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Saturday,14-March-2026
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स्कूलों की स्थति पर नोटिस का जवाब न मिलने पर दिल्ली महिला आयोग ने निगम आयुक्त को किया समन

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने निगम आयुक्त को मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित फाइलों और दस्तावेजों के साथ 9 जून को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया है।

आयोग ने 23 मई को नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में नगर निगम द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों की विस्तृत जानकारी देने के बजाय, निगम ने आयोग से अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय मांगा है और देरी के लिए हाल ही में हुए तीनों नगर निगमों के एकीकरण का हवाला दिया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, यह बहुत ही चकित करने वाला है कि हमारी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई के बजाय, दिल्ली नगर निगम ने प्राथमिक छात्रों की सुरक्षा की तरफ से आंखें मूंद ली हैं।

नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता ने लाखों बच्चों की जान दांव पर लगा दी है और अब आयोग को जवाब देने के लिए दो महीने का समय मांगा है।गलत प्रबंधन और लापरवाही के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है और हम नगर निगम को ऐसे नहीं जाने देंगे। मैंने नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर आयोग के समक्ष पेश होने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए समन जारी किया है।

आयोग ने अब नगर निगम आयुक्त को समन जारी कर विस्तृत जवाब देने के साथ-साथ उस फाइल की कॉपी मांगी है जिस पर आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। आयोग ने अपने समन में कहा है कि, नगर निगम स्कूलों में खतरनाक परिस्थितियों में पढ़ने वाली छात्राओं सहित लाखों छात्रों को गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद नगर निगम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।

आयोग ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि, विभाग ने अभी तक आयोग द्वारा दौरा किए गए स्कूलों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम इन स्कूलों की निराशाजनक और असुरक्षित स्थितियों को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है और मांगी गई जानकारी देने में नगर निगम की विफलता निगम में गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन और दुखद स्थिति को दर्शाता है।

आयोग ने आगे कहा है कि नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई करे और तुरंत सुधारात्मक उपाय करने किये जाएं। आयोग ने अपने समन में कहा है कि नगर निगम स्कूलों में व्याप्त कमियों को सुधारने में किसी भी तरह की देरी के लिए निगम आयुक्त का कार्यालय घोर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा।

दरअसल आयोग की टीम ने स्कूल भवनों का निरीक्षण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान आयोग द्वारा कई स्पष्ट अनियमितताएं और महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। यह देखा गया कि स्कूल भवनों में से 800 बच्चों वाले एक स्कूल का छज्जा क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल को नगर निगम द्वारा उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

एक स्कूल के मैदान से इस्तेमाल की गई नशीली दवाएं और शराब की बोतलें बरामद की गईं। एक स्कूल में शौचालय बंद पाए गए और लड़कियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर थीं। स्कूलों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड नहीं थे।

महाराष्ट्र

मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।

सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।

कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।

हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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BMC

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।

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