नई दिल्ली, 16 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को एक बार फिर कोहरे से आंशिक राहत जरूर मिली है, लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), आईएमडी और आईआईटीएम के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। पूरे एनसीआर को मानो गैस चैंबर में तब्दील होते देखा जा रहा है।

दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जहांगीरपुरी और वजीरपुर में एक्यूआई 426 दर्ज किया गया, जो सबसे खराब स्तरों में शामिल है। डीटीयू, दिल्ली में एक्यूआई 425, आईटीओ में 402, सिरिफोर्ट में 402 और विवेक विहार में 411 दर्ज किया गया। इसके अलावा द्वारका सेक्टर-8 में 391, आईजीआई एयरपोर्ट टी-3 पर 323, आईआईटी दिल्ली में 339, लोधी रोड (आईआईटीएम) में 341 और लोधी रोड (आईएमडी) में 342 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ।

रोहिणी में 356, शादिपुर में 355, सोनिया विहार में 393 और श्री अरविंदो मार्ग में 348 का स्तर दर्ज किया गया। पूसा क्षेत्र में डीपीसीसी स्टेशन पर 394 और आईएमडी स्टेशन पर 370 एक्यूआई दर्ज किया गया।

एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी अलग नहीं है। नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 416, सेक्टर-125 में 411, सेक्टर-116 में 394 और सेक्टर-62 में 355 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 410, संजय नगर में 362 और इंदिरापुरम में 336 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ।

इन आंकड़ों से साफ है कि पूरे एनसीआर में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। इस बीच मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार कोहरे की तीव्रता में कमी जरूर आई है। 16 दिसंबर को सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जबकि 17 और 18 दिसंबर को हल्के कोहरे (शैलो फॉग) की संभावना जताई गई है। तापमान अधिकतम 23–25 डिग्री और न्यूनतम 9–11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने एहतियातन स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। निर्देश के अनुसार कक्षा 6 और उससे ऊपर की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में ही संचालित की जाएगी, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का कम से कम असर पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की गति नहीं बढ़ती और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों पर सख्त नियंत्रण नहीं किया जाता, तब तक एनसीआर को इस जहरीली हवा से राहत मिलना मुश्किल है।

नई दिल्ली, 15 दिसंबर: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत ने बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले 11 वर्षों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की यात्रा इस बात का सबूत है कि साहसिक सोच, ईमानदारी और लगातार प्रयास एक राष्ट्र की तकदीर बदल सकते हैं।

गोयल ने कहा कि यह बदलाव संयोग नहीं, बल्कि स्पष्ट विजन और लगातार प्रयासों का परिणाम है। भारत अब बिजली की कमी से बिजली सुरक्षा और आगे बिजली स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, हमारा ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक उदाहरण बनेगा।

उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत ने 1,048 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जबकि कोयला आयात लगभग 8 प्रतिशत घटा। सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 11 सालों में 46 गुना बढ़ी, इसमें भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता भी 2014 के 21 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 53 गीगावाट हो गई।

गोयल ने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है और अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा, देश में 34,238 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन स्वीकृत की गई, जिसमें से 25,923 किलोमीटर काम कर रही है। इन सभी उपायों से भारत का ऊर्जा नेटवर्क और भी मजबूत हो रहा है, जो भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा।

उन्होंने शांति विधेयक का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति देना है।

गोयल ने आगे बताया कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र की सफलता 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ, सभी तक बिजली पहुंच है। भारत ने सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाई है। इसके साथ ही, उजाला योजना के तहत 47.4 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे बिजली के बिलों में कमी आई और कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है।

दूसरा स्तंभ सस्ती बिजली है। भारत सरकार ने सौर, पवन और अन्य साफ ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। इसके अलावा, ईथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 2030 से पहले ही 20 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया।

तीसरा स्तंभ बिजली की उपलब्धता है। भारत ने 2013 में जहां 4.2 प्रतिशत बिजली की कमी अनुभव की थी, वही अब यह कमी 2025 तक 0.1 प्रतिशत रह गई है। इसके साथ ही, देश ने 250 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को पूरा किया।

चौथा स्तंभ आर्थिक स्थिरता है। पीएम-उदय योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों में सुधार हुआ है और डिस्कॉम की देनदारी को 1.4 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 6,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

पांचवां और आखिरी स्तंभ सतत विकास और वैश्विक जिम्मेदारी है। भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा किया है और अब देश की 50 प्रतिशत बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन से आ रही है।

मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।

मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:

चुनाव कार्यक्रम

• नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
• नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
• नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
• अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
• मतदान: 15 जनवरी 2026
• मतगणना: 16 जनवरी 2026

चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।