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डीबीटी से आई लीकेज में कमी, पिछले 10 वर्षों में भारत ने 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाए: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टम के तहत लीकेज में कमी आने के साथ कुल 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए इस सिस्टम के शुभारंभ के बाद से लाभार्थी कवरेज में 11 करोड़ से 176 करोड़ तक 16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

लीकेज को रोकने के लिए इस सिस्टम के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। परिणामस्वरूप सब्सिडी आवंटन कुल व्यय के 16 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गया है।

स्टडी में कहा गया है, “डीबीटी ने लीकेज पर अंकुश लगाने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साथ फंड वितरण को लेकर सटीकता सुनिश्चित की है। इसी के साथ डीबीटी के साथ कल्याणकारी वितरण को दोबारा परिभाषित किया गया है।”

यह पॉलिसी डॉक्युमेंट बजट, सब्सिडी और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक दशक (2009-2024) के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है।

पॉलिसी डॉक्युमेंट में कहा गया है कि वेलफेयर एफिसिएंसी इंडेक्स 2014 में 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। यह इंडेक्स राजकोषीय और सामाजिक लाभों को मापता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, 2009-10 में कल्याण बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद सब्सिडी आवंटन में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि डीबीटी की सफलता को दर्शाता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, फूड सब्सिडी कुल बचत का 53 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एमजीएनआरईजीएस और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों के तहत समय पर मजदूरी हस्तांतरण कर 22,106 करोड़ रुपये की बचत हासिल की गई।

आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन ने फेक लाभार्थियों को कम करने में मदद की, जिससे राजकोषीय व्यय के बिना कवरेज का विस्तार हो पाया।

स्टडी में मिक्स्ड-मेथड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट डेटा, डीबीटी पोर्टल रिकॉर्ड और सेकेंडरी सोर्स को जांचा गया था।

इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंकिंग पहुंच को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की गई है।

स्टडी में कहा गया है कि लीकेज को कम करने के लिए एआई-ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

मुंबई अजित पवार प्लेन क्रैश: पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने विधायक की केस दर्ज करने की मांग खारिज कर दी

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में केस दर्ज करने से मना कर दिया है। एनसीपी नेता विधायक रोहित पवार आज दूसरे विधायक के साथ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे और अजित पवार प्लेन क्रैश या साज़िश मामले में केस दर्ज करने की मांग की थी। उनका कबूलनामा दर्ज करने का प्रोसेस भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच डीसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। रोहित पवार ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज एफआईआर दर्ज करने का मकसद यह है कि डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके आधार पर वीएसआर कंपनी को लेकर एक्शन लिया गया है, इस आधार पर वीएसआर कंपनी इस प्लेन क्रैश के लिए ज़िम्मेदार है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, यह एक्ट कहता है, लेकिन इसके उलट पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीएसआर कंपनी को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मारपीट समेत दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज करती है, लेकिन एक मराठा नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुई घटना पर पुलिस केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? यह पूरी तरह से गलत है। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह हम बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। रोहित पवार ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर एक उपमुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी का क्या होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मामले में केस दर्ज होने को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपना स्टैंड लिया है कि इस मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए, जबकि उसने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, लेकिन इस जांच के बावजूद हमें एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, फिर भी हमें इससे वंचित रखा जा रहा है और हमने एफआईआर लेने से मना कर दिया है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मदरसे आतंकवाद के लिए एक जगह हैंमदरसों में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश राणे का गुस्सा

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nitish rane

मुंबई: महाराष्ट्र के एक मदरसे में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया है और उन्हें बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों की जगह मराठी और दूसरी भाषाओं के स्कूल खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू देश में मदरसों की क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम देशों में हमें भगवद गीता पढ़ाने की इजाजत है? उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसे में बच्चों को पीटा गया है, वह पूरी तरह गलत है। अगर पिटाई की यह घटना मेरे चुनाव क्षेत्र में होती तो क्या होता? तब कोई बच्चे को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है और सिर्फ कुरान और शरिया पढ़ाई जाती है, इसीलिए मदरसों के छात्रों को दूसरी भाषाओं की जानकारी नहीं होती। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह असम में मुख्यमंत्री ने मदरसों पर ऑडिट और दूसरी शर्तें लगाई हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी सभी मदरसों का ऑडिट जरूरी किया जाना चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। यह मांग जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की जाएगी। यह देश हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुओं के अधिकारों पर बात होगी। केरल स्टोरी 2 पर कमेंट करते हुए नीतीश राणे ने मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग लव जिहाद करते हैं, उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें लव जिहाद को सामने लाया गया है और तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इस पर आधारित है कि कैसे लव जिहाद के बाद हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होता है। अगर फिल्म से कोई आपत्ति है तो लव जिहाद बंद करो।

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राजनीति

अमित शाह का तीन दिवसीय बिहार दौरा, भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा

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नई दिल्ली, 25 फरवरी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपायों, प्रशासनिक तैयारियों और चल रही विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

गृह मंत्री शाह 25 फरवरी को शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा किशनगंज के लिए रवाना होंगे। वे शाम 5 बजे से 7 बजे तक कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किशनगंज में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

अगले दिन 26 फरवरी को गृह मंत्री अररिया जाएंगे, जहां वे सुबह 11 बजे लेट्टी सीमा चौकी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इसके बाद वे कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के साथ भारत-नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी।

उसी दिन वह वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और फिर रात रुकने के लिए पूर्णिया लौटेंगे।

इसके बाद 27 फरवरी को गृह मंत्री शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बार फिर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। समीक्षा बैठकों के अंतिम दौर के समापन के बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

अधिकारियों ने रसद संबंधी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दौरे से पहले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जानकारी के अनुसार इस दौरे का मुख्य केंद्र सीमांचल क्षेत्र होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की ‘नक्सल-मुक्त भारत’ पहल के बाद इसे अगली प्रमुख प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गृह मंत्री शाह ने हाल के वर्षों में कई बार सीमांचल का दौरा किया है।

पिछले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने के प्रयास चल रहे हैं और जोर देकर कहा था कि एनडीए सरकार ऐसी प्रथाओं की अनुमति नहीं देगी।

उन्होंने कहा था कि हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से निकाल दिया जाएगा और सभी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।

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