मुंबई, 17 मार्च : मुंबई के विभिन्न स्थानों पर बम रखने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इसी कड़ी में अब मुंबई के माहिम स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने कॉलेज को खाली करवा दिया।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सेंट जेवियर्स कॉलेज के बाथरूम में सोमवार को बम विस्फोट की धमकी भरा एक पत्र मिला। इसके बाद प्रधानाचार्य ने मुख्य नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर परिसर में तुरंत तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस गुमनाम पत्र की जांच कर रही है। पुलिस का मानना ​​है कि यह मुख्य रूप से एक झूठी धमकी है। मुंबई पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि 12 मार्च को भी मुंबई मेट्रो, बीएसई, हाईकोर्ट और विधानभवन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ईमेल के जरिए अलग-अलग ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विधानभवन को भेजे गए ईमेल में लिखा गया था, “विधान भवन में बम रखा गया है।” इसके बाद, सुरक्षा के मद्देनजर, पूरा विधानसभा परिसर खाली करा दिया गया और पत्रकारों और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया था। बम स्क्वॉड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। मुंबई मेट्रो और बैंकों को भी धमकी भरे ईमेल मिले थे।

महाराष्ट्र विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे ने उस समय कहा था कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) को सुबह 6.57 बजे एक ईमेल भेजा गया था। बजट सत्र चल रहा है, इसलिए ईमेल में खासतौर पर बम का इस्तेमाल करके हमले की धमकी दी गई थी। धमकी में मुंबई में चार हाई-प्रोफाइल टारगेट की पहचान की गई थी, जिनमें विधानभवन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई मेट्रो शामिल हैं।”

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में फ्यूल और गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केट और कमी अब आम बात हो गई है। ईरान-इज़राइल-अमेरिका युद्ध के कारण फ्यूल की गंभीर हालत को लेकर लोग परेशान हैं। विधानसभा में फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने साफ किया कि गैस संकट और कमी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उसके पास गैस और फ्यूल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए किसी को भी लाइनों में खड़े होने या ब्लैक मार्केटिंग से फ्यूल या गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सरकार गैस की ब्लैक मार्केट पर सख्त है और कार्रवाई भी चल रही है। राज्य में इस समय फ्यूल की कमी है, सिलेंडर की कमी है। इस बारे में बोलते हुए फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने विधानसभा में ज़रूरी जानकारी दी। गैस सप्लाई एक केंद्रीय मुद्दा है, और केंद्र ने कहा है कि उनके पास LPG और PNG का काफी स्टॉक है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कहीं भी लाइनों में खड़े न हों और गैस की ब्लैक मार्केट न करें। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SP और दूसरे अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। अब तक 2129 चेक किए जा चुके हैं। इन ऑपरेशन के ज़रिए अब तक 1208 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं। अब तक 33,66,411 रुपये का सामान ज़ब्त किया गया है। इस मामले में कुल 23 केस दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। भुजबल ने कहा कि पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमत 852.50 रुपये थी। अब यह बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गए हैं। आज सुबह मैंने बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, DPCL, HPCL, IOCL के प्रतिनिधियों से बात की, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं। उन्होंने कहा कि LPG का रोज़ाना प्रोडक्शन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत है, तो उसे दूर करने का काम भी चल रहा है। कंपनियों के पास केंद्र सरकार के ऑर्डर हैं, और कुछ संस्थाओं को गैस सप्लाई के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अस्पतालों को 100 परसेंट प्राथमिकता दी गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सर्विस को भी 100 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है। भुजबल ने कहा है कि रेलवे, एविएशन और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी गिफ्ट शॉप को 70 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है, और अगर गैस बची तो 50 परसेंट गैस फार्मा इंडस्ट्री को और 50 परसेंट सीड प्रोसेसिंग को दी जाएगी। इस बीच, राज्य में अभी गैस की कमी है, और सरकार ने अब इसे हल करने का एक तरीका तय किया है। गैस सिलेंडर और फ्यूल के विकल्प के तौर पर भुजबल ने कहा कि एक तरीका केरोसीन है। हमारे पास केरोसीन का स्टॉक मौजूद है। कुछ साल पहले नागपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास उज्जला गैस स्कीम है, तो आपको केरोसीन की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए केरोसीन होने के बावजूद हम इसे नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हमने हाई कोर्ट को बताया है कि मौजूदा हालात मुश्किल हैं, इसलिए पब्लिक इस्तेमाल के लिए केरोसीन देना ज़रूरी है। यह केरोसीन अब केरोसीन डीलरों को बांटने के लिए दिया जाएगा। हम IOCL, BPCL, HPCL कंपनियों के पंपों पर भी केरोसीन देंगे।

कोलकाता, 16 मार्च : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों से मैदान में उतारा गया है।

बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों के अंतर से हराया था।

वहीं, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया गया है। कूचबिहार उत्तर (अजा) से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (अजा) से सावित्री बर्मन और दिनहाटा से अजय रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही, तूफानगंज से मालती रावा रॉय, कुमारग्राम (अजजा) से मनोज कुमार ओरांव, कालचिनी (अजजा) से विशाल लामा, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (अजा) से आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी से डॉ. शंकर घोष, फांसीदेवा (अजजा) से दुर्गा मुर्मू, गोलपोखर से सरजीत बिस्वास और चाकुलिया से मनोज जैन को मैदान में उतारा गया है।

पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 12 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी।

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए थे।

इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर अपनी स्वीकृति दी थी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।