इस्लामाबाद, 3 फरवरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देशव्यापी ‘पोलियो विरोध अभियान’ की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण एशिया से पूरी तरह से पोलियो को समाप्त करने को लेकर अपनी सरकार के संकल्प की पुष्टि की।

पोलियो विरोधी अभियान के शुरुआत करने के साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि टीकाकरण अभियान 3 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत लाखों बच्चों को टीका लगाया जाएगा, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पोलियो टीम गांव देहात के दुर्गम इलाकों तक पहुंचेगी, ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी एनर्जी को भरपूर उपयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में लगाएंगे।

शरीफ ने कहा कि पिछले साल देशभर में पोलियो के कुल 73 मामले सामने आए थे, जिसे एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा, अब तक पोलियो से जुड़ा केवल एक मामला सामने आया है।

मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोलियो को खत्म करने को लेकर अपना संकल्प दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय साझेदार एक महत्वपूर्ण कारक हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, पोलियो एक संक्रमक रोग है। यह सीधे तौर पर तांत्रिक तंत्र पर हमला करता है और कई बार यह लकवे का कारण भी बनता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मल मौखिक मार्ग से फैलता है। कई बार यह दूषित पानी और खाद्य के जरिए फैलता है। इसके शुरुआती लक्षणों में थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और अंगों में दर्द शामिल हैं।

200 संक्रमण में से एक संक्रमण में लकवा होता है। आमतौर पर यह लकवा पैरों पर होता है। ऐसी स्थिति में ब्रेथिंग मसल्स (सांस लेने वाली मांसपेशियां) गतिहीन हो जाती है।

लकवा पांच वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को अपनी चपेट में लेता है। हालांकि, यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को लग सकती है, जिसे इसका टीका नहीं लगाया गया है।

पोलियो का कोई उपचार नहीं है । इसे पोलियो वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। पोलियो के लिए दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा इनएक्टिवेटेड पोलियो( निष्क्रिय) वैक्सीन। यह दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावशाली हैं।

मुंबई, 3 फरवरी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में बयान जारी किया। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि एक महिला और उसका दामाद शनिवार रात को ट्रेन से बांद्रा टर्मिनस पहुंचे थे। ये दोनों मुंबई घूमने आए थे और देहरादून एक्सप्रेस से शनिवार रात 22:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पर उतरे थे।

उन्होंने बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफार्म नंबर 6/7 पर रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि उनके रिश्तेदार के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया और ट्रेन में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित का दामाद सो रहा था। इसी बीच, खाली प्लेटफॉर्म का फायदा उठाकर आरोपी ने इस कृत्य को अंजाम दिया।

वहीं, महिला ने बांद्रा जीआरपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपी को रविवार सुबह ही गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले मुंबई के वसई में नए साल के मौके पर भी एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोप था कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दुष्कर्म किया गया।

दरअसल, मुंबई से सटे वसई के वालिव पुलिस थाने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पीड़िता का आरोप था कि उसके साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक कंपनी के केबिन में दुष्कर्म किया गया था।

एफआईआर के अनुसार, नाबालिग लड़की वसई पूर्व में स्थित एक कंपनी में काम करती थी। 31 दिसंबर की शाम 7 बजे 50 वर्षीय प्रदीप प्रजापति ने उसे किसी काम के बहाने से अपने केबिन में बुलाया और धमकी देकर बलात्कार किया।

पीड़िता का आरोप था कि उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। हालांकि, इसी डर की वजह से आरोपी ने दोबारा 1 जनवरी की दोपहर को फिर से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। देश में 1961 का इनकम टैक्स कानून अभी भी चल रहा है। आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा। ऐसे में देश में नए इनकम टैक्स कानून के लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया था कि अब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया। जिसको लेकर घोषणा की गई कि इसी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। तब वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि यह नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए लिया गया है।

सरकार की तरफ से 1961 के इसी इनकम टैक्स कानून के तहत नई टैक्स रिजीम लागू की गई थी। सरकार ने 2024-25 के बजट में यह कहा था कि देश में इनकम टैक्स को बदलने की जरूरत है।

अब सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से कमेटी की सिफारिश पर नए इनकम टैक्स का बिल पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। ऐसे में जब नया इनकम टैक्स कानून पारित होगा तो यह कानून 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा।

सरकार के सूत्रों की मानें तो यह नया इनकम टैक्स एक्ट 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। इस तकनीक के दौर में टैक्सपेयर को काफी चीजें खुद करना होता है। ऐसे में लोगों के लिए इस इनकम टैक्स में ऐसा बदलाव होगा जो सामान्य मानवीय को अच्छी तरह से समझ में आ सके। यह सिस्टम इतना सरल बनाने की कोशिश है कि लोगों को इसमें कोई परेशानी न हो।

सूत्रों की मानें तो 6 फरवरी को यह बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही इस बिल के सरलीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और यह करदाताओं को समझने के लिए भी आसान होगा।

सूत्रों की मानें तो नए इनकम टैक्स की भाषा को सरल बनाने पर भी सरकार काम कर रही है। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स रूल है उसमें एक कोट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग। यानी यह कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स का जो वर्तमान मूल कानून है उसमें हर बार कोई न कोई चीज जोड़ी जाती रही। इस तरह इसमें सैकड़ों बार बदलाव किया गया। ऐसे में अब देश के लिए नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत पड़ी।

भारतीय संसद ने आयकर अधिनियम पारित किया था, जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तब से इसी कानून में बार-बार संशोधन कर नई चीजें जोड़ी जा रही थीं। जो कई मायनों में बेहद पेचीदा हो गया था। अब इसके सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत इस नए कानून को बनाने की जरूरत सरकार को महसूस हुई ताकि लोगों को यह बेहद आसानी से समझ में आए। सूत्रों की मानें तो इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वह काफी सरल और लोगों के लिए समझने के लिए आसान होगा।

वहीं सूत्रों की मानें तो लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि नए इनकम टैक्स रूल्स के लागू हो जाने के बाद कहीं पुरानी टैक्स रिजीम को तो सरकार समाप्त नहीं कर देगी। लेकिन, सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से ऐसी कोई सोच अभी सामने नहीं आई है। सरकार भी यह मानती है कि 78 प्रतिशत के करीब टैक्सपेयर अभी तक नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। फिर भी सूत्र बताते हैं कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है।

दूसरी तरफ सूत्रों की मानें तो सरकारी योजनाओं पर सरकार लोगों की निवेश को लेकर निर्भरता भी कम करने का प्रयास कर रही है ताकि लोग अन्य जगहों पर ज्यादा निवेश करें और इससे सामान्य जन को ज्यादा फायदा मिल सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड, एसआईपी से लेकर शेयर मार्केट तक के ऑप्शन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही टैक्सपेयर को इतना बड़ा रिलीफ देने के पीछे भी सूत्रों के अनुसार सरकार की मंशा यह है कि बाजार में क्रयदारी बढ़े और इससे बाजार की गति में परिवर्तन हो और इसका भी सीधा लाभ अर्थव्यवस्था की सेहत को होगा।