राजनीति
राम मंदिर मामले पर पार्टी में अकेले पड़े दिग्विजय
राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के भीतर अकेले पड़ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने ही भूमि पूजन का न केवल स्वागत किया, बल्कि उसी समय पर धार्मिक अनुष्ठान किए।
राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के स्वर लगभग एक जैसे हैं। भाजपा ने इस मौके पर भजन-कीर्तन का आयोजन करने के साथ दीपोत्सव भी मनाया और पार्टी के दतरों से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर दीप प्रज्ज्वलित किए। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने पार्टी के प्रदेश दफ्तर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आवास पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया और उनके आह्वान पर तमाम नेताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था।
एक तरफ भाजपा और कांग्रेस के नेता जहां भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत कर रहे थे, वहीं दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए, मगर उनके साथ कोई नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर कमल नाथ और अन्य नेताओं ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत किया है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार की रात राम दरबार सजाया गया, आतिशबाजी हुई और बैंडबाजों की धुन पर लोग थिरके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ का कहना है कि देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत समय से हर भारतवासी की आशा थी, आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है , हम सभी के लिए खुशी का क्षण है।
उन्होंने आगे कहा, “राजीव गांधी ने 1985 में ताला खोला था और यह भावना उस समय से ही जुड़ी थी। राजीव गांधी ने 1989 में कहा था कि रामराज्य लाऊंगा, राम मंदिर बनना चाहिए। यह कोई आज की बात नहीं है और आज इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे तो यह गलत है।”
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा, “जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकार दिया हो, आज मंदिर निर्माण के शुभ-अशुभ समय का निर्धारण कर रहे हैं। राम का तो नाम लेने से ही कार्य शुभ हो जाते हैं। भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण का यह पुनीत कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से ही कराने की अद्भुत प्रभु कृपा के हम सब साक्षी हैं, यह हमारा सौभाग्य है।”
कांग्रेस के दफ्तर में राम दरबार बनाए जाने और बड़ा पोस्टर लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, “हम सबकी यही प्रबल इच्छा और आकांक्षा थी कि पूरी दुनिया सियाराम मय हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर भी श्रीराम के पोस्टर लग गए।”
कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने तो खरगोन जिले में राम मंदिर निर्माण का भूमिपूजन तक किया, यह भूमिपूजन भी उसी समय हुआ जिस समय अयोध्या में भूमिपूजन का कार्यक्रम चल रहा था। यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। उनका कहना है कि “राम हम सबके आराध्य हैं, गांव के लेागों की इच्छा राम मंदिर की है।”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस जनता की भावनाओं के विपरीत जाना नहीं चाहती, वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने गुरु और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा मुहूर्त को लेकर कही गई बात को आगे बढ़ाया। भूमिपूजन के समय को शंकराचार्य ने अशुभ करार दिया था। कांग्रेस को लगा कि दिग्विजय सिंह का समर्थन पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा, इसलिए उनके साथ कोई नहीं आया। आगामी समय में राज्य में विधानसभा के उपचुनाव भी हेाने वाले हैं, अगर पार्टी दिग्विजय का समर्थन करती है तो यह मुद्दा बना जाएगा। लिहाजा, कांग्रेस ने अपने को दिग्विजय िंसंह से अलग रखा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गैस संकट! लेकिन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, छगन भुजबल ने सदन में दावा किया… केरोसिन की सप्लाई भी मुमकिन है
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में फ्यूल और गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केट और कमी अब आम बात हो गई है। ईरान-इज़राइल-अमेरिका युद्ध के कारण फ्यूल की गंभीर हालत को लेकर लोग परेशान हैं। विधानसभा में फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने साफ किया कि गैस संकट और कमी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उसके पास गैस और फ्यूल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए किसी को भी लाइनों में खड़े होने या ब्लैक मार्केटिंग से फ्यूल या गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सरकार गैस की ब्लैक मार्केट पर सख्त है और कार्रवाई भी चल रही है। राज्य में इस समय फ्यूल की कमी है, सिलेंडर की कमी है। इस बारे में बोलते हुए फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने विधानसभा में ज़रूरी जानकारी दी। गैस सप्लाई एक केंद्रीय मुद्दा है, और केंद्र ने कहा है कि उनके पास LPG और PNG का काफी स्टॉक है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कहीं भी लाइनों में खड़े न हों और गैस की ब्लैक मार्केट न करें। