प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि भारत में कॉरपोरेट्स की तुलना में अतिथि गणमान्य व्यक्ति का ‘गवर्नेंस मॉडल’ पहले से ही काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूसी व्यवसायी उस देश के तीन ‘कार्डिनल रूल्स’ का पालन कर रहे हैं।
सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ये हैं: विपक्ष को कोई दान नहीं, सरकार की आलोचना नहीं और विपक्ष को कोई समर्थन नहीं। भारत में इन्हीं शर्तों का पालन कॉरपोरेट्स द्वारा किया जा रहा है।”
पिछले हफ्ते भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपे गए नए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) वित्तीय का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को केवल 95.64 प्रतिशत का चौंका देने वाला दान दिया है, जबकि बाकी (एक मामूली 4.36 प्रतिशत) विपक्ष की झोली में गया है।
सावंत ने 2020-2021 में कुल 245.70 करोड़ रुपये के दान के बारे में कहा, पीईटी ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये का दान दिया और उसके दो सहयोगियों- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) को 25 करोड़ रुपये और केंद्रीय मंत्री पीके पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 1 करोड़ रुपये का दान दिया।
दूसरी ओर, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक समान राशि के साथ सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिले।
हालांकि, यूपीए और महाराष्ट्र दोनों में कांग्रेस की सहयोगी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपये मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 1.70 करोड़ रुपये मिले।
सावंत ने कहा, “पीईटी द्वारा अन्य सभी दलों की अनदेखी की गई.. पिछले कुछ वर्षों में, विपक्षी दलों को कॉरपोरेट चंदे में भारी गिरावट आई है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए अभूतपूर्व रूप से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।”
उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी बांड विपक्षी दलों को कॉरपोरेट फंडिंग के लिए भूखा रखने के इरादे से तैयार किए गए थे, लेकिन “जब कोई समान अवसर नहीं है, तो लोकतंत्र अच्छे आकार में नहीं हो सकता है।”
सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “मोदी सरकार का संविधान दिवस मनाना एक पाखंडी कृत्य था, क्योंकि इन्होंने खुद लोकतंत्र और संविधान दोनों को कमजोर किया है।”
दिलचस्प बात यह है कि जनता निर्वाचक इलेक्टोरल ट्रस्ट, एबीजी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे अन्य लोगों ने 2020-2021 की अवधि के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ‘शून्य’ योगदान घोषित किया है।
