राजनीति
अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को संसद के हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने खुलासा किया कि विपक्ष ने मणिपुर के संबंध में प्रधानमंत्री से बयान देने के लिए दबाव डाला था। संसद को चालू रखने के उनके प्रयासों के बावजूद, विपक्ष ने खुद को अनसुना पाया और अंततः पीएम के संबोधन को मजबूर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने के अंतिम उपाय का सहारा लिया। चौधरी ने अफसोस जताया कि जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित था, सत्तारूढ़ भाजपा संसद में विधेयक पारित करती रही। इस रणनीतिक पैंतरेबाजी ने विपक्ष के लिए विभिन्न विधेयकों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। उन्होंने विधायी प्रक्रिया में हाशिये पर रखे जाने पर विपक्ष की निराशा व्यक्त करते हुए इस दृष्टिकोण के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।
चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत शब्द के प्रति नापसंदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने राष्ट्र की साझा पहचान को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इंडिया और भारत के बीच कोई खास अंतर नहीं है। लोकसभा से अपने निलंबन पर चर्चा करते हुए चौधरी ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस निलंबन को एक अभूतपूर्व घटना माना जिसका उद्देश्य विपक्ष की आवाज़ को दबाना था। उनके अनुसार, यह संसदीय लोकतंत्र की भावना को कमजोर करने के लिए सत्तारूढ़ दल की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का हश्र लोकसभा में हार के साथ हुआ। एनडीए ने अपनी संसदीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए ध्वनि मत से आसानी से जीत हासिल कर ली।
विशेष रूप से, मतदान प्रक्रिया के दौरान, प्रस्ताव के प्रस्तावक कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई अन्य विपक्षी सांसदों के साथ अनुपस्थित थे। तीन दिवसीय प्रस्ताव मणिपुर हिंसा और अन्य गंभीर चिंताओं जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच तीखी लड़ाई के रूप में सामने आया। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। पहला उदाहरण 2018 में हुआ, जो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जिससे अंततः सरकार की जीत हुई। सत्र ने एनडीए के पास मौजूद महत्वपूर्ण बहुमत को रेखांकित किया, जिसमें 331 सांसद थे, जिसमें भाजपा के 303 सांसद शामिल थे। इसके विपरीत, विपक्षी गुट I.N.D.I.A की संयुक्त ताकत 144 सांसदों की थी, जबकि निचले सदन में असंगठित पार्टी के सांसदों की संख्या 70 थी।
ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता
मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी
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मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार
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