राजनीति
केंद्र ने डीबीटी से 1,206 योजनाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
नई दिल्ली, 28 दिसंबर। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर की गई 1,206 योजनाओं के लिए फंड का रियल टाइम में ट्रांसपेरेंट वितरण किया है। इससे रिकॉर्ड 2.23 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं।
समीक्षा में कहा गया है, “इस पहल ने 117 बाहरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन और प्रमुख बैंकों के साथ इंटरफेस द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट किया है, जिससे दक्षता और जवाबदेही बढ़ी है।”
यह सिस्टम फंड के रिलीज से लेकर लाभार्थियों के अकाउंट तक राशि पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग करता है, जिसके परिणामस्वरूप लीकेज को रोका जाता है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, डीओई ने अतिरिक्त उधार क्षमता, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन, आपदा के लिए अनुदान, स्वास्थ्य सेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए अनुदान की सुविधा देकर राज्य के वित्त को भी मजबूत किया है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, शुद्ध उधार सीमा 9.40 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए आवंटित किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उपायों का उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना और राज्यों में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स (सार्वजनिक खरीद में सुधार) एक प्रमुख फोकस बना हुआ है, जिसमें सामान्य वित्तीय नियमों के तहत वित्तीय सीमा में वृद्धि और 2024 में संशोधित खरीद मैनुअल जारी किया गया है। ये अपडेट खरीद प्रक्रियाओं में व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और स्पष्टता को प्राथमिकता देते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय शक्तियों के नियम, 2024 का प्रतिनिधिमंडल विभागों और व्यक्तियों को सशक्त बनाकर, वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर निर्णय लेने को और सरल बनाता है।
डीओई ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुधार भी पेश किए हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देता है।
1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली यह योजना अपने कर्मचारियों के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर, वित्तीय स्वायत्तता को सशक्त बनाकर और आपदा वसूली और सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के जरिए डीओई पूंजी निवेश को सपोर्ट कर सरकार को शक्तिशाली बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है।
महाराष्ट्र
मुंबई : पिछले 15 सालों में लैंडस्लाइड की समस्या का कोई हल नहीं, शहर और उपनगरों में 22,483 परिवार खतरनाक इलाकों में रहते हैं

मुंबई में पहाड़ियों का ढहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पिछले 15 सालों में इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाने में नाकाम रही है। पिछले 34 सालों में लैंडस्लाइड में 340 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 25 में पहाड़ी इलाकों की 257 जगहों को खतरनाक माना गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने बताया कि मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने पहचानी गई 22,483 झुग्गियों में से 9,657 को प्राथमिकता के आधार पर दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। इसने पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाकर बाकी झुग्गियों को सुरक्षित बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। गिलगली ने पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के मौसम में 327 जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। 1992 से 2026 के बीच लैंडस्लाइड में 340 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा घायल हुए। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। 2010 में एक बड़ा सर्वे किया गया था। अगर तब एक्शन लिया गया होता, तो इन पहाड़ी इलाकों के लोगों की मौतें रोकी जा सकती थीं। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गिलगली के लेटर के बाद, उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 सितंबर, 2011 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, तब से 15 साल बीत चुके हैं, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री के बताए अनुसार किसी ने भी ‘एक्शन टेकन प्लान’ (एटीपी) नहीं बनाया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: महाराष्ट्र एटीएस ने एमडी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, 9 करोड़ रुपये की एमडी जब्त, फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो विदेशी महिलाएं और एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई महाराष्ट्र एटीएस ने अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट और देश विरोधी कमेंट्स के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने देश विरोधी और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंब्रा (ठाणे), परघर और पालघर से पांच लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक, युवक 2022 से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रुप को कश्मीर का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। एक पोस्ट जिसने जांच एजेंसी का ध्यान खींचा, उसमें कथित तौर पर कहा गया था, “इस समय भारत में रहना बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान बेहतर है।” कई अन्य आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में भी जानकारी सामने आई है। एटीएस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्ट निजी राय के कारण किए गए थे या उनके पीछे कोई जायज मकसद था। क्या हिरासत में लिए गए युवक किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े थे? क्या वे टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित या निर्देशित थे? एटीएस पांचों युवकों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है और उनके कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र
कुर्ला घाटकोपर में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान

मुंबई: कुर्ला घाटकोपर के वेस्ट इलाके अशोक नगर में लैंडस्लाइड से इलाके में काफी मातम और अफरा-तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। मलबे में दबकर पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऊपर बताए गए इलाके में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। डीसीपी गणेश शिंदे ने इसकी पुष्टि की है। आज सुबह (12 अगस्त, 2026) अशोक नगर, हिल नंबर 3, कुर्ला (वेस्ट) में लैंडस्लाइड की एक दुखद घटना हुई। इस घटना में, पहाड़ी से मिट्टी और मलबा दो से तीन घरों पर गिर गया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई की मेयर रितु तावड़े तुरंत घटनास्थल पर गईं और खुद बचाव काम का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सांत्वना जताई। उन्होंने मौजूद सभी एजेंसियों को राहत का काम तेजी से और सही तालमेल के साथ करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर वार्ड कमेटी के चेयरपर्सन विजेंद्र शिंदे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, ‘एल’ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर (इंचार्ज) श्री अनिल जाधव और दूसरे संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को तुरंत 4 लाख रुपये और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
घटनास्थल और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा है, जिसकी वजह से एक बार में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मुंबई फायर ब्रिगेड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), मुंबई पुलिस, 108 एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी एजेंसियां, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, स्टाफ और वर्कर मलबे में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अब तक दो बॉडी मिल चुकी हैं, जबकि दो घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू ऑपरेशन और पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है।
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