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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद के छांव में 2023 में नोटबंदी, सीएए अहम फैसले देगा
नई दिल्ली, 26 दिसंबर : साल 2022 के आखिरी चरण में हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव के कई बिंदु सामने आए। चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए पांच हाईकोर्टों के न्यायाधीशों के नाम की स्वीकृति दी है, जो केंद्र से मंजूरी के लिए लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट 2023 में 1,000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा और कई मुद्दों की जांच भी करेगा, विशेष रूप से दिल्ली सरकार-केंद्र के बीच विवाद, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच कानूनी लड़ाई, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाएं और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) आदि के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाओं पर फैसले आने हैं।
शीर्ष अदालत ने 2022 में भारत के तीन प्रधान न्यायाधीशों (सीजेआई) को देखा। एन.वी. रमना – जो अप्रैल 2021 में 48वें सीजेआई बने और अगस्त 2022 में रिटायर हुए। उन्होंने केंद्र और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और उच्च न्यायपालिका में कई नियुक्तियां कीं।
सीजेआई यू.यू. ललित के छोटे कार्यकाल का बड़ा हिस्सा कॉलेजियम सिस्टम या जजों की नियुक्ति में देरी के मुद्दों पर बहस में बीता। मगर कोई हलचल नजर नहीं आई। हालांकि, उनके कार्यकाल के अंत में और मौजूदा सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल की शुरुआत से पहले कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की थी।
रिजिजू ने मीडिया के एक कार्यक्रम में कहा था कि जज केवल उन ही लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें वे जानते हैं और उनके पसंदीदा व्यक्ति हमेशा सबसे योग्य नहीं होते। बाद में कानून मंत्री ने जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं को लंबे समय बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने और लंबी न्यायिक कार्यवाही की भी आलोचना की।
मंत्री के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में अपने पहले अभिभाषण में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्ववत रखा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्टो के पांच जजों के नाम शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए भेजे थे : जस्टिस पंकज मितल, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट (मूल उच्च न्यायालय (पीएचसी) : इलाहाबाद), जस्टिस संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पुणे हाईकोर्ट (पीएचसी : हिमाचल प्रदेश), जस्टिस पी.वी. संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर हाईकोर्ट (पीएचसी : तेलंगाना), जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जज, पटना हाईकोर्ट और अशोक मिश्रा, जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट। चूंकि केंद्र ने कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना तेज कर दी है, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रभावित हुई है।
केंद्र के नो-होल्ड्स-बैरड हमलों पर न्यायपालिका से तीखी प्रतिक्रिया आई और उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब पर केंद्र को फटकार लगाने का आदेश दिया।
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की योजना के लिए यह आवश्यक है कि कानून सम्मत निर्णय हो और संसद को कानून बनाने का अधिकार हो, लेकिन शीर्ष अदालत केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई के क्रम में इसकी जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट 2023 में 2 जनवरी को 1,000 रुपये और 500 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा और बाद में यह चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वालों की याचिकाओं पर भी फैसला देगा।
शीर्ष अदालत दिल्ली-केंद्र विवाद, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट, पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं, सीएए के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई भी करेगा।
शीर्ष अदालत ने 2022 में कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला दिया – पांच न्यायाधीशों की पीठों ने 3:2 बहुमत से सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को कायम रखा, धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त करने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को कायम रखा और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 63 अन्य लोगों को 2002 के गोधरा कांड के पीछे बड़ी साजिश में एसआईटी की दी हुई क्लीन चिट को कायम रखा।
अक्टूबर 2022 में शीर्ष अदालत ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईंबाबा के नक्सलियों से संबंध मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया।
हालांकि, अगस्त 2022 में इसने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 82 वर्षीय कवि और कार्यकर्ता पी. वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी और नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और एक अन्य आरोपी को जमानत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को राजद्रोह के औपनिवेशिक युग के दंडात्मक प्रावधान को रोक दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी कहा कि केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी होने तक भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह के प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करें।
31 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है, जो देशद्रोह को अपराध मानता है। एजी ने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ हो सकता है और केंद्र को अतिरिक्त समय देने का अनुरोध का किया था, ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।
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महागठबंधन का घोषणापत्र बिहार की जनता की ‘उम्मीद’ : मुकेश सहनी

