महाराष्ट्र
बजट 2023 महाराष्ट्र: सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सभी विधायकों को पूर्ण उपस्थिति के लिए व्हिप जारी किया
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोमवार से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान अपने सभी विधायकों को पूर्णकालिक रूप से उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा। शिंदे और 39 अन्य विधायकों द्वारा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिंदे के नेतृत्व वाले ब्लॉक को ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न आवंटित किया था।
राहुल नार्वेकर ने कहा कि केवल एक शिवसेना है और शिंदे को विधायक दल का नेता नियुक्त किया
शिवसेना विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को कहा कि उन्हें निचले सदन में अलग पार्टी होने का दावा करने वाले किसी समूह से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अध्यक्ष ने पीटीआई को बताया कि 55 विधायकों वाली केवल एक शिवसेना है जिसका नेतृत्व शिंदे कर रहे हैं और विधायक भरत गोगावाले को इसके मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी गई है। नार्वेकर ने विधायक दल के नेता के रूप में शिंदे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोगावले ने रविवार शाम को कहा, “हमने शिवसेना के सभी विधायकों को बजट सत्र के दौरान पूर्णकालिक रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। यदि कोई विधायक इसका पालन नहीं करता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”
शिंदे गुट ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट के सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही का कोई व्हिप जारी नहीं किया जाएगा
गौरतलब है कि शिंदे के नेतृत्व वाले ब्लॉक को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे ब्लॉक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था। खंडपीठ यह फिलहाल ठाकरे गुट के सांसदों – विधायकों, एमएलसी और सांसदों के खिलाफ व्हिप जारी करने या अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने जैसे कदम नहीं उठाएगी। ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने यह कहते हुए आशंका जताई थी कि कल अगर वे व्हिप या पत्र जारी करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब वे पार्टी हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। आपके आधिपत्य को हमें कम से कम यथास्थिति देनी चाहिए। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा था: “अगर हम इसे (सुनवाई के लिए याचिका) दो सप्ताह के बाद लेते हैं, तो क्या आप व्हिप जारी करने या उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया में हैं।” “नहीं, नहीं,” कौल ने उत्तर दिया। इस बारे में पूछे जाने पर गोगावले ने कहा, “राहत केवल दो सप्ताह के लिए है। विधायकों को सत्र में पूरे समय उपस्थित रहने के लिए कहना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि कौन उपस्थित होता है और कौन नहीं।”
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए निरीक्षण अभियान के तहत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने 18 नवंबर तक पंढरपुर में 54 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में होटल, मिठाई की दुकानें, फूड सेंटर, रेस्तरां और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल थे।
इस धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के ‘फलाहार’ (व्रत का भोजन) और प्रसाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भोजन के 20 नमूनों को गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इसमें भगर, आलू चिवड़ा, राजगिरा लड्डू, चिक्की, बेसन और प्रसाद के पेड़े शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें स्टेशन रोड स्थित ‘द पॉपुलर रेस्तरां, स्वीट मार्ट, बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक्स’; शिवाजी चौक स्थित ‘बैंगलोर अयंगर बेकरी’; इसाबावी के कोर्टी रोड स्थित ‘श्री महावीर प्योर वेज’; और कृषि उपज मंडी समिति के शॉपिंग सेंटर-1 में स्थित ‘स्वागत एंटरप्राइजेज’ शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एफडीए ने थोक और खुदरा व्यापारियों तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्रत का भोजन केवल प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें, एक्सपायरी डेट और उत्पाद लेबल की जांच करें, और खाद्य पदार्थ तैयार करते समय साफ पानी का उपयोग करें।
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य पदार्थों को ठीक से ढककर रखें, बासी या दूषित सामान न बेचें, और अपने परिसर में साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के या मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एफडीए ने कहा कि ‘कार्तिकी वारी’ के दौरान पंढरपुर में उसके निरीक्षण दल खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करते रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले।
महाराष्ट्र
नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।
नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।
पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।
बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।
इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।
एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।
अपराध
मुंबई : धारावी में म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़, 56 डेबिट कार्ड और 32 सिम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

ARREST
मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-8 ने धारावी इलाके में छापेमारी कर एक बड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑनलाइन ठगी, गेमिंग ऐप और साइबर अपराध के जरिए कमाए गए अवैध काले धन को ठिकाने लगाने वाले इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम जावेद खान(36) को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के घर से पुलिस ने 56 डेबिट कार्ड, 32 सिम कार्ड, बैंक पासबुक और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार सागर नामक शख्स बताया जा रहा है, जो गोवा से बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।
क्राइम ब्रांच यूनिट-8 के अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि धारावी के नेहरू सोसायटी इलाके में रहने वाला वसीम खान मुंबई के विभिन्न बैंकों में नए खाते खुलवाकर उनकी किट और लिंक्ड सिम कार्ड इकट्ठा कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे, जिसमें विभिन्न बैंकों के 56 डेबिट कार्ड (जिनमें से 23 कार्ड के साथ अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड थे), 32 खुले सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 ब्लैंक चेक, बैंक पासबुक और एक डायरी बरामद हुई, जिसमें संदिग्ध खातों का पूरा हिसाब-किताब दर्ज था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी वसीम ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात गोवा निवासी सागर से हुई थी। सागर ने उसे साइबर फ्रॉड और ठगी की रकम के लेनदेन के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के एवज में भारी मुनाफे का लालच दिया था। इस लालच में वसीम जरूरतमंद लोगों को 15,000 रुपये का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता था। खाता खुलते ही वह उसका एटीएम कार्ड, पासबुक और खाते से जुड़ा सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लेता था और फिर इन सभी किट्स को गोवा में बैठे मास्टरमाइंड सागर को सप्लाई कर देता था।
मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन में वसीम और फरार आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन तमाम लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिनके नाम पर ये म्यूल खाते खोले गए थे। इसके साथ ही इस नेटवर्क के जरिए अब तक कुल कितने करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है, क्राइम ब्रांच इसकी गहराई से जांच कर रही है और गोवा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है।
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