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Friday,19-June-2026
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राजनीति

ममता सरकार से हल्के गतिरोध के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापार अब शुरू

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पश्चिम बंगाल सरकार ने बेनापोल लैंड पोर्ट के जरिए जाशोर तक बांग्लादेशी वस्तुओं को आने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश के निर्यातकों द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात को बंद करने के तीन दिन बाद यह अनुमति दी गई।

बेनापोल-पेट्रापोल लैंड पोर्ट के माध्यम से बांग्लादेश व भारत में निर्यात और आयात गतिविधियां रविवार शाम को फिर से शुरू हुईं। बांग्लादेशी निर्यातकों की हड़ताल के तीन दिन बाद यह व्यापार शुरू हुआ है। स्थानीय निर्यातकों का कहना है कि भारत द्वारा अपना माल बांग्लादेश भेजने लेकिन बांग्लादेशी सामान के आयात को रोकने के फैसले की जवाबी कार्रवाई में उन्होंने हड़ताल की।

बेनापोल लैंड पोर्ट पर व्यापारिक संगठनों ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर एक जुलाई को रोक लगा दी थी। इन्होंने भारतीय पक्ष पर बांग्लादेशी निर्यात वस्तुओं के प्रवेश को अनुमति देने से इनकार का आरोप लगाया था।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग, बेनापोल के सीमा शुल्क अधिकारी, बेनापोल भूमि बंदरगाह प्राधिकरण और दोनों देशों के व्यापारिक संगठन रविवार को सुलह के लिए सामने आए। परिणामस्वरूप, भारतीय सामान से लदे पांच ट्रकों ने बांग्लादेश में प्रवेश किया, जबकि शाम को निर्यात वस्तुओं वाले पांच बांग्लादेशी ट्रकों ने भारत में प्रवेश किया।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए. के. अब्दुल मोमन ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद बेनापोल-पेट्रापोल भूमि बंदरगाह के माध्यम से भारत-बांग्लदेश व्यापार फिर से शुरू हुआ।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा, “हमने, भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने, मिलकर फैसला किया कि हम अपना व्यापार जारी रखेंगे। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए अचानक प्रतिबंध के कारण हमारा व्यापार रोक दिया गया।”

उन्होंने कहा, “बीती 23 मार्च से हमारे देश से माल ले जाने वाले किसी भी ट्रक को पेट्रापोल-बेनापोल पोर्ट लैंड के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि, बांग्लादेशी उत्पाद हमेशा की तरह त्रिपुरा और भारत के अन्य स्थानों पर जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बात कही कि लॉकडाउन के कारण वे किसी भी ट्रक को बांग्लादेश जाने नहीं देंगे।”

मोमन ने कहा, “ममता बनर्जी सरकार ने कहा था कि अगर कोई भारतीय ट्रक बांग्लादेश में प्रवेश करता है, तो ड्राइवर को अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल उत्पादों को दी जाएगी। लिहाजा, ड्राइवर सामान लेकर बांग्लादेश नहीं आए।”

विदेश मंत्री ने कहा, “फिर यह तय किया गया कि ड्राइवर बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सिर्फ अपना माल उतारेंगे जिन्हें बांग्लादेशी ट्रकों में अपलोड किया जाएगा। इस तरह से भारतीय माल का आयात किया जाएगा। लेकिन यह काफी महंगा साबित हुआ। इसके अलावा एक दिन में 4-5 से अधिक ट्रक से माल नहीं उतारे जा सके। इस कारण इस व्यवस्था को छोड़ दिया गया।”

उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा के बाद, रेल द्वारा माल ले जाने का निर्णय लिया गया और रेल से माल आ रहा है।

मोमन ने कहा, “इस बीच भारतीय सामान पेट्रापोल लैंड पोर्ट की सीमा पर आ रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। यह जारी रहा।”

मोमन ने कहा, “लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे ट्रक को पेट्रापोल लैंड पोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया। लॉकडाउन के कारण बांग्लादेश के निर्यात को रोक दिया गया जिससे सी एंड एफ एजेंट परेशान हो गए।”

चूंकि, बांग्लादेश के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीय पक्ष द्वारा बांग्लादेशी निर्यात वस्तुओं को रोके जाने के विरोध में बांग्लादेश में भारतीय वस्तुओं के आयात को रोक दिया।

मोमन ने कहा, “हमने पश्चिम बंगाल के नीति निर्माताओं के साथ लंबी चर्चा की। आखिरकार एक समझौता हुआ और अब बेनापोल-पेट्रापोल भूमि बंदरगाह से दोनों देशों के लिए माल ढुलाई शुरू हो गई है।”

राष्ट्रीय समाचार

नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात

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देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।

मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।

सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।

सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।

परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।

21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।

देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।

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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।

इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।

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राष्ट्रीय समाचार

लगातार दूसरे दिन सोने की चमक पड़ी फीकी; चांदी में भी छाई सुस्ती

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सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इससे सोने का दाम 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.32 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे आ गया है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 3,123 रुपए कम होकर 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,48,093 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

22 कैरेट सोने का दाम 1,35,653 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,11,070 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है।

चांदी का दाम 8,218 रुपए कम होकर 2,31,93 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,40,191 रुपए प्रति किलो था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 1.68 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,174.47 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.91 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि फेडरल रिजर्व की ओर से 2026 में ब्याज दरें एक बार बढ़ाने के संकेत के बाद सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और सोने जैसी बिना रिटर्न वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो गया। फेड के सख्त रुख के कारण बुलियन बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई।

उन्होंने आगे कहा कि फेड की पॉलिसी के ऐलान के बाद पिछले कुछ सेशन में कॉमेक्स गोल्ड की कीमत लगभग 4375 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 4150 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जबकि एमसीएक्स गोल्ड का दाम लगभग 1,54,000 रुपए से घटकर 1,47,200 रुपए पर आ गया। डॉलर के मजबूत होने की संभावना और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों का असर मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ रहा है।

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