मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।

मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।

फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।

चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।

परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।

अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।

मुंबई, 10 सितंबर 2025 (कमर अंसारी) : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी फ़ारूक़ शौकत बगवान को ज़मानत दे दी है। बगवान पिछले 12 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और राजेश एस. पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहना आरोपी के त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी मामले के एक अन्य आरोपी मुनीब इक़बाल मेमन को पिछले वर्ष ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर बगवान को भी राहत मिलनी चाहिए।

39 वर्षीय बगवान को दिसंबर 2012 में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और मकोका जैसे कड़े क़ानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे।

यह धमाके 1 अगस्त 2012 को पुणे के अलग-अलग इलाकों—डेक्कन जिमखाना और बाल गंधर्व रंगमंदिर सहित—में हुए थे। शाम 7:25 बजे से रात 11:30 बजे के बीच पाँच कम तीव्रता वाले धमाके हुए, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ। एक छठा बम साइकिल में लगाया गया था जिसे समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बगवान ने फर्जी दस्तावेज़ों से सिम कार्ड बनवाए और अपने दुकान का इस्तेमाल हमले की तैयारी में होने दिया। लेकिन बचाव पक्ष, जिसकी पैरवी अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने की, ने दलील दी कि मुकदमे की प्रगति अत्यंत धीमी रही है। 12 साल में लगभग 170 गवाहों में से केवल 27 की ही गवाही हो सकी है, ऐसे में लंबी हिरासत अनुचित है।

अदालत ने माना कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बगवान को एक लाख रुपये की जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ क़बूलनामे और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि की कैद और सह-आरोपी को मिली राहत के आधार पर ज़मानत उचित है।