अपराध
लेड एक्सपोजर के कारण बांग्लादेश में दुनिया की चौथी उच्चतम मृत्यु दर

बांग्लादेश में सीसा विषाक्तिकरण (लेड पॉइजनिंग) के कारण दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जहां औसत आबादी के रक्त का स्तर 6.83 यूजी/डीएल है, जो 11वीं सबसे ऊंची दर है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स इवैल्यूएशन की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है।
एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में लेड पॉइजनिंग के मामले में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों की संख्या चौथे स्थान पर है।
बांग्लादेश को खुले में इस्तेमाल की जाने वाली लेड-एसिड बैटरी के अवैध पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) के लिए जाना जाता है और यह लोगों के घरों के करीब ही होता है। यही काम सीसा की चपेट में आने (लेड एक्सपोजर) का कारण बनता है।
यह बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों से भरा है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बांग्लादेश में सीसे के कारण आईक्यू में कमी के कारण आर्थिक नुकसान देश की जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के बराबर है।
बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि टोमू होजूमी ने कहा, लेड एक्सपोजर का बच्चों पर गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला स्वास्थ्य एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसमें आजीवन सीखने की अक्षमता और बड़े होने पर आय अर्जित करने की उनकी क्षमता शामिल है। यूनिसेफ संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलकर खतरनाक धातु अपशिष्ट और प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा फोर ने कहा, कुछ शुरूआती लक्षणों के साथ सीसा बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर संभवत: घातक परिणाम के साथ कहर बरपाता है।
प्योर अर्थ के अध्यक्ष रिचर्ड फुलर ने कहा, आशान्वित होने के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि श्रमिकों, उनके बच्चों और उनके आस-पास के इलाकों में सीसा का सुरक्षित रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। लेड-दूषित साइटों को फिर से बनाया जा सकता है और पुनस्र्थापित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लोगों को उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए और इससे होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, उच्च आईक्यू के साथ लाखों बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।
बचपन में लेड एक्सपोजर से अनुमान है कि कम-और मध्यम-आय वाले देशों में बच्चे के उनके जीवनकाल में खोई हुई आर्थिक क्षमता के कारण लगभग एक खरब डॉलर का नुकसान होता है।
यह जानते हुए कि इसका कितना व्यापक प्रभाव है और इससे होने वाले विनाश को समझकर सभी के लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई को प्रेरित करना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसा एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जो बच्चों के दिमाग को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है।
शोध में यह भी पाया गया कि बांग्लादेश में मसालों में सीसे की उच्च मात्रा पाई गई है।
लीड क्रोमेट, जो कि गुणवत्ता के संकेत के रूप में हल्दी के रंग और वजन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, बच्चों और वयस्कों में समान रूप से उन्नत रक्त स्तर में योगदान देता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसा-एसिड बैटरी की अनौपचारिक और घटिया रीसाइक्लिंग, कम और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले बच्चों में विषाक्तता के मामले में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जिसने 2000 के बाद से वाहनों की संख्या में तीन गुना वृद्धि का अनुभव किया है।
अक्सर श्रमिकों और आम नागरिकों को पता नहीं होता है कि सीसा एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है।
जिन माता-पिता के व्यवसाय में सीसे के साथ काम करना शामिल होता है, वे अक्सर अपने कपड़ों, बालों, हाथों और जूतों पर दूषित कणों को घर ले आते हैं और इस प्रकार अनजाने में उनके बच्चे ऐसे विषाक्त तत्व की चपेट में आ जाते हैं।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
अपराध
मुंबई: 11 महीने बाद भी कलिना में निर्दोष व्यक्ति के घर ड्रग्स रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

मुंबई: कलिना में चार पुलिसकर्मियों से संबंधित मादक पदार्थ रखने की घटना में लगभग 11 महीने बाद भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
वकोला पुलिस ने न तो चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, न ही आरोपपत्र दाखिल किया है और न ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ठीक से दर्ज किए हैं। उन्होंने मामले में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) की अतिरिक्त धाराएँ भी नहीं जोड़ी हैं, बल्कि केवल जमानती धाराएँ ही लगाई हैं। नतीजतन, आरोपियों को अग्रिम ज़मानत मिल गई।
मामले के बारे में
30 अगस्त, 2024 को, चार पुलिसकर्मियों ने सांताक्रूज़ पूर्व के कलिना स्थित एक पशुधन फार्म में काम करने वाले 31 वर्षीय निर्दोष डायलन एस्टबेरो की जेब में कथित तौर पर ड्रग्स रख दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे चारों पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई।
घटना 30 अगस्त, 2024 की है, जब खार पुलिस स्टेशन से सादे कपड़ों में पीएसआई विश्वनाथ ओम्बले और तीन कांस्टेबल – इमरान शेख, सागर कांबले और योगेंद्र शिंदे (जिन्हें दबंग शिंदे भी कहा जाता है) – सांताक्रूज़ पूर्व के कलिना में शाहबाज़ खान के पशु फार्म पर पहुँचे, जहाँ डायलन एस्टबेरो काम कर रहा था। उन्होंने कथित तौर पर डायलन की तलाशी ली और एक बनावटी तलाशी के दौरान उसकी जेब में 20 ग्राम मेफेड्रोन रख दिया, और बाद में उस पर ड्रग रखने का आरोप लगाया।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी बाद में शाहबाज़ खान ने समीक्षा की और उसे सार्वजनिक रूप से साझा किया। फुटेज जारी होने के बाद, डायलन को खार पुलिस ने रिहा कर दिया। इस वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और तत्कालीन उपायुक्त राज तिलक रौशन ने 31 अगस्त को चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। घटना के लगभग साढ़े तीन महीने बाद, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
अपराध
ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे

नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित 35 से ज्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।
ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को इधर-उधर करने/निपटाने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।
प्रारंभिक जांच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन का पता चला है। ईडी ने पाया है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को पैसा दिया गया था। एजेंसी रिश्वतखोरी और लोन के इस गठजोड़ की भी जांच कर रही है।
नियामक ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन में कई नियमों का करते हुए उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बैंक की लोन नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/लोन विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे।
लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन लोन को आगे कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।
जानकारी के मुताबिक, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट लोन में नाटकीय वृद्धि भी ईडी की जांच के घेरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से एक ही साल में बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे।
सूत्रों के अनुसार, जांच फिलहाल चल रही है। ईडी यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
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