग्रहण करते हुए किसानों को बाजार भाव की अपेक्षा पांच गुना अधिक मुआवजा दिया गया है। पूरे मार्ग पर 35 प्रतिशत से अधिक तक काम किया जा चुका है।
राज्य के सबसे बड़े महामार्ग पर 300 से अधिक छोटे-बड़े पुल होंगे। MSRDC के अनुसार, 240 छोटे पुल, 54 फ्लाइओवर और 28 बड़े पुल तैयार होंगे। सभी छोटे बड़े पुलों का काम शुरू कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस परियोजना को सुपर कम्यूनिकेशन एक्सप्रेस वे के नाम से भी पहचाना जाता है। यह हाइवे राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से 10 जिलों सहित कुल 24 जिलों को लाभ होगा।
महामार्ग में आने वाले गांवों और शहरों तक इस हाइवे का लाभ पहुंचाने के लिए पूरे मार्ग पर 24 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा होगी। फ़िलहाल 4 इंटरचेंज के कामों की शुरुआत हो गई है, जबकि अन्य इंटरचेंज की संरचनाओं का काम प्रगति पर है।
करीब 701 किमी लंबे महामार्ग की सड़क के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार तैयार की जाएगी। 1400 किमी लंबी सुरक्षा दीवार में से 80 मीटर तक दीवार तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य स्थानों पर दीवार निर्माण के लिए विभिन्न जगहों पर फाउंडेशन, कॉलम और आरई पैनल का काम चल रहा है।
महाराष्ट्र
ऑटो चालक से किराया दिलाने का वादा करने वाले युवक की गोरेगांव के आवासीय परिसर में मौत

मुंबई: गोरेगांव ईस्ट में एक युवक ने ऑटो चालक से वादा किया था कि वह नकदी लेकर लौटेगा, लेकिन दुखद रूप से उसने एक रिहायशी परिसर में अपनी जान दे दी। आरे पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच कर रही है, जो शुरू में ऑटोरिक्शा में आया था और उसने सुरक्षा गार्ड से कहा था कि वह एक अपार्टमेंट में जा रहा है।
गोरेगांव (पूर्व) में एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां मंगलवार को 20 से 25 वर्ष की आयु के एक अज्ञात व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।
आरे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, व्यक्ति आज सुबह ऑटोरिक्शा में गोरेगांव (पूर्व) स्थित एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचा और गार्ड से कहा कि वह एक बिल्डिंग में फ्लैट देखने आया है। उसने कहा कि उसे अपने पिता से रिक्शा का किराया लेना है और वह जल्द ही वापस आ जाएगा।
फिर भी, कुछ ही देर बाद, उसने कथित तौर पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अपनी जान ले ली। उन्होंने शव के पास से एक गूगल पिक्सल स्मार्टफोन भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि वह बंद था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उस व्यक्ति को पहले भी दो या तीन बार परिसर के अंदर देखा गया था।
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल पर आरे पुलिस ने शव का पंचनामा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया है।
55 वर्षीय पूर्व तकनीकी विशेषज्ञ अनूप कुमार नायर को जुईनगर, नवी मुंबई में गंभीर अलगाव में पाया गया, वे बिना किसी फर्नीचर के कूड़े के बीच रह रहे थे, जो स्वच्छता की उपेक्षा को दर्शाता है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब था, और वे भटकाव का प्रदर्शन करते थे, जो बीस साल पहले अपने भाई की मृत्यु और उसके बाद अपने माता-पिता को खोने के बाद महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य गिरावट से उपजा था।
मानसिक बीमारी के प्रति चिंताएँ इसकी संभावित अदृश्यता को उजागर करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सहायता की कमी है। 2018 में पोद्दार इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण से पता चला कि मुंबई के 20-30 वर्ष की आयु के 40 प्रतिशत युवाओं ने अवसादग्रस्त भावनाओं का अनुभव किया, हालांकि बहुत कम लोगों ने मदद मांगी। यह मामला अलग-थलग व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
महाराष्ट्र
मानखुर्द शिवाजी नगर कुर्ला स्क्रैप एवं एसएमएस कंपनी पर कार्रवाई की मांग अबू आसिम आज़मी की मांग पर सदन में पर्यावरण मंत्री द्वारा कार्रवाई का आश्वासन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम आज़मी ने पर्यावरण प्रदूषण और कुर्ला स्क्रैप फैक्ट्री में अवैध साबुन बनाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वायु प्रदूषण के कारण जन जीवन असहनीय हो गया है। उन्होंने सदन को बताया कि मानखुर्द शिवानी नगर में वैध कुर्ला स्क्रैप फैक्ट्रियों और एसएमएस कंपनी से हो रहे प्रदूषण के कारण यहां के निवासियों की औसत जीवन प्रत्याशा घटकर महज 39 वर्ष रह गई है। निवासी गंदे, बदबूदार पानी, वायु प्रदूषण और बीमारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। हर बैठक में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद भी सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। आज़मी ने मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की, जिस पर बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने इस गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और शुक्रवार को इस संबंध में बैठक बुलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध गतिविधि या फैक्ट्री चल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में स्थानीय विधानसभा सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है।
महाराष्ट्र
मोटर वाहन कर अधिनियम में संशोधन के बाद महाराष्ट्र में नया वाहन खरीदना हुआ महंगा; विवरण देखें

मुंबई: महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 में हाल ही में हुए बदलावों के बाद महाराष्ट्र में नया वाहन खरीदना अधिक महंगा हो गया है। महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से पेश किया गया संशोधित कर ढांचा 1 जुलाई, 2025 को पूरे राज्य में लागू हो गया।
इस संशोधन से नए वाहन खरीदारों, खासकर लग्जरी और कमर्शियल वाहन खरीदने वालों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इन बदलावों का एकमुश्त कर दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हाई-एंड कारों, सीएनजी/एलएनजी वाहनों और माल वाहकों की खरीद पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, नए नियमों ने कर गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए करों में तेज वृद्धि हुई है।
अद्यतन मूल्य संरचना पर विवरण
अपडेटेड स्ट्रक्चर के तहत, किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पेट्रोल कारों पर अब 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए 11%, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच वाले वाहनों के लिए 12% और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए 13% का एकमुश्त कर लगेगा। वहीं, डीजल कारों पर समान मूल्य वर्ग में क्रमशः 13%, 14% और 15% की कर दरें लागू होंगी।
खास बात यह है कि एकमुश्त कर सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो गई है, जिसका मतलब है कि 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां कम से कम 10 लाख रुपये महंगी हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, 1.30 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाली डीजल और पेट्रोल हाई-एंड कारों पर अब लगभग 20 लाख रुपये का एकमुश्त कर लगेगा।
कंपनी के नाम से आयातित या पंजीकृत वाहनों पर, पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के वाहनों के लिए, कीमत पर ध्यान दिए बिना, 20% का एकमुश्त कर लगेगा।
सीएनजी और एलएनजी वाहनों पर भी मामूली वृद्धि होगी, सभी मूल्य वर्गों में एकमुश्त कर में 1% की वृद्धि होगी।
7,500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले पिकअप ट्रक और टेम्पो सहित माल वाहक, साथ ही क्रेन, कंप्रेसर और प्रोजेक्टर जैसे निर्माण वाहनों पर अब वजन के बजाय उनकी कीमत के आधार पर कर लगाया जाएगा। इन वाहनों के लिए कर की दर 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपये की लागत वाले पिकअप ट्रक पर, जिस पर पहले वजन के आधार पर 20,000 रुपये का कर लगता था, अब नए ढांचे के तहत लगभग 70,000 रुपये का कर लगेगा।
हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को कर छूट का लाभ मिलना जारी है, जबकि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी पर 6% कर लगाने के प्रारंभिक प्रस्तावों को बाद में वापस ले लिया गया था।
महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने 25 जून, 2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा 5(2) को छोड़कर, जिसे फिलहाल बाहर रखा गया है, संशोधित अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की पुष्टि की गई।
कर गणना के लिए वाहन मूल्य सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया।
सभी मूल्य वर्गों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए एकमुश्त कर की दरें बढ़ा दी गईं।
7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले निर्माण वाहनों और हल्के माल वाहनों के लिए नई श्रेणी शुरू की गई।
माल वाहकों पर अब भार के बजाय कीमत के आधार पर कर लगाया जाएगा, जिसकी दर 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है।
पिछले प्रस्तावों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को कर से छूट दी गई है।
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