ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक ईरान अंतिम समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा।

स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने सरकारी आईआरआईबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने शांति समझौते को लागू करने और अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिनिधिमंडल की हालिया स्विट्जरलैंड यात्रा का उद्देश्य लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिकी छूट जारी करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने से जुड़े एमओयू (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करना था।

कालिबाफ ने कहा कि जब तक इन पांच शुरुआती प्रावधानों की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बाकी प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और लेबनान युद्धविराम लागू करने, लेबनान में युद्ध खत्म करने और लेबनान की संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तीन पक्षों में से दो, ईरान और अमेरिका ने पहले ही अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत का रास्ता भी अपनाता है और जहां जरूरी हो, वहां बलपूर्वक जवाब भी देता है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली अगली वार्ता से पहले ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका कूटनीतिक और सैन्य, दोनों स्तरों पर प्रगति कर रहा है और साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा कि अधिकारी मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता के लिए पहले ही कतर रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, “दोहा में इस बारे में एक बैठक होगी। देखते हैं कि वह कैसी रहती है। दोहा की बैठक शायद अहम हो, या शायद न हो। यह हमें पता चल जाएगा।”

राष्ट्रपति ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है।

बता दें कि 18 जून को ईरान और अमेरिका ने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद, 22 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई।

भारत रवाना होने से पहले आयोजित एक प्रेस वार्ता में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के साथ सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों के आधार पर मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं।

जापानी कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा,”अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच, भारत के साथ सहयोग का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। भारत और जापान मौलिक मूल्यों तथा रणनीतिक हितों को साझा करते हैं और यही हमारी साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है।”

उन्होंने बताया कि इस यात्रा में जापान के कारोबारी जगत के 150 से अधिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। उनका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के सहयोग के माध्यम से भारत-जापान संबंधों का दायरा और व्यापक बनाना है।

जापानी प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि निवेश, व्यापार, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

ताकाइची ने विश्वास जताया कि भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को नई गति मिलेगी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी के जरिए एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक साझेदारी का निर्माण होगा।

जापान की प्रधानमंत्री बुधवार को तीन दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग उच्च स्तरीय वार्ता भी प्रस्तावित है। दोनों नेता 16वें भारत-जापान सलाना शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

दिल्ली पुलिस की ओर से ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने छह मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 18 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 15 सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

पुलिस को शिकायत मिली थी कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के जरिए 7.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। ठगों ने पीड़िता को लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बनाए रखा और उसे आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना और हावड़ा में छापेमारी कर समीरन रॉय, प्रिंस शॉ और समर चटर्जी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते, सिम कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल उपलब्ध कराते थे। पीड़ितों को फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ कॉल के जरिए डराकर सिंडिकेट की ओर से तैयार किए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता था।

दक्षिण जिला (साउथ डिस्ट्रिक्ट) की साइबर पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ‘डिजिटल अरेस्ट’ सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अपराध से अर्जित धन का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।

इससे पहले, 29 जून को भी दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अभियान के दौरान साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने जामताड़ा समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी।

दक्षिण-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अभिमन्यु पोसवाल ने बताया था कि जिले की पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े चार अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा थार रॉक्स वाहन, 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अपराध से जुड़े कई अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।