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डायमंड सेक्टर को उभारने के लिए केंद्र सरकार ने पेश की नई स्कीम

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नई दिल्ली, 22 जनवरी। भारत के डायमंड सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (डीएआई) स्कीम पेश की है। इस स्कीम को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

वाणिज्य विभाग के अनुसार, यह योजना प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टम प्रदान करती है, जिससे मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

यह स्कीम एक-चौथाई कैरेट (25 सेंट) से कम आकार के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है। इस स्कीम में कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत मूल्य संवर्धन के साथ डायमंड निर्यात को अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने कहा, “टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस या उससे ऊपर का दर्जा रखने वाले और प्रति वर्ष 15 मिलियन डॉलर का निर्यात करने वाले सभी हीरा निर्यातक इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं।”

इस योजना का उद्देश्य डायमंड इंडस्ट्री की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति को बनाए रखना भी है।

डायमंड इंडस्ट्री भारी गिरावट का सामना कर रही है। निर्यात में बड़ी कमी आई है और इसके साथ ही नौकरियों में गिरावट हुई है। इस स्कीम से डायमंड इंडस्ट्री के उभरने की उम्मीद है।

इस स्कीम के आने से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ घरेलू डायमंड इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।

जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के ताजा डेटा के मुताबिक, दिसंबर 2024 में कुल जेम्स और ज्वेलरी निर्यात 1,967.98 मिलियन डॉलर रहा है। इसमें पिछली साल की समान अवधि के मुकाबले 10.29 प्रतिशत की गिरावट हुई थी।

काउंसिल ने कहना कि आर्थिक अस्थिरता के कारण खरीदारों का झुकाव सुरक्षित एसेट्स होने के कारण गोल्ड की ओर हो गया है। वहीं, लाइफस्टाइल पर लोग कम खर्च कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

समुद्र में एक साथ नजर आएंगे भारत और रूस की नौसेनाओं के आधुनिक युद्धापोत

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भारत और रूस की मजबूत दोस्ती को और आगे बढ़ाते हुए मंगलवार से दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास ‘इंद्र-2026’ शुरू हो रहा है। भारतीय नौसेना के मुताबिक, यह अभ्यास मंगलवार 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यहां दोनों देशों के आधुनिक युद्धापोत एक साथ समुद्र में नजर आएंगे।

भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए पहले ही 10 अक्टूबर को रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच चुका है। यही युद्धपोत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘इंद्र-2026’ में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इस अभ्यास के दौरान भारत-रूस की पुरानी रक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूती मिलेगी।

इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, एक-दूसरे के संचालन तरीकों को समझना और समुद्र में मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करना है। दोनों देशों की नौसेना यहां एक-दूसरे के संचालन तरीकों को समझेंगी व समुद्र में मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यहां दोनों देशों के बीच बंदरगाह से समुद्र तक तालमेल स्थापित किया जाएगा।

‘इंद्र-2026’ के तहत दो अलग-अलग चरण आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में बंदरगाह पर विभिन्न गतिविधियां होंगी। इस दौरान पेशेवर बातचीत और समुद्री गतिविधियों के माध्यम से दोनों नौसेनाएं अपने अनुभव साझा करेंगी। इससे संयुक्त अभियानों के दौरान बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में मिलकर अभ्यास करेंगी।

गौरतलब है कि भारतीय युद्धपोत की यह तैनाती भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा और समुद्री सहयोग का हिस्सा है। यह भारत सरकार के विजन ‘महासागर’ के अनुरूप है। इसके तहत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

इस बीच असाधारण युद्ध कौशल और अभियान की तैयारी का प्रदर्शन करते हुए, भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र में गहन हवाई अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत में आयोजित इस अभ्यास से कठिन परिस्थितियों में हवाई योद्धाओं की तेजी से तैनाती, विभिन्न टुकड़ियों के बीच बेहतर तालमेल और मिशन के अनुरूप कार्रवाई करने की क्षमता की पुष्टि हुई। पल भर के नोटिस पर ही सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार शत्रुजीत के योद्धाओं ने अपनी तेज गति, सटीकता और युद्धक्षेत्र में बढ़त बनाए रखने की क्षमता को फिर साबित किया है।

