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Wednesday,01-January-2025
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बांग्लादेश कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2020 को मंजूरी दी

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Sheikh-Hasina

प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने यहां आयोजित एक बैठक में बांग्लादेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2020 के मसौदे को मंजूरी दी है।

हसीना सोमवार को अपने आधिकारिक आवास गणभवन से इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुईं जबकि अन्य सभी मंत्री और सचिव एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश सचिवालय से बैठक में शामिल हुए।

प्रस्तावित कानून ने मौजूदा मदरसा शिक्षा अध्यादेश, 1978 में कुछ संशोधन किए ताकि इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लागू किया जा सके जिसने सैन्य अवधि सभी कानूनों को अवैध घोषित कर दिया था।

कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम ने कहा, मदरसा शिक्षा बोर्ड की पूर्व गतिविधियों को 1978 अध्यादेश कानूनी संरक्षण के तहत लाने के लिए मसौदा कानून में अनुच्छेद 28 को शामिल किया गया है ताकि इसके पहले की किसी भी गतिविधि को अवैध न कहा जा सके।

इसके अलावा, कैबिनेट ने बांग्लादेश के वित्त के साथ नेपाल के लुंबिनी में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करने के लिए बांग्लादेश सरकार और लुंबिनी विकास ट्रस्ट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक मसौदे को मंजूरी दी है।

सोमवार को बैठक के बाद अनवारुल इस्लाम ने अपने सचिवालय कार्यालय में एक समाचार ब्रीफिंग में कहा, “कैबिनेट आज बांग्लादेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2020 के मसौदे पर अपनी अंतिम सहमति दी है।”

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मसौदे में बोर्ड के कर्मचारियों को लोक सेवक बनाने और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अन्य शिक्षा बोर्ड की तरह 60 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

बैठक में बीते 21 मई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बांग्लादेश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के 76वें विधानसभा में शामिल होने के बारे में अवगत कराया गया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यमन: अमेरिकी-ब्रिटिश नौसैनिक गठबंधन के खिलाफ हूती विद्रोहियों की कार्रवाई, होदेइदाह में हवाई हमला

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सना, 31 दिसंबर। अमेरिकी और ब्रिटिश नौसैनिक गठबंधन ने यमन के होदेइदाह प्रांत पर दो हवाई हमले किए।मराठा प्रांत के दक्षिण-पश्चिम स्थित अट-तुहैता जिले को बनाया गया। यह जानकारी हूती मीडिया ने दी है।

हूती मीडिया ने हालांकि और अधिक विवरण नहीं दिया लेकिन जिले के निवासियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि शक्तिशाली विस्फोटों ने अपने घरों को हिलाकर रख दिया।

यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी तक कहानियो पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मीडिया के मुताबिक हूती ग्रुप के अल-मसीरा टीवी ने बताया कि ऑर्गनाजेशन, रेगुलर रूप से इजरायल के हमले और बम हमले हो रहे है।

इससे पहले 27 दिसंबर को गठबंधन ने हूती ग्रुप के कब्ज़े वाली यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला किया था, जिसमें सिटी में फर्स्ट आर्मर डिवीजन का गठन किया गया था।

फर्स्ट आर्मर डिवीजन हुंती ग्रुप की एक कवर साइट है। हवाई हमले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, और साइट्स पर एम्बुलेंसों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी।

22 दिसंबर को, अलायंस ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदेइदाह में एक हूती साइट्स को विस्तार किया था।

पिछले साल अक्टूबर में गाजा संकट के बाद से हुई ग्रुप लाल सागर में ‘इजरायलसेस्ड फिल्म पर भी समुद्र तट डुबा हुवा है। इसके अलावा वह नियमित रूप से इजरायली शहरों पर रॉकेट और समुद्री हमलेकर रही है। हूती ग्रुप का कहना है कि ऐसा वह गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जताने के लिए ऐसा कर रहा है।

हूती विद्रोहियों के दावों का जवाब इजरायल समय-समय पर देता रहा है। वहीं क्षेत्र में एस्थेटिक अमेरिकी नेतृत्व वाली नौसेना गठबंधन हूती ग्रुप को जनवरी में ही रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

सीरिया: कथित ‘असदिश मिलिया’ के 300 सदस्य गिरफ़्तार

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दमिश्क, 30 दिसंबर। सीरिया के नए अंतरिम प्रशासन ने ‘असद मिलिशिया के बचे हुए हिस्से’ पर कार्रवाई करते हुए 300 लोगों को हिरासत में लिया है। यह जानकारी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी।

