नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “अशोभनीय तरीके” से चित्रित किया गया था।

कैरिकेचर के बारे में

इस कार्टून में एक आरएसएस कार्यकर्ता को खाकी शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी दिया गया है जिसमें “भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का संदर्भ दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के आचरण को “भड़काऊ” और “अपरिपक्व” करार दिया। न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि अगर वह अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो वे निर्देश लें। ग्रोवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादास्पद पोस्ट हटाने और यह बयान देने को तैयार हैं कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, “हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि, अपना आचरण देखें!”

जब ग्रोवर ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा कर रही है और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत देने से किया इनकार

इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और उन्होंने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”। 3 जुलाई को जारी अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय का समर्थन और दूसरों को कार्टून में बदलाव करने और उसे शेयर करने का न्योता, अच्छे स्वभाव का नहीं था और यह जानबूझकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य था।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या कलह को बढ़ावा देते हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।

आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में

इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।

मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।

यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।

हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।

यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।

रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।

मुंबई: मादक पदार्थों की समस्या पर प्रहार करने के लिए राज्य सरकार कई कदमों पर विचार कर रही है, जिनमें मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में किशोरों की आयु कम करना, मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना तथा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई जैसे विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना शामिल है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा

छत्रपति संभाजी नगर से विधायक विलास भूमरे द्वारा इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) विधायक वरुण सरदेसाई ने भी भूमरे की चिंताओं को दोहराया। भूमरे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि एमडी, केटामिन और यहाँ तक कि सिंथेटिक ड्रग भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

इसी तरह, सरदेसाई ने बताया कि बांद्रा पूर्व के कई घनी आबादी वाले झुग्गी-झोपड़ियाँ खुलेआम नशीली दवाओं की तस्करी का अड्डा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अक्सर इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुसने से हिचकिचाती है। सरदेसाई ने कहा, “ये (नाइजीरियाई) आरोपी अक्सर निर्वासन से बचने के लिए कोई और छोटा-मोटा अपराध कर बैठते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो जाती है।”

फडणवीस ने आश्वासन दिया कि बांद्रा पूर्व के बेहरामपाड़ा, भारत नगर, गोलीबार और नौपाड़ा इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर केंद्र के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र ने हमें सूचित किया है कि मामूली अपराधों से जुड़े मामलों में, मामूली आरोपों को कानूनी रूप से वापस लेने और फिर तुरंत निर्वासन पर विचार किया जा सकता है।”