राजनीति
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश किया घोषित

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को अगले साल होने वाले एमसीडी चुनावों से पहले पूर्वाचली मतदाताओं को लुभाने के लिए छठ पूजा के मौके पर 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया है, “छठ पूजा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसीलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के कारण 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।”
पूर्वी यूपी और बिहार के पूर्वाचल के मतदाता, जो राजधानी शहर के कुल मतदाताओं का 36 प्रतिशत से अधिक है, किसी भी पार्टी का राजनीतिक भाग्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 में प्रमुख स्थिति में हैं और बाकी सभी सीटों पर उनकी अच्छी उपस्थिति है।
छठ पर राजनीति की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं और तब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने छठ पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई थी।
पिछले हफ्ते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा था कि छठ पूजा समारोह यमुना के किनारे को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही अनुमति दी जाएगी, क्योंकि प्रार्थना प्रसाद के विसर्जन के बाद जल प्रदूषण होता है।
इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले पूर्वाचली समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था।
आप विधायक संजीव झा ने भी उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर इस ‘गंभीर’ मुद्दे पर विमर्श के लिए मिलने का समय मांगा था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
इजरायल ने गाजा युद्धविराम वार्ता के लिए अपनी टीम को दोहा से वापस बुलाया

यरुशलम, 25 जुलाई। इजरायल ने गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर कतर की राजधानी दोहा में चल रही वार्ता के लिए अपनी टीम को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला हमास की ओर से मध्यस्थों के प्रस्ताव पर दी गई प्रतिक्रिया के बाद लिया गया।
हमास ने गुरुवार को 60 दिन के युद्धविराम और इजरायली बंधकों के साथ-साथ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
इजरायल ने कतर, मिस्र और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के प्रयासों की सराहना की, जो इस वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं। इजरायल के सरकारी टीवी चैनल कान ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि वार्ता पूरी तरह से विफल नहीं हुई है। यह एक समन्वित कदम है, और इजरायल की टीम महत्वपूर्ण फैसलों के लिए परामर्श के लिए वापस लौटी है। सूत्र ने कहा कि वार्ता का माहौल अभी भी सकारात्मक है।
कान टीवी न्यूज के अनुसार, हमास ने मध्यस्थों के प्रस्ताव में बदलाव की मांग की है। हमास ने 200 फिलिस्तीनी उग्रवादियों और 7 अक्टूबर, 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए 2,000 गाजा के नागरिकों की रिहाई की मांग की है। यह संख्या उस प्रस्ताव से कहीं अधिक है जिसे इजरायल ने स्वीकार किया था।
इजरायल ने लगभग 120 उग्रवादियों और 1,200 नागरिकों की रिहाई पर सहमति जताई थी। इसके अलावा, चैनल 12 ने बताया कि हमास ने 10 जीवित बंधकों के बदले 200 ऐसे फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई मांगी है जो इजरायलियों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
इजरायल के दैनिक समाचार पत्र ‘इजरायल हायोम’ ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमास की प्रतिक्रिया के बाद इजरायली सेना गाजा में अपने जमीनी अभियानों को और विस्तार देने की तैयारी कर रही है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि इजरायल की वार्ता टीम का दोहा से लौटना सकारात्मक संकेत नहीं है। सूत्र ने दावा किया कि हमास समझौते के रास्ते में बाधाएं डाल रहा है।
इजरायल का अनुमान है कि गाजा में अभी भी 50 बंधक हैं, जिनमें से 20 को बंधक बनाकर रखा गया है। दूसरी ओर, फिलिस्तीनी और इजरायली मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इजरायली जेलों में 10,800 से अधिक फिलिस्तीनी कैद हैं, जिन्हें यातना, भुखमरी और चिकित्सा उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई की मौत भी हो चुकी है।
अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध में इजरायल ने 59,500 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस सैन्य अभियान ने गाजा को तबाह कर दिया है, वहां का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह चरमरा गया है और खाद्य संकट गहरा गया है।
6 जुलाई से दोहा में कतर और मिस्र की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है, जिसमें युद्धविराम और कैदियों की अदला-बदली पर समझौता करने की कोशिश की जा रही है।
महाराष्ट्र
नवी मुंबई हादसा: महापे में हाइड्रा क्रेन के कुचलने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत

CRIME
नवी मुंबई: 24 जुलाई की दोपहर एक दुखद घटना घटी, जहाँ महापे सर्कल पर काम कर रहे 42 वर्षीय एक ट्रैफिक कांस्टेबल को हाइड्रा क्रेन ने टक्कर मार दी और वह उसके अगले पहिये के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर की है। डीसीपी (ट्रैफिक) तिरुपति काकड़े ने बताया कि दिवंगत ट्रैफिक कांस्टेबल गणेश पाटिल महापे ट्रैफिक यूनिट में तैनात थे।
गुरुवार को, पाटिल और उनके सहयोगियों को महापे सर्कल में भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि हाइड्रा क्रेन का मुख्य हुक ब्लॉक ड्राइवर की सीट के सामने खड़े पाटिल से टकराया, जिससे वह गिरकर चलती क्रेन के अगले पहिये के नीचे आ गए। फिर भी, हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाँच करके इसकी पुष्टि करेंगे।
इससे पहले, वडगांव मावल पुलिस स्टेशन के 41 वर्षीय हेड कांस्टेबल मिथुन वसंत धेंडे की वडगांव फाटा के पास पुराने पुणे-मुंबई हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्रक चालक रेहान इसब खान (24) और उसके सहायक उमर दीन मोहम्मद (19) को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना रात करीब 9:35 बजे हुई जब ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके बाद कई राहगीरों ने अलर्ट जारी किया।
ट्रक को रोकने के बाद, वह पहले तो रुका, लेकिन जब धेंडे उसके पास पहुँचा, तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और उसे टक्कर मार दी। धेंडे की मौके पर ही मौत हो गई। महालुंगे में तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तारियाँ हुईं और ट्रक ज़ब्त कर लिया गया। दोनों संदिग्धों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने धेंडे के परिवार के लिए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने की पुष्टि की है। धेंडे इस दुखद क्षति के कारण अपने पीछे एक शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं।
महाराष्ट्र
महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल, विवादित मंत्रियों की कुर्सी खतरे में

मुंबई: महाराष्ट्र महायोति सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। संजय गायकवाड़ द्वारा एमएएल छात्रावास में एक कर्मचारी पर की गई हिंसा, गोपीचंद्र पडलकर और जितेंद्र अहवत के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और कृषि मंत्री कोकाटे द्वारा विधानसभा में जंगली रमी खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद, कई मंत्रियों को आराम देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई विवादास्पद मंत्रियों के विभाग छीने जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। महायोति में अजित पवार, राकांपा, शिंदे सेना और भाजपा के मंत्री शामिल हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के खिलाफ जांच और उनके विवादास्पद बयानों से जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हुई है। इसे देखते हुए, महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल और बदलाव की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। 100 दिनों में मंत्रियों के कामकाज का निरीक्षण और ऑडिट करने के बाद कई मंत्रियों को आराम देने की योजना है। कोकाटे पर लगे आरोपों के बाद अब एनसीपी अजित पवार गुट के धर्मराव उतरम को मंत्रालय दिए जाने की चर्चा और अफवाहें हैं। कई नए चेहरों को भी मंत्रालय में शामिल किए जाने की संभावना है।
कोकाटे ने उतरम की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे पास 30 से 35 साल का अनुभव है, मैंने कई मंत्रालय संभाले हैं, मुझे पता है कि लोगों से अच्छे संबंध कैसे बनाए रखने हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मिलने के बाद पाबंदियाँ लगती हैं और उसी के अनुसार विचार-विमर्श करना होता है और इन पाबंदियों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उतरम के बारे में फैसला एनसीपी नेता अजित पवार लेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए महायोद्धा सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और अजित पवार अपने विदर्भ दौरे के दौरान उतरम के बारे में फैसला ले सकते हैं। विवादित मंत्रियों और माणिक राव कोकाटे की कुर्सी खतरे में है। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बदलाव तय है।
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