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Tuesday,05-December-2023
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भाजपा आलाकमान ने बढ़ाया केशव प्रसाद मौर्य का कद

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सिराथू विधानसभा से विधायक का चुनाव हारने के बावजूद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बना कर भाजपा आलाकमान ने केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उनकी नजर में केशव प्रसाद मौर्य आज भी प्रदेश के बड़े नेता और पिछड़ों की सबसे मजबूत आवाज है और एक चुनाव हारने से आलाकमान की नजर में उनका महत्व कम नहीं हो गया है। शुक्रवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार के लगभग दो दर्जन मंत्री दोबारा जगह नहीं हासिल कर पाएं, यहां तक कि पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री के तौर पर काम करने वाले दिनेश शर्मा को भी इस बार सरकार में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पूरे दमखम के साथ नई सरकार में भी उपमुख्यमंत्री के तौर पर ही शामिल हुए।

राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय धार देने वाले विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेता अशोक सिंघल के करीबी रहे केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर भी सिराथू विधानसभा से ही शुरू हुआ था, जब वो 2012 में यहां से पहली बार विधायक बने। 2014 में वो फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 2016 में मोदी-शाह की जोड़ी ने उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया और बतौर प्रदेश अध्यक्ष मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 14 वर्षों के वनवास को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। 2017 में भाजपा गठबंधन ने 325 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को उपमुख्यमंत्री बनाया गया।

उसी समय से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे, कई बार अलग-अलग तरह की खबरें निकल कर सामने आती रही। ऐसे में 2022 में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। लेकिन योगी मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उपमुख्यमंत्री बना कर भाजपा आलाकमान ने यह जता दिया है कि उन्हें केशव प्रसाद मौर्य की क्षमता और लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। मौर्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को भाजपा के साथ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीति

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए अधिकारियों के इस्तेमाल पर केंद्र से मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पिछले नौ वर्षों में सत्तारूढ़ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों की तैनाती को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए, पूर्व सिविल सेवक ईएएस सरमा और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्यक्ष जगदीप एस छोकर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में इस तरह के प्रचार प्रसार पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ताओं का केस वकील प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। याचिका में रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए ‘सेल्फी प्वाइंट’ पर रक्षा अधिकारियों को तैनात करने वाले रक्षा लेखा महानियंत्रक के आदेश का विरोध किया गया है।

इसके अलावा, इसमें केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ज्ञापन को चुनौती दी गई है जिसमें पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों को ‘जिला रथ प्रभारी’ के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र या राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने वाले अभियानों या प्रचार के लिए लोक सेवकों का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक प्रचार के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है।

अदालत ने कहा कि जागरुकता के लिए ऐसा करना ठीक है लेकिन आदर्श आचार संहिता के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

पीठ ने टिप्पणी की कि लोकप्रिय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता, और कहा कि याचिका में एक व्यापक मुद्दा उठाया गया है और प्रचार के लिए नेताओं की तस्वीरों के नियमित उपयोग का उल्लेख किया गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह धारणा कि भारत सरकार एक राजनीतिक दल है, निराधार है। उन्होंने विस्तृत निर्देश प्रदान करने का वादा करते हुए सरकार और राजनीतिक दलों के बीच अंतर पर जोर दिया।

मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है।

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राजनीति

निलंबन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट, राज्य सभा सभापति को दिया धन्यवाद

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आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को निलंबन के खिलाफ उनकी याचिका पर संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इसे रद्द करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद दिया।

चड्ढा का निलंबन 115 दिनों तक चला। उन्होंने कहा कि वह लोगों से मिले आशीर्वाद और समर्थन से प्रभावित हैं।

भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पेश प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया गया।

11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किए गए आप सांसद पर भाजपा ने पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया था।

निलंबन रद्द किए जाने पर चड्ढा ने एक वीडियो संदेश में कहा, “मुझे 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन को रद्द करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका पर संज्ञान लिया और मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है।”

उन्होंने कहा कि सोमवार को उनके निलंबन को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा, “मुझे 115 दिनों तक निलंबित रखा गया और मैं इस दौरान सरकार से सवाल नहीं पूछ सका। मुझे खुशी है कि निलंबन रद्द कर दिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति को धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने कहा, “निलंबन के दौरान मुझे आपके संदेश मेल के माध्यम से मिले। आपके संदेशों से मुझे ताकत मिली और मैं आप सभी का आभारी हूं।”

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राष्ट्रीय समाचार

विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद पीएसयू शेयर नई ऊंचाई पर

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मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद पीएसयू शेयरों में सोमवार को 900 अंकों से अधिक की तेजी आई और यह नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 928 अंक ऊपर 68,409 अंक पर नई ऊंचाई पर है।

पीएसयू शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई। एचपीसीएल 8 फीसदी ऊपर, एनएलसी 6 फीसदी ऊपर, बीईएल 5 फीसदी, गेल 5 फीसदी, न्यू इंडिया एश्योरेंस 5 फीसदी, आईओसी 5 फीसदी, आरवीएनएल 4 फीसदी, इरकॉन 4 फीसदी ऊपर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4 फीसदी, आरईसी 4 फीसदी, इंजीनियर्स इंडिया 4 फीसदी, ओआईएल 4 फीसदी, बीपीसीएल 4 फीसदी, यूनियन बैंक 4 फीसदी, ओएनजीसी 4 फीसदी, एनबीसीसी 4 फीसदी और एलआईसी 4 फीसदी ऊपर है।

अदानी ग्रुप के शेयरों में भी बढ़त हुई। अदानी एंटरप्राइजेज में 6 फीसदी, अदानी पोर्ट्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अडानी ग्रीन 7 फीसदी ऊपर है।

सेंसेक्स के शेयरों में एलएंडटी 4 फीसदी और एसबीआई 3 फीसदी ऊपर है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि राज्य चुनाव के नतीजे नए सिरे से उम्मीदें पैदा कर सकते हैं और बाजार में और तेजी ला सकते हैं।

बाजार को राजनीतिक स्थिरता पसंद है। बाजार के नजरिए से नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। पिछले चार सत्रों के दौरान 500 अंकों की तेजी के साथ बाजार ने पहले ही भाजपा की जीत के संकेत दे दिए थे। लेकिन माहौल इतना उत्साहपूर्ण है कि रैली जारी रहेगी। शेयरों में व्यापक रैली की संभावना है।

उन्होंने कहा कि निकट अवधि में बाजार बुनियादी बातों को नजरअंदाज करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन जल्द ही ऊंचे मूल्यांकन से कुछ बिकवाली शुरू हो जाएगी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि चार प्रमुख राज्यों में से तीन में भाजपा की शानदार जीत से बाजार की तेजी की भावना और मजबूत होगी।

इस बीच, मेगा-कैप ने अन्य लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप से कमजोर प्रदर्शन किया है।

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