राजनीति
मुख्यमंत्री का अखिलेश पर पलटवार, बोले, ‘भाजपा सरकार में लड़के हैं गलती कर देते हैं वाली सोच नहीं’
यूपी विधान सभा में मंगलवार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तीखी नोंक झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। भाजपा की सरकार में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। यूपी में 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल में राजनीति दलों के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने चंदौली, प्रयागराज और ललितपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है। चुस्त दुरूस्त कानून व्यवस्था के मसले पर देश में यूपी आज नंबर वन है इसीलिए जनता ने हमें दूसरी बार मौका दिया है। सरकार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कुछ लोगों ने शाति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी लेकिन उसे नाकाम किया गया। उन्होंने बिना किसी दल या नेता का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों की अच्छे ढंग से गर्मी शांत हो रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है पिछले पांच साल से यूपी में कही दंगा नही हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी एक नजीर बना, एक लाख से ज्यादा लाउस्पीकर उतरवाए गए, सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं होने दी गई और सारे धर्मो के पर्व शांति पूर्वक संपन्न कराए गए। यही नहीं अपराधियों माफियाओं की कमर तोड़ने की गरज से दो हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इस मौके पर उन्होंने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी से संबंध था।
उन्होंने कहा कि इसी तरह की कई घटनाओं में एक दल विशेष के लोगों की संलप्तिता पाई गई। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले दल यह न भूले कि उनके नेता ने कहा था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इससे पूर्व कार्य स्थगन के प्रस्ताव के पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि जीरों टालरेंस की बात करने वाली सरकार में जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वह सरकार के दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी है।
कहा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण करने से एक दिन पूर्व ही 19 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुईं, महिला अपराधों में इस समय यूपी नंबर वन है गंभीर घटनाओं में भी सरकार संवेदनशील नहीं है। कानून-व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार में दो दिन पूर्व रामपुर के एक थाने में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई।
अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वक्तव्य का भी उल्लेख किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता दलाली बंद कर दें अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि पिछले पांच साल से यूपी में दलाली चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है जो दबिश के नाम पर दबंगई दिखा रही है। कार्य स्थगन के जरिए ही सुभासपा विधान मंडल दल के नेता ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में अपने उपर हुए हमले का मामला उठाते हुए कहा कि वहां का पुलिस और जिला प्रशासन अपराधियों के साथ खड़ा है, पीड़ित होने के बावजूद पुलिस ने मेरे खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है इसपर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की रिपोर्ट के अनुसार उल्लिखित मामले में जांच चल रही है इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है इसलिए इसकी जांच किसी दूसरी एजेंसी से कराई जाए। उनकी इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। विधान सभा में आज बजट सत्र की समयअवधि कम किए जाने का मामला सपा सदस्य मनोज पांडे व लालजी वर्मा ने उठाते हुए कहा कि बजट सत्र के दिन कम करके लोगों को अपनी बात रखने से वंचित कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम किए जाने का मुद्दा उठाने वाले दलांे को याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकारों में कितने दिन बजट सत्र चलाया था।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अभी तक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के अनुसार आगामी 28 जून तक सदन की कार्यवाही चलने का कार्यक्रम निर्धािरत है लिहाजा विपक्ष के सदस्यों का अभी से बजट सत्र कम किए जाने की शंका निर्मूल है।
महाराष्ट्र
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए
मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।
इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।
कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।
किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।
मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।
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