एयर इंडिया ने बुधवार को सरकार के ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल को अपनाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने सरकार की इस पहल को एविएशन सेक्टर के लिए एक ‘परिवर्तनकारी कदम’ बताया और कहा कि इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और देश भर में एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

इस दौरान एयर इंडिया ने ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल के अंतर्गत वाराणसी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लॉन्च किया।

विल्सन ने आगे कहा,“यह भारतीय एविएशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने और पूरे एविएशन इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।”

साथ ही, उन्होंने एक बड़े एविएशन इकोसिस्टम के विकास और वैश्विक हवाई यात्रा में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि की सराहना की।

इस मॉडल के अनुरूप अपनी विस्तार रणनीति के तहत, एयर इंडिया वाराणसी से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए सुगम्य यात्रा सुनिश्चित करना है।

एयर इंडिया के गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के ग्रुप हेड पी. बालाजी ने कहा कि इस कदम से भारत के ग्लोबल एविएशन को महानगरों से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी।

इसी महीने की शुरुआत में, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने हब-एंड-स्पोक संचालन को लागू करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने कहा कि यह मॉडल उड़ान योजना के तहत विकसित टियर-II और टियर-III हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा।

उन्होंने बताया कि भारत से लगभग 35 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्री वर्तमान में दुबई, लंदन और सिंगापुर जैसे विदेशी हब के माध्यम से पारगमन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय केंद्रों का विकास करके इस ट्रेंड को पलटना है।”

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जीत का दावा सिर्फ दिखावा भर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और चुनाव नतीजों में इस जनादेश की साफ झलक दिखाई देगी।

टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि सफेद साड़ी और चप्पल में ममता बनर्जी बंगाल की जनता के साथ है और जनता भी ममता दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

कोलकाता में वोटिंग करने के बाद टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा को जीत का दावा तो करना ही है, वे आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखा सकते। और यह उसी तरह का दिखावा है जिसका सहारा वे हमेशा से लेते आए हैं। बंगाल के लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा है कि वे एक बार फिर ममता दीदी को सत्ता में लाने के लिए तैयार है। बंगाल के लोगों का मिजाज यही है कि वे ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब नतीजे आएंगे, तो उसमें लोगों के जनादेश की स्पष्ट झलक दिखाई देगी।

केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि भाजपा बहुत अच्छी तरह जानती है कि कैसे अपने हिसाब से एक सुंदर कहानी गढ़ी जाए। हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के पक्ष में हैं, और हमें हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, जैसे हजारों की संख्या में सीआरपीएफ मौजूद है, तो मैं तो बस यही कह रही थी कि अब तो बस एयर फोर्स और नेवी का आना ही बाकी रह गया है। यहां टैंक मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है मानो बंगाल में युद्ध जैसी स्थिति हो। भाजपा के हाथों उनके हाथ से जमीन खिसक चुकी है, ममता बनर्जी लड़ेंगी और जीतेंगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल की सत्ता में दाखिल हो जाए। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। चुनाव से कुछ समय पहले एसआईआर कराया गया। असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने से लेकर वोटरों को डराने-धमकाने तक सब शामिल है। वे हर तरीका आजमा रहे हैं,हमारे अधिकारियों का तबादला करना, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से ऐसे पर्यवेक्षकों को तैनात करना जो हमारी भाषा नहीं जानते, जिनका लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है, जिन्हें हमारी संस्कृति की कोई समझ नहीं है, और जिन्हें किसी भी स्थिति चाहे वह चुनावी हो, राजनीतिक हो या सामाजिक की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन, कोई बात नहीं सफेद साड़ी और चप्पल में ममता बनर्जी जनता के साथ है।

