राजनीति
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी भाजपा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने सोमवार दोपहर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए भाजपा सोमवार शाम को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी की तलाश में सोमवार को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। पता चला है कि येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने संसद भवन में मुलाकात की और कर्नाटक के हालात पर चर्चा की।
पार्टी के सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी का पता लगाने के लिए कर्नाटक विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
सूत्रों ने कहा, शाम तक केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जब तक भाजपा विधायक विधायक दल के नए नेता का चुनाव नहीं कर लेते, येदियुरप्पा कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे।
पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि नड्डा, शाह और सिंह के बीच एक घंटे तक बैठक हुई और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का पता लगाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई।
सूत्रों ने बताया कि राज्य में जाति समीकरण को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। सूत्रों ने कहा, कर्नाटक की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है और राज्य के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि नया मुख्यमंत्री मजबूत लिंगायत समुदाय से होगा या किसी अन्य समुदाय से।
हालांकि, सूत्रों ने दावा किया कि लिंगायत के मजबूत नेता येदियुरप्पा की जगह गैर लिंगायत को लाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
इससे पहले, उन्हें हटाने के बारे में चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए, येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
राज्य में भाजपा के निवर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने स्पष्ट किया कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन पर इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं था।
राजभवन के अपने दौरे के बाद बोलते हुए, नए मुख्यमंत्री के पद संभालने तक अंतरिम मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने राज्य में एक नए सीएम के लिए रास्ता बनाने के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ने का निर्णय लिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी संगठन की सेवा करने वाली राजनीति में बने रहेंगे।
उन्होंने कहा कि वह भविष्य में पार्टी से कोई पद नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा, मेरे बेकार बैठने या राजनीति से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं हर बार पार्टी को सत्ता में वापस लाने का प्रयास करूंगा।
हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, येदियुरप्पा ने राज्य में संभावित परिवर्तन से बार-बार इनकार किया।
दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, येदियुरप्पा ने प्रधान मंत्री मोदी, नड्डा, शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनकी नई दिल्ली यात्रा राज्य इकाई में उनके खिलाफ बढ़ रही आवाजों की पृष्ठभूमि में हुई।
पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, दिल्ली दौरे के दौरान, येदियुरप्पा को उनके खिलाफ पार्टी के भीतर बहुत विरोध के कारण इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।
महाराष्ट्र
मानखुर्द कुर्ला स्क्रैप और 7 अवैध गोदामों पर कार्रवाई होगी, विधानसभा में अबू आसिम आज़मी की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है। आज राजस्व मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में सरकारी ज़मीन कलेक्टर के प्लॉट पर कुर्ला स्क्रैप ने कब्ज़ा कर लिया है। इस ज़मीन की लीज़ अवधि समाप्त होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानखुर्द जीएम लिंक रोड पर सात गोदाम बनाए गए हैं। जब भी मैं इसकी शिकायत करता हूँ, इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये गोदाम एक ही जगह पर दो बार बनाए गए हैं। इसमें गोदाम मालिक और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश है। क्या इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इन गोदामों को गिराने का पैसा उनसे वसूला जाएगा?
आज़मी ने सदन में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। बिल्डरों और अन्य गोदामों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया जाएगा और सरकारी अधिकारियों और गोदाम मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। यह सवाल भी आज़मी ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री बंकोले ने अबू आसिम आज़मी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंडों द्वारा बनाए गए इन अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मानखुर्द में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले सरकारी और कलेक्टर की ज़मीन पर बने घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ पर अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य: संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता

संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों पर प्रतिबंध लगाना एक खतरनाक मिसाल है।
प्रवक्ता ने कहा कि सदस्य देशों को अपने विचार रखने और विशेष दूतों की रिपोर्टों से असहमत होने का पूरा अधिकार है, “लेकिन हम उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष दूतों, या किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ या अधिकारी के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि अल्बानीज़, अन्य सभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों की तरह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं और जिनेवा स्थित परिषद को रिपोर्ट करते हैं।
दुजारिक ने आगे कहा कि विशेष प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट नहीं करते, जिनका उन पर या उनके काम पर कोई अधिकार नहीं है।
वाशिंगटन ने बुधवार को फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कथित इज़राइली मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच में भूमिका के लिए अल्बानीज़ पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कदम गाज़ा में चल रहे सैन्य अभियानों के बीच इज़राइल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जाँच को रोकने के वाशिंगटन के नवीनतम प्रयासों का प्रतीक है।
ये प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फरवरी में हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के बाद लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल को निशाना बनाकर की गई “अवैध और निराधार कार्रवाइयों” के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ख़िलाफ़ दंडात्मक उपायों को अधिकृत किया गया था।
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