सरकारी समाचार एजेंसी सना ने पुष्टि की कि अंतरिम अधिकारियों ने शनिवार को तटीय प्रांत लताकिया में और गुरुवार को हामा में ‘असद के मिलिशिया’ के कई संदिग्धों को पकड़ा।

सना ने ‘बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद’ जब्त किए जाने की भी सूचना दी।

मीडिया के अनुसार, नए प्रशासन के तहत सुरक्षा बलों ने गुरुवार को दमिश्क, लताकिया, टारटस और होम्स के आसपास पूर्ववर्ती अधिकारियों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाकर व्यापक अभियान चलाया।

सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में पूर्व शासन मुखबिर, ईरान समर्थक लड़ाके, हत्याओं और यातनाओं के आरोपी लोअर रैंक सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इनमें से एक नाम जनरल मोहम्मद कंजो हसन का भी है, जो असद के अधीन सैन्य न्याय के पूर्व प्रमुख थे, जिन्होंने कुख्यात सैदनाया जेल में संक्षिप्त सुनवाई के बाद कथित तौर पर हजारों को मौत की सजा सुनाई थी।

ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि ‘स्थानीय लोगों के सहयोग से’ गिरफ्तचारियां अधिक सुचारू रूप से हुई हैं। इसने कहा कि अभियान में ‘नागरिकों को निरस्त्र करना’ भी शामिल है।

इस महीने की शुरुआत में, हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेतृत्व में सशस्त्र गुटों ने नंवबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल सद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। लंब समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्व मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को विद्रोही गुट सीरिया की राजधानी दमिश्कन में प्रवेश कर गए और असद को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा।

नए प्रशासन ने सत्ता को मजबूत करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों ने सत्ता में मौजूद गुटों से आग्रह किया है कि वे पूर्व अधिकारियों सहित सभी बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार और उचित प्रक्रिया को बनाए रखें।

इस बीच, सीरिया की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के नवनियुक्त प्रमुख अनस खत्ताब ने शनिवार को कहा कि सीरिया में संपूर्ण सुरक्षा तंत्र को ‘सभी शाखाओं को भंग करने के बाद’ पुनर्गठित किया जाएगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

लेबनान के सीजफायर के साथ इजराइल में लगातार हो रहे हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई

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बेरूत, 30 दिसंबर। 27 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच इजरायल की ओर से किए गए संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन की वजह से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सेना के एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

सूत्र के मुताबिक इजरायली सेना ने सीमावर्ती कस्बों से 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मिडिया के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन में पूर्व और दक्षिण लेबनान पर हवाई हमले, ड्रोन और हवाई जहाज़ की उड़ानें, तोपखाने की गोलाबारी, मशीन गन की गोलीबारी, घुसपैठ, सड़कों और कृषि क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाना, मिट्टी के अवरोध खड़े करना, साथ ही वाहनों को जलाना और कुचलना शामिल हैं।

लेबनानी विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, 27 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच इजरायल ने लेबनान के खिलाफ 816 से अधिक जमीनी और हवाई हमले किए। इसमें सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी, घरों में बम विस्फोट, आवासीय इलाकों को तबाह करना और सड़कों को ब्लॉक करना शामिल है।

इस बीच लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के मीडिया कार्यालय की उप निदेशक कैंडिस अर्डेल ने रविवार को कहा कि इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने उनके बलों को सूचित किया कि तैबेह के आसपास के क्षेत्र में शांति सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है, और गश्ती दल को इस क्षेत्र से बचना चाहिए।

अर्डेल ने जोर देकर कहा, “शांति सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम उन्हें गैरजरूरी जोखिम में नहीं डालेंगे।” उन्होंने कहा, “हम आईडीएफ को ‘संकल्प 1701’ के तहत शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दक्षिणी लेबनान में यूएनआईएफआईएल संचालन क्षेत्र में शांति सैनिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं।”

अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से 27 नवंबर को युद्ध विराम लागू हुआ, जिसका उद्देश्य इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग 14 महीने से चल रही लड़ाई को रोकना है।

युद्ध विराम समझौते की शर्तों में 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से इजरायल की वापसी, लेबनानी सेना को लेबनान-इजरायल सीमा और दक्षिण में तैनात करना शामिल है।

सीजफायर समझौते के बावजूद इजरायली सेना ने लेबनान में हमले जारी रखे हैं, हालांकि उनकी तीव्रता काफी कम हो गई है।

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