राजनीति
‘लोकतंत्र का गला घोंटा गया’, सांसदों के निलंबन पर बोली सोनिया; मोदी-शाह पर साधा निशाना
कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसद से 141 सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है। साथ ही उन्होंने ‘इतिहास को विकृत करने’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना भी की।
गाँधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की आलोचना की।
कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की आम सभा की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, ”इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है।”
उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को निलंबित नहीं किया गया था और वह भी सिर्फ एक उचित और वैध मांग उठाने के लिए।
कांग्रेस नेता ने कहा, “संसद के विपक्षी सदस्यों ने 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं के बारे में लोकसभा में गृह मंत्री के बयान देने की मांग की थी। इस अनुरोध को जिस अहंकार के साथ लिया गया उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।”
लोकसभा में 13 दिसंबर के सुरक्षा उल्लंघन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “13 दिसंबर को जो हुआ वह अक्षम्य है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में चार दिन लग गए, और उन्होंने ऐसा संसद के बाहर किया।
उन्होंने कहा, “ऐसा करके, उन्होंने सदन की गरिमा के प्रति अपने अनादर और हमारे देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। मैं यह कल्पना आप पर छोड़ती हूं कि अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो क्या प्रतिक्रिया देती।”
सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस सत्र में जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं।
उन्होंने कहा, “जो लोग (पंडित) जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ते हैं, वे लगातार अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्वयं नेतृत्व किया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम सच बोलने पर कायम रहेंगे।
कांग्रेस नेता ने कहा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की माँग की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए और वह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के साथ पारित किया जाना कि इसे केवल परिसीमन या जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा, एक दिखावा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को गुमराह करना और उनके वोट हासिल करना है, जो कि उचित है।
सोनिया गाँधी ने कहा, “संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से लंबित है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदायों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।”
उन्होंने तेलंगाना में पार्टी सहयोगियों को विधानसभा चुनाव के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए बधाई दी।
सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि शीतकालीन सत्र में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित हो गया। उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में निहित एक प्रतिबद्धता थी। अपनी कार्यकुशलता पर गर्व करने वाली सरकार को इसे पूरा करने में नौ साल लग गए।”
उन्होंने कहा कि यह कहना कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक रहे हैं, एक अतिशयोक्ति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष हमारे खराब प्रदर्शन के कारणों को समझने के लिए पहले दौर की समीक्षा कर चुके हैं और हमारे संगठन के लिए आवश्यक सबक सीखें।
कांग्रेस नेता ने कहा, “हम भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारी दृढ़ता और लचीलापन हमें जीत दिलाएगा। इस कठिन समय में हमारी विचारधारा और हमारे मूल्य हमारे मार्गदर्शक हैं।”
उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले ही हमारी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे स्थापना दिवस पर नागपुर में आयोजित होने वाली रैली इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सरकार ने संसद सहित लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभों और संस्थाओं पर व्यवस्थित हमला किया है।“
उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक विकास के बारे में प्रधानमंत्री के दावों और जमीनी हकीकत के बीच भारी अंतर है।
उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जरूरी है कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं।
उन्होंने कहा, “यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें जो उस सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं जिसने हमारे देश को कायम रखा है।”
उन्होंने पिछले एक साल में प्रदर्शित नेतृत्व के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैं हाल के विधानसभा चुनावों के लिए अथक प्रचार करने के लिए अपने सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं। हमें अपनी निराशा को आगामी आम चुनावों के लिए सकारात्मक अभियान में बदलना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ‘देश के लिए दान’ का जो अभिनव अभियान शुरू किया गया है, उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि आप में से हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देगा कि यह एक निरंतर और सफल प्रयास बना रहे।”
महाराष्ट्र
मुंबई : पिछले 15 सालों में लैंडस्लाइड की समस्या का कोई हल नहीं, शहर और उपनगरों में 22,483 परिवार खतरनाक इलाकों में रहते हैं

मुंबई में पहाड़ियों का ढहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पिछले 15 सालों में इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाने में नाकाम रही है। पिछले 34 सालों में लैंडस्लाइड में 340 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 25 में पहाड़ी इलाकों की 257 जगहों को खतरनाक माना गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने बताया कि मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने पहचानी गई 22,483 झुग्गियों में से 9,657 को प्राथमिकता के आधार पर दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। इसने पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाकर बाकी झुग्गियों को सुरक्षित बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। गिलगली ने पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के मौसम में 327 जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। 1992 से 2026 के बीच लैंडस्लाइड में 340 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा घायल हुए। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। 2010 में एक बड़ा सर्वे किया गया था। अगर तब एक्शन लिया गया होता, तो इन पहाड़ी इलाकों के लोगों की मौतें रोकी जा सकती थीं। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गिलगली के लेटर के बाद, उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 सितंबर, 2011 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, तब से 15 साल बीत चुके हैं, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री के बताए अनुसार किसी ने भी ‘एक्शन टेकन प्लान’ (एटीपी) नहीं बनाया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: महाराष्ट्र एटीएस ने एमडी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, 9 करोड़ रुपये की एमडी जब्त, फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो विदेशी महिलाएं और एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई महाराष्ट्र एटीएस ने अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट और देश विरोधी कमेंट्स के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने देश विरोधी और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंब्रा (ठाणे), परघर और पालघर से पांच लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक, युवक 2022 से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रुप को कश्मीर का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। एक पोस्ट जिसने जांच एजेंसी का ध्यान खींचा, उसमें कथित तौर पर कहा गया था, “इस समय भारत में रहना बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान बेहतर है।” कई अन्य आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में भी जानकारी सामने आई है। एटीएस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्ट निजी राय के कारण किए गए थे या उनके पीछे कोई जायज मकसद था। क्या हिरासत में लिए गए युवक किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े थे? क्या वे टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित या निर्देशित थे? एटीएस पांचों युवकों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है और उनके कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र
कुर्ला घाटकोपर में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान

मुंबई: कुर्ला घाटकोपर के वेस्ट इलाके अशोक नगर में लैंडस्लाइड से इलाके में काफी मातम और अफरा-तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। मलबे में दबकर पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऊपर बताए गए इलाके में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। डीसीपी गणेश शिंदे ने इसकी पुष्टि की है। आज सुबह (12 अगस्त, 2026) अशोक नगर, हिल नंबर 3, कुर्ला (वेस्ट) में लैंडस्लाइड की एक दुखद घटना हुई। इस घटना में, पहाड़ी से मिट्टी और मलबा दो से तीन घरों पर गिर गया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई की मेयर रितु तावड़े तुरंत घटनास्थल पर गईं और खुद बचाव काम का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सांत्वना जताई। उन्होंने मौजूद सभी एजेंसियों को राहत का काम तेजी से और सही तालमेल के साथ करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर वार्ड कमेटी के चेयरपर्सन विजेंद्र शिंदे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, ‘एल’ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर (इंचार्ज) श्री अनिल जाधव और दूसरे संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को तुरंत 4 लाख रुपये और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
घटनास्थल और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा है, जिसकी वजह से एक बार में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मुंबई फायर ब्रिगेड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), मुंबई पुलिस, 108 एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी एजेंसियां, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, स्टाफ और वर्कर मलबे में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अब तक दो बॉडी मिल चुकी हैं, जबकि दो घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू ऑपरेशन और पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है।
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