अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने बुधवार को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा अप्रैल-जून अवधि में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह कंपनी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स कारोबार में मजबूत ग्रोथ होना है।

कंपनी द्वारा दाखिल की गई एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 10,821 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 9,126 करोड़ रुपए था।

जून तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 6,541 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 5,495 करोड़ रुपए था।

एपीएसईजेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कारोबार प्रमुख वृद्धि चालक बनकर उभरा। इस दौरान इस कारोबार से होने वाला राजस्व सालाना आधार पर 80 प्रतिशत बढ़कर 1,747 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ईबीआईटीडीए में 256 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 730 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

कंपनी ने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय ऑस्ट्रेलिया और कोलंबो में बेहतर परिचालन को दिया।

कंपनी के अनुसार, इससे उसके विदेशी कारोबार की बढ़ती मजबूती और परिपक्वता का पता चलता है।

एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अश्विनी गुप्ता ने कहा, “वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही का प्रदर्शन हमारे विविधीकृत कारोबारी मॉडल की मजबूती को दर्शाता है। हमारा वैश्विक विस्तार और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, कमोडिटी तथा ग्राहकों में फैला मल्टी-मॉडल एसेट बेस हमारी ताकत है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा घरेलू बंदरगाह कारोबार लगातार मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है और यह एपीएसईजेड की कमाई का आधार बना हुआ है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, मरीन और लॉजिस्टिक्स कारोबार अब केवल विस्तार के चरण से आगे बढ़कर मूल्य सृजन के चरण में पहुंच चुके हैं और राजस्व वृद्धि और मुनाफे के महत्वपूर्ण स्रोत बनते जा रहे हैं।”

कंपनी का घरेलू बंदरगाह कारोबार भी मजबूत बना रहा। इस दौरान अधिक कार्गो वॉल्यूम, बेहतर कार्गो मिक्स और बेहतर प्राप्तियों के चलते घरेलू कारोबार का राजस्व सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा।

कंपनी के इस सेगमेंट ने 74 प्रतिशत के ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ उद्योग में अग्रणी मुनाफा बनाए रखा।

वहीं, मरीन कारोबार ने भी तिमाही के दौरान मजबूत विस्तार दर्ज किया। ऑफशोर पोतों की संख्या बढ़ने और यूरोप में सब-सी परिचालन के विस्तार के कारण इस कारोबार का राजस्व सालाना आधार पर 67 प्रतिशत बढ़कर 901 करोड़ रुपए हो गया।

कर्नाटक में भाजपा के विधायक यशपाल सुवर्णा की एक विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परिवार को लेकर दिए गए बयान के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

बुधवार को उडुपी टाउन पुलिस स्टेशन में यह मामला उडुपी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार कोडावूर की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 57, 192, 196(2), 352, 353(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक, उडुपी में भाजपा द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यशपाल सुवर्णा ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “अगर आप लोग ऐसे ही नाटक करते रहे, तो जैसे 1992 में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी भावनाएं आहत होने पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था, उसी तरह कांग्रेस का वंश और राहुल गांधी का परिवार भी खत्म कर दिया जाएगा।”

इस बयान के सामने आते ही कर्नाटक की राजनीति गरमा गई। कांग्रेस ने भाजपा पर नफरत फैलाने वाली भाषा और धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी मंजूनाथ भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यशपाल सुवर्णा की टिप्पणी को ‘घृणित, अपमानजनक और भड़काऊ’ बताया और कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले किसी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा उचित नहीं है।

मंजूनाथ भंडारी ने आरोप लगाया कि भाजपा नीट पेपर लीक विवाद और उसे लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद कभी भी मानहानि, नफरत फैलाने वाले भाषण या धमकी का आधार नहीं बन सकते। इस तरह की टिप्पणी से खासकर तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को राज्य के गृह मंत्री के सामने उठाकर जांच में तेजी लाने की मांग करेंगे।

तमिलनाडु सरकार राज्य की प्रमुख मिड-डे मील योजना के तहत सफ्ताह में एक बार ‘चिकन बिरयानी’ शुरू करने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद पोषण में सुधार करना और स्कूली खाने को छात्रों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह देश के सबसे पुराने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक अहम बदलाव होगा।

अधिकारियों ने बताया कि कोई भी फैसला सोशल वेलफेयर और महिला सशक्तिकरण विभाग के साथ बातचीत करके लिया जाएगा, जो पूरे राज्य में मिड-डे मील स्कीम को लागू करता है।

यह कदम सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनके जरिए वह बेहतर न्यूट्रिशन सपोर्ट देकर सरकारी स्कूलों में छात्रों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने और उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

प्रस्तावित चिकन बिरयानी से मौजूदा मेन्यू में एक और अच्छा विकल्प जुड़ने की उम्मीद है, साथ ही इससे छात्रों को हफ्ते में एक बार प्रोटीन से भरपूर खाना भी मिल सकेगा।

सरकार मिड-डे मील स्कीम के तहत परोसे जाने वाले खाने की कुल क्वालिटी को बेहतर बनाने के सुझावों पर भी विचार कर रही है, जिसमें स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले चावल की क्वालिटी भी शामिल है। अधिकारियों का मानना ​​है कि बेहतर क्वालिटी का खाना इस प्रोग्राम की असरदारता को और बढ़ा सकता है। इस प्रोग्राम ने क्लासरूम में बच्चों की भूख मिटाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के एनरोलमेंट और स्कूल में बने रहने की दर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

तमिलनाडु की दोपहर के भोजन की योजना में अभी कक्षा 1 से 10 तक के छात्र शामिल हैं और इससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों को फायदा होता है।

मुख्यमंत्री की नाश्ता योजना में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र शामिल हैं और हाल ही में इसके विस्तार के बाद इससे लगभग 32 लाख बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार नाश्ते और दोपहर के भोजन को हायर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों तक बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

अगर दोपहर के भोजन के कार्यक्रम को 11वीं और 12वीं कक्षा तक बढ़ाया जाता है, तो अनुमान है कि इससे लगभग आठ लाख और छात्रों को फायदा होगा। शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूल प्रशासकों का लंबे समय से यह मानना ​​रहा है कि हायर सेकेंडरी छात्रों को पोषण संबंधी सहायता देने से स्कूल में उपस्थिति बेहतर होगी, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम होगी और पढ़ाई-लिखाई में बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी, खासकर कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए।

अगर चिकन बिरयानी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह स्कूल में पोषण और छात्रों के कल्याण के प्रति तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम होगा।

यह राज्य हमेशा से भोजन-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है और इसकी दोपहर के भोजन की योजना देशभर में इसी तरह की पहलों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करती है।