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SP और दूसरे अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। अब तक 2129 चेक किए जा चुके हैं। इन ऑपरेशन के ज़रिए अब तक 1208 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं। अब तक 33,66,411 रुपये का सामान ज़ब्त किया गया है। इस मामले में कुल 23 केस दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। भुजबल ने कहा कि पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमत 852.50 रुपये थी। अब यह बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गए हैं। आज सुबह मैंने बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, DPCL, HPCL, IOCL के प्रतिनिधियों से बात की, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं। उन्होंने कहा कि LPG का रोज़ाना प्रोडक्शन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत है, तो उसे दूर करने का काम भी चल रहा है। कंपनियों के पास केंद्र सरकार के ऑर्डर हैं, और कुछ संस्थाओं को गैस सप्लाई के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अस्पतालों को 100 परसेंट प्राथमिकता दी गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सर्विस को भी 100 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है। भुजबल ने कहा है कि रेलवे, एविएशन और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी गिफ्ट शॉप को 70 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है, और अगर गैस बची तो 50 परसेंट गैस फार्मा इंडस्ट्री को और 50 परसेंट सीड प्रोसेसिंग को दी जाएगी। इस बीच, राज्य में अभी गैस की कमी है, और सरकार ने अब इसे हल करने का एक तरीका तय किया है। गैस सिलेंडर और फ्यूल के विकल्प के तौर पर भुजबल ने कहा कि एक तरीका केरोसीन है। हमारे पास केरोसीन का स्टॉक मौजूद है। कुछ साल पहले नागपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास उज्जला गैस स्कीम है, तो आपको केरोसीन की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए केरोसीन होने के बावजूद हम इसे नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हमने हाई कोर्ट को बताया है कि मौजूदा हालात मुश्किल हैं, इसलिए पब्लिक इस्तेमाल के लिए केरोसीन देना ज़रूरी है। यह केरोसीन अब केरोसीन डीलरों को बांटने के लिए दिया जाएगा। हम IOCL, BPCL, HPCL कंपनियों के पंपों पर भी केरोसीन देंगे।
राजनीति
बंगाल चुनाव 2026: भाजपा ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों पर उतारा
कोलकाता, 16 मार्च : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों से मैदान में उतारा गया है।
बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों के अंतर से हराया था।
वहीं, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया गया है। कूचबिहार उत्तर (अजा) से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (अजा) से सावित्री बर्मन और दिनहाटा से अजय रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है।
इसके साथ ही, तूफानगंज से मालती रावा रॉय, कुमारग्राम (अजजा) से मनोज कुमार ओरांव, कालचिनी (अजजा) से विशाल लामा, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (अजा) से आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी से डॉ. शंकर घोष, फांसीदेवा (अजजा) से दुर्गा मुर्मू, गोलपोखर से सरजीत बिस्वास और चाकुलिया से मनोज जैन को मैदान में उतारा गया है।
पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 12 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी।
इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए थे।
इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर अपनी स्वीकृति दी थी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
नई दिल्ली, 16 मार्च : भाजपा के सांसदों ने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार और संसद की मर्यादा को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, वह देश के लिए सही नहीं है। उन्हें व्यवहार में सुधार लाना चाहिए और सदन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सभी सांसदों को पत्र भेजना लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने बिना किसी विषय के सदन में हंगामा किया। यह अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी की जिद के कारण आया और उन्होंने उम्मीद जताई कि अब वे ऐसे धरने बंद करेंगे।
भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता की सराहना करते हुए बताया कि ओम बिरला जब भी सदन के किसी भी सदस्य से बात करते हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उसमें भेद-भाव नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार नेता प्रतिपक्ष को भी कहा कि वे अपनी बात रखें, लेकिन बार-बार वे उसे नजरअंदाज करते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं कि उन्हें बात नहीं रखने दी जाती है, लेकिन उनका नजरअंदाज करना और बाद में आरोप लगाना चिंता का विषय है।
भाजपा सांसद नरेश बंसल ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री के पत्र पर कहा, “निश्चित रूप से संसद के अंदर विपक्ष का जिस प्रकार का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में उनके खुद के अलावा कोई और सम्मानित है ही नहीं। वे न तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, न संसद का, न राष्ट्रपति का, न उपराष्ट्रपति का और न ही स्पीकर का। मुझे लगता है कि उनके कोई सुधरने की गुंजाइश नहीं है।”
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीके अपनाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को निशाना बनाया गया और अब चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने इसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का राजनीतिक स्टंट करार दिया।
भाजपा सांसदों ने एक स्वर में कहा कि लोकसभा का उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि देश के चुने हुए 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। उन्होंने विपक्ष पर हंगामा करने और सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों हो सकती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।
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