वाशिंगटन, 2 मई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को पद से हटाए जाने और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद पर चुने जाने को ‘प्रमोशन यानि पदोन्नति’ के रूप में पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया है कि वह शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पद से उनके हटने को बर्खास्तगी के रूप में पेश कर रहा है।

वेंस ने गुरुवार को चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में फॉक्स न्यूज को एक साक्षात्कार में बताया- “उन्हें जाने नहीं दिया गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में राजदूत बनाया जा रहा है, जिसे निश्चित तौर पर सीनेट ने कंफर्म किया है। मुझे लगता है कि आप एक अच्छा तर्क दे सकते हैं कि यह एक प्रमोशन है।”

उन्होंने आगे कहा, “मीडिया इसे बर्खास्तगी के रूप में दिखाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से लोगों को निकाल दिया है। लेकिन वह उन्हें बाद में सीनेट द्वारा कंफर्म की गई नियुक्तियां नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि माइक वाल्ट्ज उस भूमिका में प्रशासन (सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी लोगों) की बेहतर सेवा कर सकते हैं।”

वेंस ने कहा कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की नौकरी “सुरक्षित” है, जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति के वरिष्ठ अधिकारियों के पद पर और बदलाव होने वाले हैं, और विशेष रूप से क्या हेगसेथ की नौकरी सुरक्षित है।

उन्होंने कहा, “हमें पीट पर पूरा भरोसा है।” और इस बात पर जोर देने पर कि क्या यह कदम ट्रंप प्रशासन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सिग्नल चैट में वाल्ट्ज की कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष परिणाम था, वेंस ने कहा, “नहीं, ऐसा नहीं है।”

उन्होंने स्थिति को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्णित किया कि वाल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जाना एक तरह से हमारी प्रशासनिक शुरुआत थी, उन लोगों को निकाल दिया गया जो निष्ठाहीन थे, और “वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को क्रियाशील बनाने के लिए सही लोगों का समूह” लाए।

वेंस ने आगे कहा, “बेशक। हां। हम अपने सभी नियुक्त किए गए लोगों के लिए लड़ते हैं,” जब पूछा गया कि क्या ट्रंप सीनेट की पुष्टि प्रक्रिया के दौरान वाल्ट्ज के लिए लड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस संभावना से भी इनकार किया कि वाल्ट्ज के खिलाफ हाल ही में उठाया गया कदम सिग्नल-गेट में उनकी संलिप्तता से जुड़ा हो सकता है।

दरअसल, आरोप है कि पूर्व एनएसए ने यमन में हूती विद्रोहियों पर ट्रंप की हमले की योजनाओं पर चर्चा करने वाले उच्च-रैंकिंग अधिकारियों के चैट समूह में द अटलांटिक पत्रिका के संपादक को जोड़ा था। सिग्नल-गेट में यमन पर अमेरिकी हमले को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आई थी और इससे प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ा था। इसके बाद ही वाल्ट्ज जांच के दायरे में आ गए।

पूर्व एनएसए ने कहा था कि वह इस प्रकरण की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

व्हाइट हाउस ने इस प्रकरण को एक “गलती” बताया, लेकिन उनका बचाव करते हुए कहा कि इस खुलासे से अमेरिकियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

पेंटागन के महानिरीक्षक सिग्नल के उपयोग की जांच कर रहे हैं, और उन्हें डेमोक्रेट और यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

वाल्ट्ज के लिए एक नई भूमिका की घोषणा करते हुए, ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो अंतरिम भूमिका में वाल्ट्ज के कर्तव्यों को संभालेंगे और उन्होंने “अमेरिका और दुनिया को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए अथक संघर्ष करने” की कसम खाई।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित करूंगा। युद्ध के मैदान में वर्दी में रहने से लेकर कांग्रेस में और मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में माइक वाल्ट्ज ने हमारे राष्ट्र के हितों को सबसे पहले रखने के लिए कड़ी मेहनत की है।”

यांगून, 28 अप्रैल। म्यांमार में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप के बाद देश में कुल 157 झटके (आफ्टरशॉक) महसूस किए गए। मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी।

विभाग ने बताया कि भूकंप के झटकों की तीव्रता 2.8 से 7.5 के बीच थी।

मिडिया ने सरकारी दैनिक म्यांमार एलिन के हवाले से बताया कि 25 अप्रैल तक भूकंप में मरने वालों की संख्या 3,763 थी, 5,107 लोग घायल हुए और 110 लोग लापता हैं।

देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनडीएमसी) के अनुसार, 28 मार्च को मध्य म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद 2,00,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं।

शुक्रवार को ने प्यी ताव में आयोजित समिति की साल की तीसरी बैठक में एनडीएमसी के अध्यक्ष वाइस सीनियर जनरल सो विन ने कहा कि भूकंप ने प्यी ताव, सागांग, मांडले, बागो, मैगवे और शान समेत 10 क्षेत्रों और राज्यों में भारी नुकसान किया है।

जनरल सो विन ने कहा कि भूकंप से 63,000 से अधिक घर, 6,700 स्कूल, 5,400 मठ, 5,300 पगोडा और सैकड़ों अन्य धार्मिक इमारतें, अस्पताल, पुल, सड़कें और बांध नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए।

337 विदेशी कर्मियों समेत अंतरराष्ट्रीय मेडिकल टीमों ने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी अस्पताल लगाए हैं और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि म्यांमार सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग करने के बाद 26 देशों और क्षेत्रों से 2,095 बचावकर्मी म्यांमार पहुंचे हैं। ये बचावकर्मी 147 विमानों, सात जहाजों और 23 वाहनों के जरिए 3,800 टन से अधिक राहत सामग्री लेकर आए हैं।

भारत म्यांमार में भूकंप से प्रभावित इलाकों में सबसे पहले सहायता देने वाला देश था। ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ के तहत भारत ने 750 मीट्रिक टन से अधिक राहत सामग्री भेजी, जिसमें जरूरी दवाइयां, खाद्यान्न, तैयार भोजन, टेंट, कंबल, जेनसेट, शल्य चिकित्सा और मेडिकल शेल्टर, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, कपड़े, और पूर्वनिर्मित कार्यालय शामिल हैं।

वाशिंगटन, 26 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव में अमेरिका की किसी भूमिका से इनकार कर दिया। यह बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है।

ट्रंप ने कहा कि दोनों देश इस मसले को “किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे।” ट्रंप पहले अपने कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को जब उनसे रोम जाते समय पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे इस मुद्दे पर चिंतित हैं और क्या वे दोनों देशों के नेताओं से बात करेंगे, तो उन्होंने इस बार मध्यस्थता की पेशकश नहीं की। रोम में वे पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।

ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव “1500 साल से चल रहा है।” हालांकि, यह ऐतिहासिक रूप से अतिशयोक्ति है।

उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि दोनों नेता इसे सुलझा लेंगे। मैं दोनों को जानता हूं।”

भारत हमेशा से अपनी सीमा विवादों में बाहरी मध्यस्थता के खिलाफ रहा है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने कई बार मध्यस्थता की मांग की है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस बार पाकिस्तान ने कोई हस्तक्षेप मांगा है। ट्रंप की पहली पेशकश तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सार्वजनिक अनुरोध के बाद आई थी, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया था।

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी भारत-चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की थी, तब भी भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इस बार ट्रंप ने मध्यस्थता की कोई इच्छा नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने और उनके अधिकारियों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन की पेशकश की। हमले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। व्हाइट हाउस ने भी तुरंत इस हमले पर बयान जारी किया।

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी शुक्रवार को अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “हम इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करते हैं।”