नई दिल्ली, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, मेधा पाटकर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।

यह मानहानि का मामला करीब 25 साल पुराना है, जब विनय कुमार सक्सेना एक सामाजिक संगठन ‘नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ के प्रमुख थे। उस दौरान मेधा पाटकर ने उन पर कई आरोप लगाए थे।

इसके जवाब में, वीके सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों को लेकर था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से संबंधित था।

ट्रायल कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

वहीं इसके बाद एक सेशन कोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण के आधार पर 25,000 रुपए के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की शर्त रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर को निचली अदालत से मिली सजा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके कारावास की सजा और प्रोबेशन को निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।

मेधा पाटकर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, हालांकि उसने मेधा पाटकर को राहत देते हुए हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की शर्त में संशोधन कर दिया था, जिससे वह ऑनलाइन या वकील के माध्यम से पेश हो सकें।

मुंबई: ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खिलाफत हाउस से धूमधाम से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जुलूस निकाला गया, तो मुंबई की सड़कें तकबीर-अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठीं। जुलूस का नेतृत्व तौसीफ रजा कर रहे थे, उनके साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल भी मौजूद थे। इससे पहले, खिलाफत हाउस में सीरत-ए-पाक सभा को संबोधित करते हुए, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भाईचारे और हिंदू-मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 5 सितंबर के बजाय 8 सितंबर को निकाला क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और वे छोटे भाई हैं।

इसलिए बहुसंख्यकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने भाइयों का ख्याल रखें। जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे, यह देश तरक्की नहीं कर सकता और यही इस देश की खूबसूरती है कि यहां गंगा-जमनी तहजीब कायम है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (उन पर शांति हो) की शिक्षाओं का वर्णन करते हुए मौलाना तौसीफ़ रज़ा ने कहा कि इस्लाम सिर्फ़ 450 साल या 1500 साल पुराना नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) की जयंती 1500 साल पुरानी नहीं है। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि पवित्र पैगंबर (शांति उन पर हो) के प्रवास को 1500 साल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि परम पावन का एक विश्वास है, इसीलिए वह कहते हैं, “वह काम करो जो तुम्हें भाता है। यह अच्छा है। रेज़ा का नाम तुम्हें भाए। तुम पर लाखों आशीर्वाद हों।” दुनिया के बुद्धिमान, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से समझदार लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 वर्षों से है। पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) का उत्सव 1400 साल पुराना नहीं हो सकता। पैगंबर (उन पर शांति हो) का यह प्रवास इस वर्ष 1500 साल पुराना हो सकता है। मुसलमान 1500 वर्षों से अस्तित्व में नहीं हैं। इस्लाम की नींव तब रखी गई जब अल्लाह ने अपने प्रकाश से मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) की ज्योति उत्पन्न की। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुहम्मद के प्रकाश को अपने पास रखा। ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) का जन्म परम पावन द्वारा नहीं मनाया गया था, बल्कि यह एक दिव्य सुन्नत है। मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) की नींव बरेली शरीफ से जुड़ी है। जब विद्रोही संप्रदाय मिलादुन्नबी (PBUH) को मिटाने की साजिश कर रहा था, तो महामहिम ने मिलादुन्नबी (PBUH) के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। आज ईद मिलादुन्नबी का 107वां जुलूस खिलाफत हाउस से निकाला गया है। इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और इसलिए बहुसंख्यकों को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ दया, ईमानदारी और उदारता से पेश आना चाहिए उन्हें मुसलमानों और उनके त्योहारों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। तभी यह देश तरक्की करेगा। इससे भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित होगा और प्रेम पनपेगा।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री छगन भुजबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) ने मानवता, शांति, सुरक्षा और प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा दी। इस्लाम में, इस्लाम के पैगंबर ने लोगों की सेवा को महत्व दिया और दूसरों का ख्याल रखने की भी शिक्षा दी। यही कारण है कि इस्लाम में शांति पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। इसके बाद छगन भुजबल ने मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली के स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन का उल्लेख किया और कहा कि मौलाना अली बंधुओं ने इसी खिलाफत हाउस से आजादी का बिगुल बजाया था और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी यहीं से उनके साथ थे। इस सभा में खिलाफत हाउस समिति के अध्यक्ष सरफराज आरजू ने खिलाफत समिति और ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) जुलूस के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने पैगंबर मुहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पैगंबर मुहम्मद साहब ने भेदभाव और असमानता को समाप्त कर दुनिया को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ाया, इसलिए इस्लाम शांति का धर्म है और इसके अनुयायी भी शांतिप्रिय हैं। सभा में पूर्व विधायक वारिस पठान, विधायक अमीन पटेल सहित राजनीतिक और सामाजिक नेताओं और विद्वानों ने भाग लिया, जबकि मौलाना महमूद सर ने संचालन किया।

मुंबई: सोमवार को सोशल मीडिया पर उस समय राजनीतिक बवाल मच गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर जालना जिले में अवैध खनन के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जुर्माने को माफ करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं के बीच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी बहस हुई, जिससे हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) से जुड़े एक और विवाद की ओर लोगों का ध्यान गया।

यह विवाद सुबह ही शुरू हो गया जब बावनकुले ने पवार को चुनौती देते हुए आरोप साबित करने की चुनौती दी। मराठी में पोस्ट करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिखा: “श्री रोहित पवार जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है। साबित करें कि मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए किसी कंपनी का 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया था। वरना राजनीति से संन्यास ले लीजिए। साबित करें!”

पवार, इस चुनौती से बेपरवाह, ने तुरंत जवाब देते हुए दावा किया कि उनके पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। 11 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब की तस्वीर साझा करते हुए, पवार ने तर्क दिया कि बावनकुले ने खुद एमईआईएल पर लगाए गए जुर्माने को कम करने की बात स्वीकार की थी।

मूल रूप से भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर आधारित इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि ज़िला अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान रेत, मुरुम और पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए 94.68 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया था, लेकिन राजस्व विभाग ने एक मामले में कंपनी को सिर्फ़ 11 प्रतिशत राशि का भुगतान करके बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, कंपनी की अपील के बाद ज़ब्त की गई मशीनरी वापस कर दी गई।

सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए, पवार ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए छोटे पैमाने पर खुदाई करने वाले ग्रामीणों को अक्सर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि “बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल धनी ठेकेदारों” को भारी छूट दी जाती है। पवार ने अपने पोस्ट में पूछा, “आम आदमी की सरकार इसे कहते हैं?” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बावनकुले अपने प्रतिद्वंद्वियों को राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती देने के बजाय जनता को जवाब दें।

विधानसभा में बावनकुले के जवाब में पुष्टि की गई थी कि अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों में 38.70 करोड़ रुपये और 55.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अपील के बाद, कंपनी को केवल 17.28 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो कुल जुर्माने का लगभग 1 प्रतिशत था, जबकि इसकी अन्य अपीलें अभी भी विचाराधीन थीं।

यह मुद्दा व्यापक महत्व रखता है क्योंकि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में जांच के घेरे में है। हाल ही में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कंपनी को दिया गया एक ठेका रद्द कर दिया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता एलएंडटी ने निविदा प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।