मुंबई: मुंबई राज्य उर्दू साहित्य अकादमी इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है और महायुति सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष में केवल 1.2 करोड़ रुपये प्रदान करके अपना वादा पूरा नहीं किया है। भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव कर रही है। विधायक शेख ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मानेकराव कोकाटे से 50 करोड़ रुपये की मांग भी की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक रईस शेख ने बताया कि गुरुवार को सरकारी निर्णय के तहत उर्दू साहित्य अकादमी को स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए 1.2 करोड़ रुपये की अल्प निधि और अकादमी की स्थापना के लिए 11.76 लाख रुपये की अल्प निधि वितरित की गई है।

मैंने 8 जुलाई को तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दत्तात्रेय भरत के साथ एक बैठक की थी, जिसमें अकादमी के लिए 50 वर्षों की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपये की स्थायी निधि रखी जाएगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि अकादमी को हर साल 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगस्त में वर्तमान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माणिकराव कोकाटे को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये की निधि की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने कल प्रकाशित सरकारी निर्णय में अल्प धनराशि प्रदान करके बैठक के सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों की संख्या 75 लाख है और 25 उर्दू दैनिक प्रकाशित होते हैं। उर्दू एक भारतीय भाषा है। जबकि उर्दू साहित्य अकादमी इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है, इसने एक बार फिर उजागर किया है कि महायुति सरकार अल्प धनराशि प्रदान करके अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार कर रही है। विधायक रईस शेख ने कहा कि इस संबंध में हम उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से सहयोग मांगेंगे।

मुंबई, 19 सितंबर। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) और कुवैत स्थित गल्फ कंसल्ट के प्रतिनिधिमंडल के बीच मुंबई में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

गल्फ कंसल्ट के डायरेक्टर और सीएफओ कैसर शाकिर ने इस एमओयू को गर्व का क्षण बताया। कैसर शाकिर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भारत और कुवैत के बीच व्यापार, संस्कृति और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को मजबूत करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों संगठन, चैंबर ऑफ कॉमर्स और कुवैत आईबीपीसी, का एक ही मिशन है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, संस्कृति का प्रचार करना तथा व्यवसायिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना। यह एमओयू हमें विचारों का आदान-प्रदान करने, आईसीसी के प्रतिनिधिमंडलों और भारतीय कंपनियों को कुवैत आमंत्रित करने में मदद करेगा।”

शाकिर ने भारत-कुवैत संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “कुवैत में भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। कुवैत ने हमेशा भारतीय प्रतिभा का स्वागत किया है।”

इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत (आईबीपीसी) की स्थापना 2001 में भारत के कुवैत राजदूत के संरक्षण में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कुवैत और भारत के बीच व्यापार, निवेश तथा व्यवसायिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

यह एक गैर-लाभकारी, गैर-व्यावसायिक और स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्य शामिल हैं। आईबीपीसी ने पिछले कई सालों में भारत की प्रमुख चैंबर्स जैसे फिक्की और सीआईआई तथा कुवैत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच संस्थागत संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा, संगठन ने विभिन्न भारतीय कंपनियों और कुवैती व्यवसायियों तथा कंपनियों के बीच सीधे संपर्क बनाए हैं।

मुंबई: बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर द्वारा एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई. पडलकर का बयान, जिसमें उन्होंने पाटिल की वंशावली पर सवाल उठाते हुए कहा था, “तू राजाराम पटलानी कधलेली औलाद माला अजीब वातत नहीं। कहीं तारि गदबद आहे,” की पूरे राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक आलोचना हुई है।

सबसे तीखी प्रतिक्रिया एनसीपी-एसपी सांसद और अभिनेता से नेता बने डॉ. अमोल कोल्हे की आई, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। अपनी पोस्ट में, कोल्हे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए पूछा कि क्या वह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहते हैं या अपनी ही पार्टी के मुखर नेताओं को बचाना चाहते हैं।

शिरूर के सांसद ने एक्स पेज पर लिखा, “आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ़ एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे राज्य के नेता हैं। क्या आप महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करेंगे या अपनी पार्टी के बड़बोले लोगों का बचाव करेंगे? महाराष्ट्र आपके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा है,” कोल्हे ने लिखा।

अपनी पोस्ट के साथ, कोल्हे ने फडणवीस को संबोधित एक कड़े शब्दों वाला पत्र भी साझा किया। इसमें उन्होंने एक मराठी कहावत का हवाला दिया कि बंदर को मशाल देने से बंदर को नहीं, बल्कि मशाल देने वाले को ज़्यादा नुकसान होता है। इसी रूपक का इस्तेमाल करते हुए, कोल्हे ने महाराष्ट्र में जानबूझकर राजनीतिक मानकों को गिराए जाने की आलोचना की।

उन्होंने लिखा कि अपनी सुसंस्कृत राजनीतिक विरासत के लिए जाने जाने वाले राज्य में, कुछ नेता विमर्श को उसके निम्नतम स्तर तक ले जाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। कोल्हे ने चेतावनी देते हुए कहा, “दुर्भाग्य से, यह धारणा मज़बूत हो गई है कि जब तक सत्ता के करीब हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भविष्य इस तरह के व्यवहार को कभी माफ़ नहीं करेगा।”

एक मराठी नाटक की प्रसिद्ध पंक्ति का हवाला देते हुए, कोल्हे ने आगे कहा, “तुम्हारा पगार किती, तुम्ही बोलते किती।” उन्होंने यह भी कहा कि अपनी क्षमता से ज़्यादा बोलने वालों को ऐसा बयान देने से पहले अपनी योग्यता पर विचार करना चाहिए। जयंत पाटिल ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है।

उनकी टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया है और पूरा ध्यान सीधे मुख्यमंत्री पर केंद्रित कर दिया है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी से इस तरह की बयानबाजी को बढ़ावा ही मिलेगा, जबकि कोल्हे का बयान इस मुद्दे को सिर्फ़ एक राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की गरिमा और संस्कृति की रक्षा के मुद्दे के रूप में पेश करता है।