राजनीति

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती के विकास की बुनियाद बनेंगे गोवंश

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9 months ago

December 19, 2024

लखनऊ, 19 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश, देश में प्राकृतिक खेती का हब बने। इसके लिए वह हर मुमकिन मंच से इसकी पुरजोर पैरवी करते हैं। वह किसानों को भारतीय कृषि की इस परंपरागत कृषि पद्धति को तकनीक से जोड़कर और समृद्ध करने की बात भी करते हैं। इसके लिए उनकी सरकार किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। गंगा के तटवर्ती गांवों और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का खासा जोर है।

सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक खेती की तरक्की की बुनियाद गोवंश बनेंगे। निराश्रित गोवंशों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस खेती के अन्य लाभ होंगे। मसलन, जहरीले रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होने से क्रमशः जन, जमीन और जल की सेहत सुधरेगी। इनके नहीं प्रयोग होने से किसानों की खेती की लागत कम होगी। उत्पाद प्राकृतिक होने से किसानों को अपने उत्पाद के दाम भी अच्छे मिलेंगे।

वैश्विक महामारी कोरोना के बाद पूरी दुनिया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है। हर जगह ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से इनके दाम भी अच्छे मिलेंगे। मालूम हो कि प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सात वर्षों में यह बढ़कर दोगुना हो गया है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2017-2018 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये था। 2023-2024 में यह बढ़कर 170 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से अन्नदाता खुशहाल होंगे। खास बात यह है कि प्राकृतिक खेती से जो भी सुधार होगा, वह टिकाऊ (सस्टेनेबल), ठोस और स्थायी होगा।

मुख्यमंत्री का गोवंश के प्रति प्रेम जगजाहिर है। वह अपने पहले कार्यकाल से ही गोवंश के संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। इस बाबत निराश्रित गोवंश के लिए गोआश्रय खोले गए। प्रति पशु के अनुसार भरण-पोषण के लिए पैसा भी दिया जाता है। चंद रोज पहले पेश किए गए अनुपूरक बजट में भी इस बाबत 1,001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री की मंशा इन गोआश्रयों को आत्मनिर्भर बनाने की है। ऐसा तभी संभव है, जब इनके गोबर और मूत्र को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाए। इसके लिए समय-समय पर सरकार स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चलाती है। साथ ही मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही है। मिनी नंदिनी योजना भी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें भी योगी सरकार कई तरह के अनुदान दे रही है।

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ईद-ए-मिलाद: मनोर में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का उत्सव

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1 day ago

September 6, 2025

desk hindi

पालघर: मनोर शहर सहित दहिसर की ओर मनोर, टेन, टाकवहाल, मस्ताना का, कटाले आदि क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय ने ईद-ए-मिलाद बड़े उत्साह और शांति के साथ मनाई। जुलूस में देशहित, भाईचारा और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया गया।

विशेष रूप से, इस जुलूस में हिंदू समुदाय और ग्राम पंचायत ने जगह-जगह मुस्लिम भाइयों के लिए पानी और बच्चों के लिए खाने-पीने के स्टॉल लगाकर सर्वधर्म समभाव का संदेश देने का प्रयास किया।

जुलूस के लिए रास्तों की साफ-सफाई रखी गई और यातायात सुचारू रहे, इसके लिए स्वयंसेवकों ने विशेष प्रयास किए। उत्सव के बाद मुस्लिम समुदाय ने रक्तदान शिविर आयोजित कर सामाजिक उपक्रम को बढ़ावा दिया।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर बयेस के मार्गदर्शन में कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। शांति और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई यह ईद-ए-मिलाद सामाजिक एकता का आदर्श बन गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई में आत्मघाती हमलावर बनने की धमकी देने वाला अश्विनी कुमार यूपी से गिरफ्तार

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1 day ago

September 6, 2025

desk hindi

मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान हुए बम विस्फोट के मास्टरमाइंड अश्विनी कुमार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर थाने की सीमा से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी अश्विनी कुमार ने इससे पहले समता नगर थाने समेत अन्य थानों में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। गणपति विसर्जन के दौरान बम विस्फोट की धमकी के बाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। इस धमकी से मुंबई में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी कुमार ने धमकी क्यों दी और इसके पीछे क्या साजिश थी, इसकी भी जांच चल रही है। अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है।

मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है, लेकिन यह धमकी किसी शरारती तत्व ने एसएमएस के जरिए दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि यह धमकी पुलिस को गुमराह करने के लिए दी गई थी। आरोपी ने मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस को उसके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी थी और दावा किया था कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 आत्मघाती हमलावर तैयार हैं और यह विस्फोट पूरे मुंबई को हिला देगा। लश्कर-ए-जिहाद नामक संगठन ने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी ने धमकी में कहा था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया था कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणपति विसर्जन के दौरान बड़े पैमाने पर गणपति जुलूस निकाला जाता है, रास्ते में भक्त होते हैं और भीड़ भी बड़ी होती है। दादरपुर और लालबाग में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए इन इलाकों में निगरानी भी शुरू कर दी है

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राजनीति

वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली

Published

1 day ago

September 6, 2025

desk hindi

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में वसई-विरार सिटी नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।

उनके अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था।

रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास पर मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के संबंध में उनसे पूछताछ की जरूरत है।

ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।

उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ में परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 कार्यारंभ प्रमाण पत्रों (सीसी) और डी-जोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।

एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।

इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए थे।

हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवास से जब्त कीमती सामान के बारे में न्यायिक प्राधिकारी को पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और हिरासत की मांग करना ईडी की रणनीति है, ताकि वह इस संबंध में 10 सितंबर तक निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत न कर सके।

ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”

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