मुंबई: मंगलवार को मुंबई की सुबह एक सुहावनी सर्दियों की सुबह के साथ हुई, जिसमें साफ़ नीला आसमान, ठंडी हवाएँ और हवा में ताज़गी भरी ठंडक थी। हालांकि, मौसम की आदर्श स्थिति के बावजूद, शहर भर में धुंध की एक पतली परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और निवासियों को मुंबई की लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता की याद आ गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आसमान साफ ​​रहने तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण स्तर ने सर्दियों के आकर्षण को फीका कर दिया।

बिगड़ती वायु गुणवत्ता शहर के तेज़ी से बढ़ते निर्माण विस्तार के साथ मेल खाती है। मुंबई का आकार बड़े पैमाने पर चल रही सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से प्रभावित है, जिनमें मेट्रो लाइनें, पुल और व्यापक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल हैं, साथ ही साथ कई निजी रियल एस्टेट विकास कार्य भी चल रहे हैं।

आज सुबह तक, वायु गुणवत्ता निगरानी प्लेटफ़ॉर्म AQI.in ने मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 139 दर्ज किया, और इसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा। हालाँकि यह पिछले महीने के अंत और दिसंबर की शुरुआत में दर्ज किए गए ज़्यादा खतरनाक स्तरों से बेहतर था, फिर भी शहर की हवा अभी भी स्वस्थ से कोसों दूर है।कई इलाके प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए। वडाला ट्रक टर्मिनल 346 के खतरनाक AQI के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। मुंबई हवाई अड्डे पर भी चिंताजनक स्तर दर्ज किया गया, जहाँ AQI 213 दर्ज किया गया जो ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आता है।

देवनार और चेंबूर जैसे औद्योगिक और आवासीय इलाकों में क्रमशः 180 और 177 AQI दर्ज किया गया, जिससे उन्हें ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया। कुर्ला में भी चेंबूर के बराबर 177, जबकि तटीय वर्ली में 173 AQI दर्ज किया गया, और दोनों ही खराब श्रेणी में बने रहे। उपनगरीय क्षेत्र, हालांकि अपेक्षाकृत बेहतर थे, प्रदूषण संबंधी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। चारकोप में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 और जोगेश्वरी पूर्व में 78 दर्ज किया गया, जिससे वे ‘मध्यम’ श्रेणी में आ गए। कांदिवली पूर्व (82), गोवंडी (83) और मुलुंड पश्चिम (100) भी मध्यम श्रेणी में रहे, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर रहे, हालाँकि अभी भी काफी प्रदूषित थे।

इन आंकड़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, 0-50 का AQI अच्छा, 51-100 मध्यम, 101-150 खराब, 151-200 अस्वस्थ और 200 से ऊपर का स्तर खतरनाक माना जाता है। सुहावने मौसम के बावजूद, मुंबई की धुंध और धूल से जंग शहर की सर्दियों की सुबहों को प्रभावित कर रही है।

नई दिल्ली, 9 दिसंबर: संसद में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और बड़े चुनावी सुधारों पर एक बड़ी बहस होने वाली है। यह बहस लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद हो रही है, जिससे कार्यवाही रुकी हुई थी।

यह कामयाबी सरकार और विपक्ष के बीच गहरी बातचीत के बाद मिली, जिसका नतीजा मंगलवार को दोनों सदनों में इस मामले को लाने के लिए समझौते के तौर पर निकला।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय शेड्यूल के मुताबिक, लोकसभा में 9 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर बहस करेगी। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर एक सुनियोजित चर्चा की लगातार मांग कर रहा था।

विपक्ष का दावा है कि एसआईआर की वजह से हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही सदन में हंगामे और कार्यवाही में रुकावटें आ रही थीं।

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा शुरू करेंगे। बातचीत के लिए कुल दस घंटे का समय दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा का जवाब देंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है।

इस बीच लोकसभा में बहस फिर से शुरू होगी, जिसके लिए विपक्ष सत्र के पहले दिन से ही दबाव बना रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के दखल को लीड करेंगे और मेघवाल इस पर बुधवार को जवाब देंगे।

यह बहस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के बार-बार विरोध के बाद हो रही है, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर “एसआईआर रोको—वोट चोरी रोको” लिखे प्लेकार्ड पकड़े हुए प्रदर्शन किए।

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए शेड्यूल की पुष्टि की और बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह और चुनाव सुधारों पर चर्चा को फाइनल किया गया।

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: हर साल सर्वाइकल कैंसर से देश में लगभग 75 हजार महिलाओं की मौत हो रही है। सोमवार को यह जानकारी राज्यसभा में दी गई। इस गंभीर विषय पर जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद सुलता देव ने कहा कि हर साल करीब 1 लाख 25 हजार महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पहचान होती है, इनमें से 75 हजार महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

इस मृत्यु के आंकड़े को रोकने व सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन का विषय सदन में उठाया। बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने सदन को बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा विषय है। यह ऐसा है जिससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने राज्यसभा सभा में कहा कि सर्वाइकल कैंसर से हर साल देश में 75 हजार महिलाओं की मृत्यु भी हो रही है।

सुलता देव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मौजूद है जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। यह एक विशेष वायरस होता है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन से काफी प्रिवेंशन हो सकता है और ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि वह यह वैक्सीन मुहैया करवाए। वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए।

राज्यसभा को जानकारी देते हुए सुलता देव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से हमारी माताएं-बहनें बहुत प्रभावित एवं पीड़ित हैं। इससे उनकी मृत्यु भी हो रही है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार को महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगानी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देश की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। नारी का सम्मान तभी सही मायने में हो सकेगा जब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकेगा।

उन्होंने राज्यसभा में कहा कि पूरे घर का ध्यान रखते रखते अक्सर महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। ऐसे में सरकार को सर्वाइकल कैंसर के प्रति सजगता बरतते हुए यह वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। 9 से 14 साल की लड़कियों को इस वैक्सीन की दो डोज के जरिए सुरक्षित किया जा सकता है। यदि यह वैक्सीनेशन छूट गया है तो 15 से 26 साल की उम्र की लड़कियों को तीन डोज दी जा सकती हैं। वहीं इससे बड़ी उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर यह वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं, इस आधी आबादी का ध्यान कौन रखेगा? कैंसर एक भयंकर बीमारी है। कैंसर होने पर उपचार के लिए सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक अकेली ऐसी कैंसर की बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह वैक्सीन एशियन उपलब्ध करवाना चाहिए। इस रोग से बचाव किया जा सकता है और उपचार से बेहतर है कि बचाव किया जाए। सरकार ने अपने बजट में भी सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बात कही है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि महिलाओं के सुरक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए यह वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए।