राजनीति
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तत्काल देना चाहिए इस्तीफा : मनोज तिवारी
दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोक सभा सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाले से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भाजपा मुख्यालय में दिखाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है।
शराब घोटाले के आरोपी सन्नी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह के स्टिंग का वीडियो भाजपा मुख्यालय में दिखाने के बाद तिवारी ने कहा कि इस वीडियो से यह साबित हो गया है कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो क्यों शराब व्यापारियों को दिया जाता था, क्योंकि यह पैसा भ्रष्टाचार के जरिए घुमकर इन्ही की जेब में जाता था। उन्होने कहा कि इस वीडियो से यह साफ हो गया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों को किस तरह तरह से लूटा है।
भाजपा सांसद ने केजरीवाल और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इन्हे अब अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तत्काल अपने-अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसके साथ ही स्टिंग वीडियो का जिक्र करते हुए तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने सवाल हम पूछते थे, उन सभी सवालों के जवाब इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मिल गए हैं। यह वीडियो पब्लिक डोमेन में है और जांच एजेंसी ( सीबीआई ) को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होने आप नेताओं के जेल जाने की बात कहते हुए यह कहा कि दिल्ली में दूध का दूध और शराब का शराब जारी है और ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन जल्द ही सिसोदिया और इस भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया केजरीवाल की बारी है।
आपको बता दें कि, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने भाजपा मुख्यालय में संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस कर एक वीडियो स्टिंग जारी कर यह दावा किया कि इस वीडियो में शराब घोटाले में सीबीआई के आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह यह साफ-साफ कहते नजर आ रहे हैं कि कमीशन का पैसा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिया गया। भाजपा ने सीबीआई से इस वीडियो का संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि यह वीडियो पब्लिक डोमेन में है और जांच एजेंसी को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह अपने आप में बड़ा सबूत है।
वीडियो जारी करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता पात्रा ने कहा कि हम लगातार केजरीवाल और सिसोदिया से यह सवाल पूछ रहे थे कि ठेकेदारों को मिलने वाले कमीशन को 2 से 12 प्रतिशत क्यों कर दिया ? बिना कैबिनेट की मंजूरी के अपने चहेते ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये क्यों माफ किए ? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया ? उनकी तरफ से इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया लेकिन स्टिंग मास्टर ( केजरीवाल ) के इस स्टिंग से यह साबित हो गया कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शपथ खाकर आए थे वो आज कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आए हैं और यह भी सच साबित हो गया कि यह बेवड़ी सरकार है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस स्टिंग वीडियो से यह भी साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के पास जाते थे और मोटा कमीशन लेकर इन लोगों ने अपने मुनाफे के लिए और दिल्ली को नुकसान में ढकेलने के लिए नई आबकारी नीति लेकर आएं।
इस स्टिंग का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हो गया है। 80 प्रतिशत फायदे की राशि को दिल्ली की जनता की जेब से निकाल कर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला। ठेकेदारों से कमीशन लेने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने मित्रों को खुली छूट दे दी कि उन्हें दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करें। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला-बुला कर ठेके दिए गए। पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया तक पैसा पहुंचाया जाता था। पात्रा ने शराब के ठेके लेने वाले अन्य कारोबारियों से भी सामने आकर बिना डरे वीडियो जारी कर केजरीवाल और सिसोदिया का पदार्फाश करने की अपील की।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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