पटना, 29 अक्टूबर: विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र जनता की उम्मीद बताया। सहनी महागठबंधन की ओर से उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।
उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में सत्ता में रहते नहीं कर पाएं, हम लोग सत्ता में आने के बाद उस काम को हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है। अगर होता, तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज की तारीख में हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ही प्रदेश में रहे। अपने परिवार के बीच में अपने लोगों के बीच में रहे।
साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास के लिए कोई योजना भी नहीं है। यही कारण है कि वो हमारे मेनिफेस्टो की नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं वो वर्तमान में बिहार में चला रहे हैं, उसकी जड़े कहीं न कहीं महागठबंधन से मिलती जुलती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। ये लोग कभी-भी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों का एकमात्र मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना होता है।
उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि ‘माय बहन मान योजना’ के तहत सभी को 2,500 रुपये दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने भी इस योजना की नकल शुरू कर दी। उन्होंने बिहार के लोगों को 10 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद हमने विधवा पेंशन के तहत 1100 रुपये देने का बात की, तो इन लोगों ने 15,00 रुपये देने का ऐलान कर दिया। जब हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। लेकिन, हमारी घोषणा के बाद ही क्यों किया? इससे यह साफ जाहिर होता कि इन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐलान किया है कि बिहार में सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी और वो हम देकर रहेंगे। जिस तरह से हमने अब तक सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को बिहार में नौकरी देकर रहेंगे। लेकिन, दुख की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाए। लेकिन, अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा, उन्होंने ‘जननायक’ को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से जननयाक होता है। हमें उस रास्ते पर चलना होगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की गलत बात का प्रचार करने से बचना होगा, ताकि हमारे लोग गुमराह नहीं हों। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई नेता जननायक बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको उस रास्ते पर चलना होगा।
उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम लोग खुलकर विकास करें। लेकिन, यह दुख की बात है कि हमारे नेता 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर कह रहे हैं कि यही विकास है। ऐसा करके ये लोग देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर कोई सत्ता में रहते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को परेशान करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भी जब सत्ता में आएंगे, तो इस तरह की स्थिति को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो।
उन्होंने एसआईआर पर कहा कि हम इस पर क्या ही कहेंगे। अब अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी करके रहेगा, तो करें। अब क्या ही कर सकते हैं।
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रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए किए विशेष इंतजाम, तीन स्तरीय वार रूम बनाया : अश्विनी वैष्णव

मुंबई, 23 अक्टूबर : भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और इसके लिए डिवीजन, जोनल और बोर्ड लेवल पर तीन वार रूम बनाए गए हैं और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं।
मीडिया से बातचीत करते हुए वैष्णव ने वार रूम के काम करने के तरीके पर कहा कि हमने 10,700 ट्रेनों को चलाया है यानी आईआरटीसीटी के जरिए उनकी समय सारणी जारी कर दी गई है, जबकि करीब 3,000 ट्रेनों को रिजर्व में रखा है, जिससे अचानक भीड़ भड़ने पर ट्रेनों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।
उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर 18 अक्टूबर को काफी भीड़ देखी गई थी। उस समय वार रूम से आसपास के स्टेशनों पर रखी गई रिजर्व ट्रेनों को बुलाया गया और तुरंत समस्या को सुलझाया गया।
वहीं, इसी तरह की स्थिति एक दिन अंबाला देखी गई, तो जलंधर और उसके आसपास रिजर्व रखी गई ट्रेनों की आपूर्ति बढ़ाकर भीड़ को स्टेशन पर कम कर दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि इस साल बिहार में गंतव्य की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7 था।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ पर नजर रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए रेल भवन में भी एक वॉर रूम स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कमांड सेंटर वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है।
वॉर रूम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीजन स्तर पर 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय हैं।
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यमन के हूती समूह ने दागी बैलेस्टिक मिसाइल, इजरायली सेना ने हवा में किया नष्ट

सना, 26 सितंबर। यमन के हूती समूह ने गुरुवार रात इजरायल पर मिसाइल दागी। इसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जान बचाने के लिए हजारों इजरायली लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
शुक्रवार को हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि गुरुवार रात दक्षिणी तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’ की ओर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई।
यह मिसाइल हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के अटैक और यमन की राजधानी सना पर कुछ घंटे पहले हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किया गया था।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरिया ने चेतावनी दी कि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के संकरे पानी से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों को हूती बलों को अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन पर हमला किया जाएगा।
गुरुवार रात एक बयान में इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने यमन में हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया।
यह हमला गुरुवार शाम सना में हूती ठिकानों पर इजरायल के कई हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 142 लोग घायल हो गए।
आईडीएफ ने कहा कि सना पर हमले दक्षिणी इजरायली शहर ईलात पर 25 सितंबर को हूती ड्रोन हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे।
सरकारी प्रसारक कान के अनुसार, ड्रोन एक बड़े समुद्र तट परिसर में फटा था। इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को रोकने का दो बार प्रयास किया, लेकिन असफल रही थी। यह हमला यहूदी नववर्ष रोश हशाना के दौरान हुआ था, जब ईलात में इजरायली पर्यटकों की भीड़ थी।
राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती नवंबर 2023 से इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहा है।
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