राजनीति
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की
कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि इस मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि अडानी समूह से जुड़ी इकाइयों ने अनुचित व्यवहार के जरिए सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन के मामले में निपटान के लिए सेबी से संपर्क किया है।
इसने जोर देकर कहा कि इस “घोटाले” के लिए जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी और छापे सहित गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि सांकेतिक समझौता भारतीय संस्थाओं को उपहास का पात्र बना देगा, जिनकी प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और “उनके साथियों” के कार्यों के कारण पहले ही धूमिल हो चुकी है।
उनकी यह टिप्पणी ऐसी खबरों के बीच आई है कि अडानी समूह से जुड़ी कई संस्थाओं ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से संपर्क कर एक मामले में निपटारे की मांग की है, जिसमें बुनियादी ढांचा समूह की चार सूचीबद्ध कंपनियों में अनुचित प्रथाओं के माध्यम से सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
रमेश ने एक बयान में कहा, “इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अडानी समूह से जुड़ी अपारदर्शी विदेशी इकाइयों और व्यक्तियों – जिनकी गतिविधियों को सार्वजनिक डोमेन में लगातार रिपोर्टों द्वारा उजागर किया गया है – ने प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को सांकेतिक रकम के बदले निपटाने की पेशकश की है, जो इसका स्पष्ट संकेत है।”
उन्होंने बताया कि इसमें कथित तौर पर चार कंपनियों – अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड – में निवेश शामिल है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा, “हालांकि कोई भी समझौता दोष का सबूत होगा, जो हमारे ‘हम अडानी के हैं कौन’ अभियान को सही साबित करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री के सीधे संरक्षण में हल्की सजा की ओर बढ़ रहा है।”
रमेश ने कहा, “अडानी मेगा घोटाले में जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी और छापे सहित गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, जो उन सभी लोगों के साथ आम बात है जो प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त और वित्तपोषक नहीं हैं। हम सेबी से इन संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि चिंता का एक अन्य कारण सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के हितों का टकराव है, जिन्होंने अपारदर्शी ऑफशोर फंडों में निवेश किया है, जिन पर बेनामी निवेश के माध्यम से इन कानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।
रमेश ने कहा, “इस्तीफा देने या पद से हटाए जाने की बात तो दूर, अब वह उन लोगों के साथ समझौता करने की स्थिति में हैं, जिन्हें वह अब तक बचाती रही हैं।”
उन्होंने आरोप लगाया, “उल्लंघन केवल सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का नहीं है; इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अडानी समूह के शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए धन को हजारों करोड़ रुपये के कोयला और बिजली उपकरण आयात के बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके लूटा गया।”
उन्होंने दावा किया कि अडानी से जुड़े बिचौलियों चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शबान अहली ने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे स्थानों पर फर्जी कंपनियों का उपयोग करके इन फर्मों में 8-14 प्रतिशत की बेनामी हिस्सेदारी बनाई।
बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार से जुड़े इस समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर और एक अन्य प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सौर बिजली की आपूर्ति के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत देने की कथित योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने अडानी समूह और सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। इस ठेके से 20 साल की अवधि में 2 बिलियन अमरीकी डालर का मुनाफा होगा।
अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।
कांग्रेस भारत और विदेशों में अडानी मुद्दे पर आरोपों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है।
विपक्षी पार्टी ने कहा है कि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया जाना अरबपति उद्योगपति के समूह से जुड़े विभिन्न “घोटालों” की जेपीसी जांच की उनकी मांग को “सही साबित करता है”। गांधी ने अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात

देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।
मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।
देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।
इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।
राष्ट्रीय समाचार
लगातार दूसरे दिन सोने की चमक पड़ी फीकी; चांदी में भी छाई सुस्ती

सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इससे सोने का दाम 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.32 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे आ गया है।
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 3,123 रुपए कम होकर 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,48,093 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
22 कैरेट सोने का दाम 1,35,653 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,11,070 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है।
चांदी का दाम 8,218 रुपए कम होकर 2,31,93 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,40,191 रुपए प्रति किलो था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 1.68 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,174.47 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.91 डॉलर प्रति औंस पर थी।
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि फेडरल रिजर्व की ओर से 2026 में ब्याज दरें एक बार बढ़ाने के संकेत के बाद सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और सोने जैसी बिना रिटर्न वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो गया। फेड के सख्त रुख के कारण बुलियन बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई।
उन्होंने आगे कहा कि फेड की पॉलिसी के ऐलान के बाद पिछले कुछ सेशन में कॉमेक्स गोल्ड की कीमत लगभग 4375 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 4150 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जबकि एमसीएक्स गोल्ड का दाम लगभग 1,54,000 रुपए से घटकर 1,47,200 रुपए पर आ गया। डॉलर के मजबूत होने की संभावना और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों का असर मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ रहा है।
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