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Sunday,04-December-2022

राजनीति

स्कूलों की स्थति पर नोटिस का जवाब न मिलने पर दिल्ली महिला आयोग ने निगम आयुक्त को किया समन

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने निगम आयुक्त को मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित फाइलों और दस्तावेजों के साथ 9 जून को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया है।

आयोग ने 23 मई को नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में नगर निगम द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों की विस्तृत जानकारी देने के बजाय, निगम ने आयोग से अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय मांगा है और देरी के लिए हाल ही में हुए तीनों नगर निगमों के एकीकरण का हवाला दिया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, यह बहुत ही चकित करने वाला है कि हमारी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई के बजाय, दिल्ली नगर निगम ने प्राथमिक छात्रों की सुरक्षा की तरफ से आंखें मूंद ली हैं।

नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता ने लाखों बच्चों की जान दांव पर लगा दी है और अब आयोग को जवाब देने के लिए दो महीने का समय मांगा है।गलत प्रबंधन और लापरवाही के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है और हम नगर निगम को ऐसे नहीं जाने देंगे। मैंने नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर आयोग के समक्ष पेश होने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए समन जारी किया है।

आयोग ने अब नगर निगम आयुक्त को समन जारी कर विस्तृत जवाब देने के साथ-साथ उस फाइल की कॉपी मांगी है जिस पर आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। आयोग ने अपने समन में कहा है कि, नगर निगम स्कूलों में खतरनाक परिस्थितियों में पढ़ने वाली छात्राओं सहित लाखों छात्रों को गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद नगर निगम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।

आयोग ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि, विभाग ने अभी तक आयोग द्वारा दौरा किए गए स्कूलों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम इन स्कूलों की निराशाजनक और असुरक्षित स्थितियों को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है और मांगी गई जानकारी देने में नगर निगम की विफलता निगम में गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन और दुखद स्थिति को दर्शाता है।

आयोग ने आगे कहा है कि नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई करे और तुरंत सुधारात्मक उपाय करने किये जाएं। आयोग ने अपने समन में कहा है कि नगर निगम स्कूलों में व्याप्त कमियों को सुधारने में किसी भी तरह की देरी के लिए निगम आयुक्त का कार्यालय घोर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा।

दरअसल आयोग की टीम ने स्कूल भवनों का निरीक्षण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान आयोग द्वारा कई स्पष्ट अनियमितताएं और महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। यह देखा गया कि स्कूल भवनों में से 800 बच्चों वाले एक स्कूल का छज्जा क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल को नगर निगम द्वारा उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

एक स्कूल के मैदान से इस्तेमाल की गई नशीली दवाएं और शराब की बोतलें बरामद की गईं। एक स्कूल में शौचालय बंद पाए गए और लड़कियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर थीं। स्कूलों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड नहीं थे।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में नवंबर में 263,000 नौकरियां निकली

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jobs

वाशिंगटन, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| दशकों में सबसे आक्रामक ब्याज दर वृद्धि के बावजूद अमेरिका में नवंबर में नौकरियों की संख्या में वृद्धि जारी रही। शुक्रवार को प्रकाशित श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गैर-फार्म पेरोल पिछले महीने 263,000 चढ़ गए, बेरोजगारी दर 3.7 प्रतिशत थी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर की वृद्धि अक्टूबर की संशोधित 284,000 नौकरियों की तुलना में एक छोटी सी गिरावट थी।

नौकरियों में वृद्धि फेडरल रिजर्व की आक्रामक दर वृद्धि पर अंकुश लगाने की संभावना नहीं है, जिसका उद्देश्य गर्म अर्थव्यवस्था को धीमा करना और 40 वर्षों में सबसे खराब मुद्रास्फीति को कम करना है।

नवंबर के लिए प्रति घंटे औसत मजदूरी में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह डॉव जोन्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों के अनुमान से दोगुना है, और इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी को कम करने की संभावना नहीं है।

आय में साल-दर-साल आधार पर 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अर्थशास्त्रियों के 4.6 प्रतिशत पूवार्नुमानों से कहीं अधिक थी।

ब्याज दर में वृद्धि अमेरिकी शेयर बाजार के साथ कहर बरपा रही है और संभावित खरीदारों के लिए घर खरीदना अधिक कठिन बना रही है।

नौकरियों की रिपोर्ट जारी होने के बाद डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 200 अंक से अधिक गिर गया, इस डर से कि एक नौकरी बाजार फेड को और भी आक्रामक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट की मुख्य वैश्विक रणनीतिकार सीमा शाह ने सीएनबीसी को बताया, “नीतिगत दरों में 375 आधार अंकों की वृद्धि के बाद भी 263,000 नौकरियां पैदा करना कोई मजाक नहीं है।”

“नीति दरों में वृद्धि जारी रखने के लिए फेड पर श्रम बाजार काफी तेजी और दबाव है।”

फेड को मुद्रास्फीति को धीमा करने और मंदी को ट्रिगर करने से बचने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए।

हालांकि, कई अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अगले साल मंदी देखने को मिलेगी, भले ही यह अल्पकालिक और हल्की हो।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूके में कोविड के मामले एक हफ्ते में फिर से 10 लाख से ऊपर

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UK

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) के अनुसार ब्रिटेन में कोविड-19 मामलों की संख्या फिर से दस लाख से अधिक हो गई है, जो एक नई लहर का संकेत हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार को ओएनएस के हवाले से कहा कि ब्रिटेन में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 नवंबर तक सप्ताह में 6 प्रतिशत बढ़ी है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के बाद से देश भर में संक्रमण में यह पहली वृद्धि है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह की तुलना में अस्पताल में फ्लू के मरीजों की संख्या में 40 फीसदी का उछाल आया है।

यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) ने कहा कि पिछले सप्ताह अस्पताल में प्रवेश दर और गहन देखभाल में प्रवेश दर में और वृद्धि हुई है।

एक बयान में यूकेएचएसए में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की निदेशक मैरी रामसे ने कहा सर्दियों में संक्रमण अधिक होने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान लोग घर के अंदर ज्यादा घुलते-मिलते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जी7 ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा को दी मंजूरी

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crude oil


वाशिंगटन, 3 दिसंबर :
यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के जारी युद्ध के बीच जी7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी है। यह 5 दिसंबर के बाद लागू होगा। शनिवार की सुबह जारी एक संयुक्त बयान में जी 7 और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मूल्य कैप लगाने का निर्णय रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से लाभ उठाने से रोकने के लिए लिया गया है। उसने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता का समर्थन करना और युद्ध के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को कम करना है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर, जो युद्ध से प्रभावित हुए हैं।

जी7 के नेतृत्व वाली नीति पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को केवल समुद्र के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति होगी, जो मूल्य सीमा पर या उससे कम पर बेचे जाते हैं। यह योजना 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक का भुगतान करने वाले देशों को रोकती है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जब सितंबर में जी7 देशों ने 65-70 डॉलर की कीमत सीमा रखी थी, तो पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने इसे बहुत अधिक कहकर खारिज कर दिया था।

इस बीच व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मूल्य सीमा समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता को कम करेगा।

हालांकि रूस ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा है कि वह उन देशों को तेल की आपूर्ति नहीं करेगा जिन्होंने मूल्य सीमा लागू की है।

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