अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

मुंबई: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मंगलवार को मरकडवाड़ी गांव पहुंचे और चुनाव में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देशव्यापी अभियान चलाने का वादा किया। विधानसभा चुनाव के आश्चर्यजनक नतीजों के बाद, मरकडवाड़ी के निवासियों ने हाल ही में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग को लेकर एक विवादास्पद मॉक पोल आयोजित किया था।

पटोले ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ग्रामीणों के साथ खड़ी है। अब, राज्य भर के अन्य गांव भी इसी राह पर चल रहे हैं और मतपत्रों के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मरकडवाड़ी में जो शुरू हुआ, वह अब पूरे राज्य में फैल रहा है। सांगली के कोलेवाड़ी और रायगढ़ के मानगांव जैसे गांव भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यह सिर्फ़ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रव्यापी लड़ाई है। हमने राहुल गांधी को मरकडवाड़ी के बारे में जानकारी दी है।”

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया आरोप

पटोले ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने मॉक पोलिंग की पहल के बाद ग्रामीणों को चुप कराने के लिए कठोर हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीणों के अभियान को दबाने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

पटोले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष इस मामले को उठाने की कसम खाई और उनसे ग्रामीणों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने का आग्रह किया। इस बीच, भाजपा नेताओं ने भी अपना पक्ष रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के समर्थन में अपना समर्थन जताया। विधायक गोपीचंद पडलकर, सदाभाऊ खोत और मालशिरस के पूर्व उम्मीदवार राम सतपुते सहित भाजपा नेताओं ने ईवीएम का बचाव करने के लिए मरकडवाड़ी में एक रैली का आयोजन किया।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा के आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की।

भाजपा ने आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया, हरियाणा से रेखा शर्मा और ओडिशा से सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है।

उपचुनाव के बारे में

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की छह रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 20 दिसंबर को होगा। नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे।

छह में से तीन सीटें आंध्र प्रदेश में तथा एक-एक सीट ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में हैं।

सभी छह रिक्तियां सदस्यों के इस्तीफे के कारण उत्पन्न हुई हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर है।

वेंकटरमन राव मोपीदेवी, बीधा मस्तान राव यादव, रयागा कृष्णैया (सभी आंध्र प्रदेश), सुजीत कुमार (ओडिशा), जवाहर सरकार (पश्चिम बंगाल) और कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा) के इस्तीफे के कारण रिक्तियां पैदा हुईं।

आंध्र प्रदेश में रिक्तियां तब बनीं जब वाईएसआरसीपी के सदस्य वेंकटरमण राव मोपीदेवी, बीधा मस्तान राव यादव और रयागा कृष्णैया ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जिससे नए सदस्यों के लिए चुनाव हुआ।

ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसद सुजीत कुमार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। कुमार का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक था।

हरियाणा में भाजपा के कृष्ण लाल पंवार ने इसराना निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्य की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। पंवार का कार्यकाल 1 अगस्त, 2028 तक था।