सियोल/नई दिल्ली, 4 फरवरी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मंगलवार को बताया कि उसके नए गैलेक्सी एस25 स्मार्टफोन ने दक्षिण कोरिया में प्री-ऑर्डर में 1.3 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं, जो उसकी एस सीरीज मॉडल्स का अब तक का सबसे बड़ा प्री-सेल रिकॉर्ड है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने गैलेक्सी एस25 सीरीज को 22 जनवरी को लॉन्च किया था। इसके बाद इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर बुकिंग 24 जनवरी से शुरू हुई। कंपनी के अनुसार, 3 फरवरी तक एस25 सीरीज के 1.3 मिलियन यूनिट्स बिक गए हैं। इससे पहले इसी सीरीज के पुराने मॉडल की 1.21 मिलियन से अधिक यूनिट्स बेची गई थीं।

सैमसंग के सबसे महंगे एस25 अल्ट्रा मॉडल ने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की है, जिसकी कुल प्री ऑर्डर में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। इसके बाद गैलेक्सी एस25 की 26 प्रतिशत और गैलेक्सी एस25 प्लस की 22 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है।

नई गैलेक्सी एस25 सीरीज अधिक उन्नत ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ आती है, जिसमें मल्टीमॉडल क्षमताएं और व्यक्तिगत सहायता फंक्शन्स शामिल हैं। यह यूजर्स को अधिक स्मार्ट और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करती है। हालांकि, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गैलेक्सी एस25 सीरीज की कीमतों को अपने पुराने मॉडल के समान ही रखा है।

नई गैलेक्सी एस25 सीरीज को शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में लॉन्च किया जाएगा।

भारत में सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी एस25 सीरीज स्मार्टफोन की डिलीवरी शुरू कर दी है, ये डिलीवरी उन ग्राहकों के लिए है, जिन्होंने इन डिवाइसों को प्री-ऑर्डर किया था।

बता दें कि सैमसंग ने 23 जनवरी को गैलेक्सी एस25 सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू किया था। गैलेक्सी एस25 के 12Gजीबी/256जीबी वेरिएंट की शुरुआती कीमत 80,999 रुपये है, जबकि गैलेक्सी एस25+ की शुरुआती कीमत 99,999 रुपये और गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा की शुरुआती कीमत 129,999 रुपये है।

गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 21,000 रुपये के प्री-ऑर्डर लाभ भी मिलेंगे।

इसके अलावा गैलेक्सी एस25+ को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 12,000 रुपये का फायदा मिलेगा। इस बीच, गैलेक्सी एस25 को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को अपग्रेड बोनस के रूप में 11,000 रुपये का लाभ होगा।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2024 में मजबूती देखी गई है और इसकी आय सालाना आधार पर 18.1 प्रतिशत बढ़कर 626 अरब डॉलर हो गई है, यह जानकारी सोमवार को रिपोर्ट में दी गई।

गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार, यह सकारात्मक गति जारी रहने की उम्मीद है और अनुमान है कि 2025 में सेमीकंडक्टर कंपनियों की कुला आय 705 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी।

पिछले साल कुल इंडस्ट्री की आय में मेमोरी सेमीकंडक्टर की हिस्सेदारी 74.8 प्रतिशत थी। इसके अलावा गैर-मेमोरी सेमीकंडक्टर सेगमेंट की आय में 6.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया कि शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर कंपनियों में 11 ने दोहरे अंक में आय वृद्धि दर्ज की है, जबकि आठ कंपनियों की आय में गिरावट दर्ज की गई है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटेल को पछाड़कर दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर विक्रेता के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया।

दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज को मेमोरी की कीमतों में तेज सुधार का लाभ मिला, जिससे 2024 में इसकी आय 66.5 अरब डॉलर हो गई है।

इस बीच इंटेल दूसरे स्थान पर खिसक गई क्योंकि कंपनी के एआई पीसी और कोर अल्ट्रा चिपसेट कोई खास प्रभाव डालने में विफल रहे हैं।

2024 में इंटेल की सेमीकंडक्टर से आय 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग स्थिर रही है।