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राष्ट्रीय समाचार

85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार कर मतदाताओं के नाम काटने का दावा भ्रामक: यूपी चुनाव आयोग

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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सफाई दी है। आयोग ने 85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार कर बिना किसी कारण मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी दावे को भ्रामक बताया है। आयोग का कहना है कि संबंधित मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस, सुनवाई, जांच और आदेश के बाद कार्रवाई की गई।

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “यूपी एसआईआर में 85,854 फार्म-7 स्वतः बनाकर बिना कारण मतदाताओं के नाम हटाने का दावा भ्रामक है। संबंधित मामलों में नोटिस, सुनवाई, जांच और आदेश के बाद कार्रवाई हुई। 6 मार्च के बाद लंबित मामलों पर निर्णय भी नियमानुसार हुए। सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।”

आयोग के मुताबिक, छह मार्च के बाद लंबित मामलों का निस्तारण भी नियमानुसार किया गया। आयोग ने लोगों से सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की। ज्ञात हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के रवैये और कार्यप्रणाली को भेदभावपूर्ण बताते हुए एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को शून्य कर दिया गया है और अब दोबारा मतदाता बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, प्रचार किया गया और पूरा प्रशासन लगाया गया, उसे अब शून्य कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर में किसी का फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मतदाता सूची में लाखों फर्जी वोट बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच और यहां तक कि दस-दस वोट तक बने हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।

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राष्ट्रीय समाचार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे सीएम विजय, चेन्नई में पानी की सप्लाई और नदी परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय मंगलवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ चेन्नई में पानी की सप्लाई, नदियों को जोड़ने के प्रस्तावों और तमिलनाडु की ओर बहने वाली नदियों पर प्रस्तावित बांधों से जुड़ी चिंताओं पर बातचीत करेंगे।

ये बातचीत तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले पानी की कम मात्रा को लेकर चिंता के बीच हो रही है। चेन्नई की पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश को हर साल 12 टीएमसी (हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी देना होता है, लेकिन इस साल अक्टूबर की शुरुआत तक तमिलनाडु को सिर्फ 2.251 टीएमसी पानी ही मिला था।

उम्मीद है कि सीएम विजय पानी की कमी का मुद्दा और सीएम नायडू के सामने उठाएंगे और सप्लाई बेहतर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक दोनों सरकारों को राज्यों के बीच पानी के बंटवारे से जुड़े लंबित मुद्दों की समीक्षा करने और तमिलनाडु को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर बात करने का मौका देगी।

गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर भी बातचीत होगी। इन प्रस्तावों पर कोई प्रगति न होने के कारण तमिलनाडु सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इनकी मौजूदा स्थिति और व्यवहार्यता की जांच करना चाहती है।

एक और अहम मुद्दा तमिलनाडु की सीमा की ओर बहने वाली नदियों पर आंध्र प्रदेश द्वारा बांध बनाने की योजना है। इन प्रस्तावों को लेकर शिकायतों ने तमिलनाडु में चिंता पैदा कर दी है, जिसके चलते सरकार पड़ोसी राज्य के साथ बातचीत करना चाहती है।

यह दौरा इन मुद्दों पर चर्चा के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक कराने की कोशिशों के बाद हो रहा है। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री आनंद भी सीएम विजय के साथ जाएंगे और बातचीत में शामिल होंगे।

सीएम विजय दोपहर 2 बजे हवाई मार्ग से चेन्नई से रवाना होंगे और दोपहर 3.30 बजे आंध्र प्रदेश के गन्नवरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नायडू के साथ उनकी बैठक शाम 4.15 बजे तय है।

इस दौरे के दौरान सीएम विजय आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और राज्य के अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में मुख्य रूप से राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे और बांध निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

बातचीत में चेन्नई की पीने के पानी की तत्काल जरूरतों और नदी परियोजनाओं पर सहयोग से जुड़े व्यापक मुद्दों, दोनों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इन चर्चाओं से पानी की सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लंबित चिंताएं दोनों राज्यों के नेतृत्व के सामने आएंगी।

विचार-विमर्श के बाद सीएम विजय शाम 6 बजे विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर जाएंगे और पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद वे हवाई मार्ग से आंध्र प्रदेश से रवाना होंगे और रात 8.30 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिससे उनके दिन भर के दौरे का समापन होगा।

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