नई दिल्ली, 25 अप्रैल। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था।

सरकार ने बताया कि 1923 से वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बावजूद इसका दुरुपयोग कर निजी और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाता रहा, जिसे रोकना जरूरी था।

केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय का वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई है।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था। सरकार का कहना है कि पुराने कानून के तहत वक्फ बाय यूजर एक “सुरक्षित स्वर्ग” बन गया था, जहां से सरकारी और निजी संपत्तियों को हथियाया जा सकता था।

सरकार ने अदालत से कहा कि यह सेटेड लीगल पोजिशन है कि कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगानी चाहिए।

सरकार के अनुसार, 2016 से अब तक वक्फ संपत्ति में 116 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है। इसमें किया गया संशोधन संविधान के अनुरूप है। इसमें मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

सरकार ने यह भी बताया कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में से अधिकतम दो गैर-मुस्लिम हो सकते हैं, जो समावेशी प्रतिनिधित्व का संकेत है।

सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि पिछले 100 वर्षों से वक्फ बाय यूजर मौखिक नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही होता रहा है। अदालत अब इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद निर्णय लेगी।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के विवादित बयान पर कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं।

कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, ”यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर से की गई, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा।”

कोर्ट ने आगे कहा, ”आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए ‘फेथफुल सर्वेंट’ लिखा था?”

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें एक पत्र लिखा था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं, जहां वीर सावरकर की ‘पूजा’ होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं?

यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। उन्होंने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।

राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था। उस समन को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई पर्यटकों की निर्मम हत्या से देशभर के लोगों में गुस्सा है। पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए दिल्ली की तमाम मार्केट को आज बंद किया गया है। गांधीनगर और जनपथ मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है।

दुकानदारों ने आतंकवाद के खिलाफ मार्केट बंद करने का फैसला लिया है। वहीं, कनॉट प्लेस में बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है, यहां कुछ दुकानें सुबह से ही खुली हैं। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड गांधीनगर मार्केट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एक भी दुकान नहीं खुल रही है। दुकानदारों ने आतंकवाद के खिलाफ मार्केट बंद की है। दुकानदारों का कहना है कि कश्मीर में जो हुआ, वह बहुत गलत हुआ है। सरकार को आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

गांधीनगर मार्केट में दुकानदार राम बाबू गर्ग ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि, दुकान बंद करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बंद का कड़ा संदेश जाना चाहिए। हमने यह बंद एक दिन के लिए रखा है। उन्होंने आगे बताया कि आज बंद से पूरी दिल्ली में 1500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। पहलगाम में जो मारे गए हैं, वे हमारे भाई थे।

वहीं, दीपक ने बताया कि पहलगाम हमले के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिए हमने यह बंद रखा है, ताकि पूरे विश्व में यह संदेश जा सके कि हम अंदर से आहत हैं। इस आतंकवादी हमले की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आतंवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

दुकानदार किरन पाल ने बताया कि मैं सरकार और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार उचित कदम उठा रही है।

वहीं, दिल्ली की जनपथ मार्केट में जहां सुबह से ही भीड़ रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें, रेहड़ी-पटरी बंद हैं। कनॉट प्लेस में बंद का असर कम है, कुछ दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही सामान्य है।

ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल) को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों में स्थानीय निवासी भी शामिल थे।