नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित 35 से ज्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।

ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को इधर-उधर करने/निपटाने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।

प्रारंभिक जांच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन का पता चला है। ईडी ने पाया है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को पैसा दिया गया था। एजेंसी रिश्वतखोरी और लोन के इस गठजोड़ की भी जांच कर रही है।

नियामक ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन में कई नियमों का करते हुए उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बैंक की लोन नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/लोन विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे।

लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन लोन को आगे कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

जानकारी के मुताबिक, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट लोन में नाटकीय वृद्धि भी ईडी की जांच के घेरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से एक ही साल में बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे।

सूत्रों के अनुसार, जांच फिलहाल चल रही है। ईडी यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्षी नेता सदन में बोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बात की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा, “जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग करते रहे हैं और उन्हें इस पर सहमत होना चाहिए। पिछले सत्र में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि व्यवधान सत्ता पक्ष की ओर से शुरू होता है। वे कोई विषय चुनते थे, ताकि हम उस पर प्रतिक्रिया दें। फिर हंगामा होता है और सदन स्थगित हो जाता था। यह उनके लिए बिल्कुल सही है।”

यह पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी नेता ने सरकार पर सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया है। इससे पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, “सवाल ये है कि जो सदन में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके (सरकार) लोगों को बोलने देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कहना चाहता है तो अनुमति नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा हक है, तो मुझे कभी बोलने ही नहीं देते हैं। ये एक नया एप्रोच है।”

हालांकि, विपक्षी नेताओं के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया था। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह बस सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहती है। सत्र के दौरान अराजकता फैलाना कांग्रेस की आदत बन गई है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई। 22 अप्रैल के कायराना पहलगाम आतंकी हमले के लगभग तीन महीने बीत जाने के बाद, पूर्व भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने कहा है कि जिस तरह’ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए भारत ने आतंकवादियों को सबक सिखाया था, उसने दुनिया का ध्यान आतंकवाद की ओर वापस खींचा। सबने एक सुर में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की।

यह बयान पूर्व राजनयिक पुरी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक सम्मेलन में दिया। इस सम्मेलन का आयोजन वैश्विक मामलों पर केंद्रित थिंक टैंक ‘द सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स’ और ‘इंडिया एंड द वर्ल्ड’ पत्रिका द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पीछे के गहन विश्लेषण और चिंतन पर चर्चा की गई।

ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ)’ द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का सख्त जवाब लेने के लिए शुरू की गई थी।

इस सम्मेलन में कई पूर्व रक्षा विश्लेषकों, राजनयिकों, राजनीतिक नेताओं, मीडियाकर्मियों और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को एक शक्तिशाली सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में चर्चा, विश्लेषण और विचार-विमर्श किया और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित एक नया सामान्य और सिद्धांत स्थापित किया कि भारतीय धरती पर पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमले के तीन महीने बाद, पूर्व भारतीय राजदूत पुरी ने कहा, “पाकिस्तान आतंकवाद का एक प्रमुख केंद्र है और लोग इस बात से वाकिफ हैं। हालांकि, विभिन्न कारणों से, हाल के दिनों में आतंकवाद की ओर वैश्विक ध्यान थोड़ा कम हुआ है। हमने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि यह ध्यान भटकना नहीं चाहिए, वैश्विक निगाहें आतंकवाद पर ही टिकी रहनी चाहिए… ठीक उसी तरह जैसे 10 साल पहले ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था। वैश्विक आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दुनिया का ध्यान केंद्रित है। पाकिस्तान वित्तीय और अन्य चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और उसे यह समझना होगा कि उसकी धरती से पनपने वाले आतंकवाद की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसका असर अंततः पाकिस्तान के लोगों पर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान एक ही समय में आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी प्रति व्यक्ति आय उच्च जीडीपी है, जबकि पाकिस्तान को जल्द से जल्द आतंकवाद का त्याग करना चाहिए और यह एहसास पाकिस्तान को जल्द से जल्द महसूस होना चाहिए। उन्हें (पाकिस्तान को) अपने लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी भलाई के लिए आतंकवाद का त्याग करना चाहिए।”

वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने कहा, “यह (ऑपरेशन सिंदूर) 88 घंटे लंबी लड़ाई थी, जो लगभग चार दिनों तक चली, लेकिन पूरा देश इसमें शामिल था। आज के आधुनिक युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती। देश का हर अंग इसमें योगदान देता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, तकनीकी रूप से हो, सैन्य रूप से हो, या आम जनता की भागीदारी के माध्यम से हो… यह एक जटिल स्थिति थी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान का एक तिहाई भी केवल तीन महीनों में विश्लेषण नहीं किया जा सकता, अब तक 20 प्रतिशत का भी विश्लेषण नहीं किया गया है। पैनल चर्चा और सेमिनार जैसे आयोजनों से ऑपरेशन सिंदूर जैसी भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए भारत को विदेशों में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश किया जा सकेगा।”

सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स के संस्थापक और सीईओ मनीष चंद ने कहा, “…अभी भी कई सवाल हैं। संसद में यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के विकास से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ – इसके वैचारिक और मनोवैज्ञानिक आयामों – के बारे में जानकारी देना था। पहलगाम आतंकी हमला भी एक आर्थिक युद्ध था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर जम्मू-कश्मीर की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था…। इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक भू-राजनीतिक चाल के रूप में भी किया गया था क्योंकि भारत आज एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका।”

भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज लाल ने कहा, “…आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के नरेंद्र मोदी सरकार के वैश्विक प्रयासों के तहत, सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने 33 देशों का दौरा किया। मैं भी ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था जिसने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। वहां यह महत्वपूर्ण था कि यह विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था। हमने वहां बताया कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से अलग-अलग होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। कई अन्य मुद्दों पर दोनों एक जैसे थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एकमत थे। इससे पहले जब उरी और पठानकोट में आतंकी हमले हुए थे, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी तरह, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और अब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया।