ब्रुसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप (पीडीजी) की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपना लगातार समर्थन दोहराया। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन किया।

विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन ने मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह मीटिंग यूरोपीय कमीशन और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मिलकर स्थानीय समयानुसार सोमवार को आयोजित की थी। मीटिंग में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, फिलिस्तीन और दूसरे जरूरी अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और वित्तीय संस्थानों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों का विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति भारत के निरंतर समर्थन और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी के समर्थन को दोहराया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की निरंतर विकासात्मक सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मानवीय मदद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास परियोजनाएं फिलिस्तीन की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित की जाती हैं और उनका मुख्य फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर है।

सचिव ने कहा कि भारत इस समय फिलिस्तीन में स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और संस्थागत क्षमता निर्माण से जुड़े कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की।

ब्रुसेल्स प्रवास के दौरान सचिव ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की सलाहकार आयोग की आने वाली अध्यक्षता की ओर से आयोजित एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एजेंसी और फिलिस्तीन में उसके मानवीय प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, “भारत फिलिस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में ठोस योगदान देने वाला एक प्रतिबद्ध साझेदार बना हुआ है।”

पिछले महीने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने विश्वास जताया था कि भारत दो-राष्ट्र समाधान का मजबूत समर्थक है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि भारत दो-राष्ट्र समाधान (टू-स्टेट सॉल्यूशन) का मजबूती से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पर भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में मतदान करता रहा है। इसके साथ ही भारत जमीनी स्तर पर भी शांति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है और फिलिस्तीन में कई विकास परियोजनाएं लागू कर चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक बेहद महत्वपूर्ण पहल जल्द शुरू होने वाली है। भारत फिलिस्तीन, खासकर वेस्ट बैंक में एक अस्पताल के निर्माण की अहम परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है।”

भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया। बताया कि 10 भारतीयों को बचा लिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है। भारतीय दूतावास भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, जहाज को आईआरजीसी के हमले की वजह से नुकसान पहुंचा।

एमईए ने कहा, “जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से अब तक 10 को बचा लिया गया है, जबकि 1 भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है।”

मंत्रालय ने हमलों को शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। इसमें आगे कहा गया, “क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। भारत तनाव कम करने के लिए संवाद कायम करने के रुख पर कायम है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जो राजनयिक कोशिशें और वार्ताएं जारी हैं उन्हें तार्किक और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता वापस लाई जा सके।”

एमईए ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

बयान में एमईए ने बचाव और राहत कार्य को लेकर ओमान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, “ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम ओमानी अधिकारियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं।”

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, साइप्रस के झंडे वाले जीएफएस गैलेक्सी पर होर्मुज में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने हमला किया।

सेंटकॉम ने बताया कि जहाज का एक सदस्य लापता है। जहाज में आग लगने और इंजन कक्ष को भारी नुकसान पहुंचने के कारण वह अपनी आगे की यात्रा जारी नहीं रख सका।

नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप के झटकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई है। वहीं, राहत कार्य में मदद करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सामने आ रहे हैं।

रोड्रिगेज ने शनिवार को कहा कि 16,740 लोग घायल हुए हैं और 6,462 लोगों को बचाया गया है। अधिकारियों ने 18,000 से ज्यादा लोगों के लिए 94 अस्थायी कैंप बनाए हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने कहा कि आपदा के मुश्किल समय में पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 30,000 स्वयंसेवक सामने आए और सरकार ने उन्हें घर बनाने और रिपेयरिंग के कामों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

रोड्रिगेज ने कहा कि क्योंकि कई परिवार बेघर हैं, इसलिए सरकार ने एक यूनिफाइड हाउसिंग रजिस्ट्री शुरू की है, जो जनगणना और भूकंप पीड़ितों को सरकार के आदेश पर मिलने वाली वित्तीय मदद के लिए एक डेटाबेस का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों को घर देने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है जिन्होंने अपने घर हमेशा के लिए खो दिए हैं और जिन घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है।

रोड्रिगेज ने कहा कि सरकार जब तक पक्के घर बन रहे हैं, तब तक सिंगल-फैमिली ट्रांजिशनल हाउसिंग वाले कैंप लगाने का भी प्लान बना रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल असेंबली रेंटल लॉ में सुधार करने और भूकंप से प्रभावित परिवारों को घर खरीदने में मदद करने के लिए क्रेडिट और सब्सिडी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगी।

अमेरिका और दूसरे देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से विदेश में जमा वेनेजुएला के फंड के बारे में, रोड्रिगेज ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अलग-अलग सरकारों को चिट्ठी भेजकर उन एसेट्स को रिलीज करने की अपील की है।

इस बीच, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए 28 देशों से मिली मानवीय मदद के लिए शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने यह टिप्पणी कराकास में एक राहत सामग्री संग्रह केंद्र का निरीक्षण करने के बाद की, जहां 24 जून को आए भूकंप के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में वितरण हेतु 2,000 टन से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहायता सामग्री को छांटा और व्यवस्थित किया जा रहा है।

रोड्रिग्ज ने कहा, “वेनेजुएला उन देशों, दुनिया के लोगों और दुनिया की सरकारों को धन्यवाद देते नहीं थकता, जिन्होंने मदद की पेशकश की है। प्रत्येक देश यह देख सकेगा कि उसकी सहायता का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ताकि वेनेजुएला के लोगों को उस देश की मैत्रीपूर्ण मदद का एहसास हो।”

रोड्रिग्ज ने कहा, “इस त्रासदी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, वेनेजुएला जानता है कि यह अकेला नहीं है। सबसे जरूरी बात भविष्य की ओर देखना है, हम कैसे ठीक होंगे, हम प्रभावित इलाकों को कैसे फिर से बनाएंगे।”