एनवीडिया के कारोबार में तेजी देखी गई। कंपनी की सेमीकंडक्टर से आय 84 प्रतिशत बढ़कर 46 अरब डॉलर हो गई है और आय के मामले में एनवीडिया इस क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के विस्तार में मेमोरी सेगमेंट ने अहम भूमिका निभाई है। 2024 में आय में 71.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीआरएएम आय में 75.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एनएएनडी राजस्व में भी सालाना आधार पर 75.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारक हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) की बढ़ती मांग थी, जिसने डीआरएएम की बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2024 में कुल डीआरएएम में एचबीएम का हिस्सा 13.6 प्रतिशत था, और 2025 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 19.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। देश में 1961 का इनकम टैक्स कानून अभी भी चल रहा है। आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा। ऐसे में देश में नए इनकम टैक्स कानून के लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया था कि अब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया। जिसको लेकर घोषणा की गई कि इसी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। तब वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि यह नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए लिया गया है।

सरकार की तरफ से 1961 के इसी इनकम टैक्स कानून के तहत नई टैक्स रिजीम लागू की गई थी। सरकार ने 2024-25 के बजट में यह कहा था कि देश में इनकम टैक्स को बदलने की जरूरत है।

अब सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से कमेटी की सिफारिश पर नए इनकम टैक्स का बिल पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। ऐसे में जब नया इनकम टैक्स कानून पारित होगा तो यह कानून 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा।

सरकार के सूत्रों की मानें तो यह नया इनकम टैक्स एक्ट 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। इस तकनीक के दौर में टैक्सपेयर को काफी चीजें खुद करना होता है। ऐसे में लोगों के लिए इस इनकम टैक्स में ऐसा बदलाव होगा जो सामान्य मानवीय को अच्छी तरह से समझ में आ सके। यह सिस्टम इतना सरल बनाने की कोशिश है कि लोगों को इसमें कोई परेशानी न हो।

सूत्रों की मानें तो 6 फरवरी को यह बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही इस बिल के सरलीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और यह करदाताओं को समझने के लिए भी आसान होगा।

सूत्रों की मानें तो नए इनकम टैक्स की भाषा को सरल बनाने पर भी सरकार काम कर रही है। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स रूल है उसमें एक कोट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग। यानी यह कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स का जो वर्तमान मूल कानून है उसमें हर बार कोई न कोई चीज जोड़ी जाती रही। इस तरह इसमें सैकड़ों बार बदलाव किया गया। ऐसे में अब देश के लिए नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत पड़ी।

भारतीय संसद ने आयकर अधिनियम पारित किया था, जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तब से इसी कानून में बार-बार संशोधन कर नई चीजें जोड़ी जा रही थीं। जो कई मायनों में बेहद पेचीदा हो गया था। अब इसके सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत इस नए कानून को बनाने की जरूरत सरकार को महसूस हुई ताकि लोगों को यह बेहद आसानी से समझ में आए। सूत्रों की मानें तो इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वह काफी सरल और लोगों के लिए समझने के लिए आसान होगा।

वहीं सूत्रों की मानें तो लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि नए इनकम टैक्स रूल्स के लागू हो जाने के बाद कहीं पुरानी टैक्स रिजीम को तो सरकार समाप्त नहीं कर देगी। लेकिन, सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से ऐसी कोई सोच अभी सामने नहीं आई है। सरकार भी यह मानती है कि 78 प्रतिशत के करीब टैक्सपेयर अभी तक नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। फिर भी सूत्र बताते हैं कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है।

दूसरी तरफ सूत्रों की मानें तो सरकारी योजनाओं पर सरकार लोगों की निवेश को लेकर निर्भरता भी कम करने का प्रयास कर रही है ताकि लोग अन्य जगहों पर ज्यादा निवेश करें और इससे सामान्य जन को ज्यादा फायदा मिल सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड, एसआईपी से लेकर शेयर मार्केट तक के ऑप्शन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही टैक्सपेयर को इतना बड़ा रिलीफ देने के पीछे भी सूत्रों के अनुसार सरकार की मंशा यह है कि बाजार में क्रयदारी बढ़े और इससे बाजार की गति में परिवर्तन हो और इसका भी सीधा लाभ अर्थव्यवस्था की सेहत को होगा।