मुंबई हज हाउस के बाहर चिलचिलाती धूप और खुले आसमान के नीचे तीर्थयात्रियों और उनके रिश्तेदारों को सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अन्य राज्यों से भी तीर्थयात्री मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज के लिए रवाना होते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई से तीर्थयात्रियों के काफिले रवाना हो चुके हैं। हाजियों की उड़ानें मुंबई एयरपोर्ट से होती हैं, इसलिए ज्यादातर हाजियों का रुख हज हाउस की ओर होता है, लेकिन यहां इन हाजियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों को चिलचिलाती धूप और सुविधाओं के अभाव में मुंबई हज हाउस के गेट के बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन भी यहीं स्थित है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सड़क पर यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। तीर्थयात्रियों का सड़क पर रहना उनके लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक तत्व भी हाजियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हज कमेटी प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है। भारतीय हज समिति ने तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। यहां पर अभी तक शामियाना भी तैयार नहीं किया गया है, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कमरों की सुविधा भी नहीं दी गई है। सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण तीर्थयात्रियों और उनके रिश्तेदारों को परिसर के बाहर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है।

इस संबंध में जब डिप्टी सीईओ सदाकत अली से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हज हाउस में यात्रियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है और यह सुविधा सिर्फ यात्रियों के लिए है. एक हज यात्री के साथ दस रिश्तेदार होते हैं। ऐसे में उनका हज हाउस में रहना मुश्किल है. इसके अलावा हज हाउस में पर्दे भी तैयार कर लिए गए हैं और कूलर की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है. काफिला निकल चुका है और अब यहां से जायरीनों का कारवां लगातार निकल रहा है. तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

नई दिल्ली, 1 मई। भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के 2.10 लाख करोड़ रुपए से 12.6 प्रतिशत अधिक है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है।

गुरुवार को आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जो 1 जुलाई, 2017 को नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।

इस साल अप्रैल में घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 प्रतिशत बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया।

अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 प्रतिशत बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गई।

इस साल मार्च के दौरान जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।

क्रमिक रूप से, जीएसटी संग्रह इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8 प्रतिशत अधिक था।

मार्च में सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे।

इसकी तुलना में, फरवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,704 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी 90,870 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस 13,868 करोड़ रुपए रहा।

मार्च में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच योगदानकर्ता रहे।

महाराष्ट्र ने मार्च में 31,534 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कर्नाटक ने 13,497 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि है।

गुजरात ने 12,095 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो मार्च 2024 से 6 प्रतिशत की वृद्धि है।

तमिलनाडु ने 11,017 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 9,956 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

मुंबई: वक्फ कानून के खिलाफ बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन मुंबई शहर में काफी सफल रहा। मिल्ली संगठनों और मुसलमानों ने एकजुट होकर प्रस्तावित वक्फ अधिनियम के विरोध में रात 9:15 बजे तक अपनी लाइटें बंद रखीं। बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम इलाकों और सड़कों की लाइटें बंद कर दी गईं।

मुंबई के कुलाबा इलाके में विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन और बत्ती गुल में भाग लिया और सरकार के कानून को मुस्लिम विरोधी बताया तथा इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमानों ने बत्ती गुल का विरोध किया, जो सफल रहा। उन्होंने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, विरोध जारी रहेगा। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया गया है, जो अस्वीकार्य है।

मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में रात 9 बजे लाइट चली गई और 15 मिनट के लिए सामान्य व्यवस्था ठप हो गई, जिसका असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा, क्योंकि अचानक 15 मिनट के लिए बिजली गुल होने से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ता है। मुंबई में कुर्ला, अंधेरी, नागपाड़ा, डोंगरी और पायधोनी सहित मुस्लिम बहुल इलाकों में रात 9 बजे लाइटें बंद होने से अंधेरा छा गया और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया।

मुंबई में बत्ती गुलके बाद शहर में अंधेरा छा गया। बत्ती गुल अभियान को लेकर मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे यह अभियान सफल हुआ। मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों ने बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन को सफल घोषित किया है।