राजनीति
छत्तीसगढ़ सरकार आज पेश करेगी बजट: विकास, सुरक्षा और बस्तर पर विशेष नजर
रायपुर, 24 फरवरी : छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। शुरुआती संकेतों के मुताबिक यह बजट तेज विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशी वृद्धि की दिशा में अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ शुरू हो गया था।
सूत्रों के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य सरकार सुरक्षा और विकास के संतुलित मॉडल पर जोर दे सकती है। खासकर बस्तर और आसपास के इलाकों में सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े प्रावधानों पर मुख्य फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है।
अनौपचारिक संकेत यह भी हैं कि स्टार्टअप और एमएसमई को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने और रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने से जुड़े कदम बजट का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को भी गति मिल सकती है।
सरकार का जोर गुड गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश और गरीब कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर बना रह सकता है। माना जा रहा है कि यह बजट विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक उसके लाभ पहुंचाने की दिशा में ठोस संदेश देगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा है, “सुशासन से समृद्धि की ओर…विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा। निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।”
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को सत्र चलने के बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक कोई बैठक नहीं होगी। 25, 26 और 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर चर्चा होगी। पिछले साल 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47,500 करोड़ रुपए से अधिक था।
राजनीति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को झारखंड दौरे पर, जमशेदपुर में दो कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत

जमशेदपुर, 25 फरवरी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी। वह शहर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम तथा बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के एक भवन का शिलान्यास करने के बाद छात्रों से संवाद करेंगी।
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति नागपुर (महाराष्ट्र) से भारतीय वायु सेना के बीबीजे विमान से गुरुवार को दिन 11 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से वह एमआई-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। निर्धारित राष्ट्रपति दोपहर 12 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:20 बजे कदमा स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। वहां से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान कर 2:50 बजे टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचेंगी।
कार्यक्रम समाप्ति के बाद वह 3:40 बजे पुनः सोनारी एयरपोर्ट पहुंचकर रांची लौटेंगी और इसके बाद जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति जमशेदपुर में जिस कदमा स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के प्रस्तावित केंद्र का भूमि पूजन करने वाली हैं, उसका निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
ट्रस्ट के प्रमुख एस के बेहरा ने बताया कि यह केंद्र धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जमशेदपुर और रांची में जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जमशेदपुर में पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थलों को पांच जोन और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार पुलिसकर्मी और 125 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को सौंपी गई है। कारकेड में 26 वाहन शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में भी यातायात व्यवस्था में गुरुवार को कई बदलाव किए गए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई अजित पवार प्लेन क्रैश: पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने विधायक की केस दर्ज करने की मांग खारिज कर दी

मुंबई: मुंबई पुलिस ने अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में केस दर्ज करने से मना कर दिया है। एनसीपी नेता विधायक रोहित पवार आज दूसरे विधायक के साथ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे और अजित पवार प्लेन क्रैश या साज़िश मामले में केस दर्ज करने की मांग की थी। उनका कबूलनामा दर्ज करने का प्रोसेस भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच डीसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। रोहित पवार ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज एफआईआर दर्ज करने का मकसद यह है कि डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके आधार पर वीएसआर कंपनी को लेकर एक्शन लिया गया है, इस आधार पर वीएसआर कंपनी इस प्लेन क्रैश के लिए ज़िम्मेदार है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, यह एक्ट कहता है, लेकिन इसके उलट पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीएसआर कंपनी को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मारपीट समेत दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज करती है, लेकिन एक मराठा नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुई घटना पर पुलिस केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? यह पूरी तरह से गलत है। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह हम बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। रोहित पवार ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर एक उपमुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी का क्या होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मामले में केस दर्ज होने को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपना स्टैंड लिया है कि इस मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए, जबकि उसने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, लेकिन इस जांच के बावजूद हमें एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, फिर भी हमें इससे वंचित रखा जा रहा है और हमने एफआईआर लेने से मना कर दिया है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मदरसे आतंकवाद के लिए एक जगह हैंमदरसों में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश राणे का गुस्सा

nitish rane
मुंबई: महाराष्ट्र के एक मदरसे में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया है और उन्हें बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों की जगह मराठी और दूसरी भाषाओं के स्कूल खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू देश में मदरसों की क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम देशों में हमें भगवद गीता पढ़ाने की इजाजत है? उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसे में बच्चों को पीटा गया है, वह पूरी तरह गलत है। अगर पिटाई की यह घटना मेरे चुनाव क्षेत्र में होती तो क्या होता? तब कोई बच्चे को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है और सिर्फ कुरान और शरिया पढ़ाई जाती है, इसीलिए मदरसों के छात्रों को दूसरी भाषाओं की जानकारी नहीं होती। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह असम में मुख्यमंत्री ने मदरसों पर ऑडिट और दूसरी शर्तें लगाई हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी सभी मदरसों का ऑडिट जरूरी किया जाना चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। यह मांग जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की जाएगी। यह देश हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुओं के अधिकारों पर बात होगी। केरल स्टोरी 2 पर कमेंट करते हुए नीतीश राणे ने मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग लव जिहाद करते हैं, उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें लव जिहाद को सामने लाया गया है और तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इस पर आधारित है कि कैसे लव जिहाद के बाद हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होता है। अगर फिल्म से कोई आपत्ति है तो लव जिहाद बंद करो।
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