चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागपुर में दीक्षाभूमि पर डॉ बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, असमानता पर भाजपा और आरएसएस की आलोचना के साथ पार्टी का अभियान शुरू किया
नागपुर: कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने बुधवार को दीक्षाभूमि का दौरा कर अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की, जो बी आर अंबेडकर की याद में बनी है और फिर समानता के लिए खड़े संविधान की किताब का हवाला दिया।
राहुल ने कहा, “जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, तो मोदीजी कहते हैं कि मैं देश को बांट रहा हूं। लेकिन मैं वंचित लोगों की एक कमजोर आवाज को ही बढ़ा रहा हूं। मैंने वह आवाज सुनी है जो कहती है कि 90% आबादी को देश के संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिलता है। केवल जाति जनगणना ही भारत की इस 90% वंचित आबादी को न्याय दिला सकती है।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “आरएसएस और भाजपा संविधान पर सामने से हमला नहीं कर सकते। इसलिए वे ‘विकास’, ‘प्रगति’, ‘एकता’ (‘विकास’, ‘प्रगति’, ‘देशभक्ति’ जैसे शब्द) के पीछे छिपकर असमानता के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर केवल कुछ व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करता है।”
गांधी ओबीसी युवा अधिकार मंच द्वारा आयोजित “संविधान सम्मान सम्मेलन” को संबोधित कर रहे थे, जिसमें 200 नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक निकायों के सदस्यों ने भाग लिया, जो लोगों के बीच समान अधिकारों के लिए काम करते हैं।
वैसे तो यह सम्मेलन गैर-राजनीतिक और संविधान समर्थक होना चाहिए था, लेकिन मंच पर राहुल गांधी के अलावा कोई कांग्रेसी नेता नहीं था, लेकिन संविधान बचाने की आड़ में भाजपा-आरएसएस पर कड़ा प्रहार करने का उद्देश्य स्पष्ट था। राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा, “जब से मैंने जाति जनगणना की मांग उठाई है, मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है।”
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जाति जनगणना की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
राहुल ने कहा, “भाजपा और आरएसएस इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बैठकों में जुटे हैं, लेकिन कोई रुख अपनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।” उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जाति जनगणना की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, क्योंकि वे चाहते हैं कि देश के केवल 5% लोग ही धन इकट्ठा करें और सत्ता का लाभ उठाएं। उन्होंने पूछा, “आरएसएस को यहां अपनी विशाल सुविधा को बनाए रखने और शिशु मंदिर तथा एकलव्य विद्यालय चलाने के लिए पैसा कहां से मिलता है?” और जवाब में उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भाजपा द्वारा संचालित सरकारों और पसंदीदा उद्योगपतियों अडानी और अंबानी से आता है।
राहुल गांधी ने जाति जनगणना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
राहुल गांधी ने जाति जनगणना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसे न्याय और समानता की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में जाति आधारित भेदभाव का स्तर दुनिया में बेमिसाल है। आज दोपहर यहाँ पहुँचकर, गांधी ने सबसे पहले दीक्षाभूमि का दौरा किया, वह ऐतिहासिक स्थल जहाँ भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी
संविधान सम्मेलन में भाग लेने से पहले अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए, गांधी ने अंबेडकर की विरासत पर प्रकाश डाला।
“जब आप अंबेडकर जी के लेखन को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वे अपने संघर्षों के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के संघर्षों के बारे में बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी और गांधी जी ने कभी अपने दर्द पर ध्यान केंद्रित नहीं किया – वे लोगों की पीड़ा के बारे में बोलते थे। जब भारत ने अंबेडकर जी को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा, तो इसका मतलब था कि यह लाखों हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ और दर्द को प्रतिध्वनित करता है।”
गांधी ने कहा कि अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान पर हमला करते हैं, तो वे देश की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। गांधी ने कहा, “आपको अडानी समूह की प्रबंधन टीम में एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी नहीं मिलेगा।” उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “आप सिर्फ 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करते हैं, लेकिन जब मैं किसानों की कर्जमाफी की बात करता हूं, तो इन लोगों की आदतें बदलने के लिए मुझ पर हमला किया जाता है।”
गांधी ने कहा, “जाति जनगणना एक स्पष्टता और बदलाव लाएगी क्योंकि यह न्यायपालिका, नौकरशाही, कॉर्पोरेट प्रबंधन से गायब 90 प्रतिशत लोगों को न्याय सुनिश्चित करेगी। यह इन वंचित लोगों को शक्ति, धन और सम्मान देगी।” उन्होंने कहा, “हमने 50 प्रतिशत (आरक्षण सीमा) की दीवार को ध्वस्त कर दिया है।” हमें देश को बताना होगा कि हम देश के 90 प्रतिशत से अधिक हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं।
चुनाव
चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
ELECTIONS
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।
चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।
नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।
कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।
अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।
चुनाव
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।
केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।
“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।
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