मुंबई इलाके में काम करने वाली अलग-अलग अथॉरिटी और एजेंसियां ​​आपस में तालमेल बनाए रखें और प्री-मानसून के काम जल्द से जल्द पूरे करें। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने प्री-मानसून की तैयारियों को अच्छे से प्लान करने और लागू करने के निर्देश दिए हैं।
प्री-मानसून की तैयारियों को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे कई अधिकारियों की एक जॉइंट मीटिंग आज बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में हुई। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मालपाकर के डिप्टी कमिश्नर, मालपाकर के पुलिस कमिश्नर पठान, सेंट्रल रेलवे के सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री कैलाश मीणा इस मौके पर मौजूद थे।
इसके अलावा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर, संबंधित अधिकारी, अलग-अलग अथॉरिटी और एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी मौजूद थे। बारिश के पानी की निकासी
यह देखा गया है कि मुंबई शहर, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में 93 जगहों पर बारिश के पानी की निकासी धीमी है।
पानी जमा होने की जगहों के बनने के कारणों की जांच करने और ड्रेनेज चैनलों को साफ करने के लिए रेगुलर और समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई रुकावट न हो।
पानी जमा होने वाली जगहों से पानी निकालने के लिए 547 पोर्टेबल डीवाटरिंग पंप लगाए जाएंगे। साथ ही, 1 मई, 2026 से बड़े और छोटे पंपिंग स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे।

• 15 मई, 2026 से लोकल लेवल पर डीवाटरिंग पंप के साथ 24 x 7 मैनपावर उपलब्ध होगी।
  पंप ड्राइवरों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल रूम में एक पंप ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाएगा।
  हर पंप ड्राइवर एक ‘स्मार्ट फोन’ के ज़रिए कंट्रोल रूम को संबंधित लोकेशन की तस्वीर देगा। हर पंप लोकेशन पर पंप ड्राइवरों को दिया गया मोबाइल फोन लोकेशन के साथ जियो-फेंस्ड होगा। पानी भरे इलाकों में तुरंत मदद करने और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए 10 मोबाइल डीवाटरिंग पंप गाड़ियां (माउंटेड गाड़ियां) तैनात की जाएंगी। हर सर्कल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस यानी 7 सर्कल ऑफिस में एक गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एसडब्ल्यूडी) डिपार्टमेंट, सिटी एरिया के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस), वेस्टर्न सबर्ब्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) और ईस्टर्न सबर्ब्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के ऑफिस में एक-एक गाड़ी मिलेगी। मेट्रो रेल की ज़रूरतों के हिसाब से मारुल नाका, शेतला देवी, वर्ली नाका और महालक्ष्मी में ‘डीवाटरिंग पंप’ मिलेंगे। इसके अलावा, माटुंगा, भांडुप, चूनाभट्टी और दादर में पानी साफ करने वाले पंप लगाए जाएंगे। इस बारे में जानकारी नगर निगम के सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों और जनप्रतिनिधियों तक रेगुलर पहुंचाई जाती है। सड़कें और ट्रांसपोर्ट
  रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के तहत लगभग 256.36 km सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। टारगेट का 83.25% काम पूरा हो चुका है।
• रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के फेज़ 2 के तहत 222.79 km सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। टारगेट का 60.29% काम पूरा हो चुका है।
• सड़क डेवलपमेंट/रोड प्रोजेक्ट के काम 31 मई, 2026 से पहले सुरक्षित स्टेज पर आ जाएंगे।
• मानसून के मौसम के आने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 15 मई, 2026 तक सड़क के कामों का रिव्यू किया जाएगा।
  खाइयों को भरकर सड़कों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन 31 मई, 2026 से पहले पूरा हो जाएगा।
  गड्ढों की शिकायतों को दूर करने के लिए ज़ोन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी नियुक्त की जाएंगी।
  ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढे भरने/सड़क सुधारने के लिए अलग-अलग एजेंसियां ​​नियुक्त की जाएंगी। हर चुनावी वार्ड के लिए मॉनसून ड्यूटी के लिए सेकेंडरी इंजीनियर और रोड इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं।

सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों के साथ-साथ मरम्मत की जा सकने वाली सड़कों के लिए पोथोल क्विक फिक्स ऐप बनाया गया है। इस ऐप के ज़रिए, नागरिकों को गड्ढों की फ़ोटो, लोकेशन और जानकारी अपलोड करके शिकायत दर्ज करने की आसान और तेज़ सुविधा मिलती है।

नाले की सफ़ाई

• मेथी नदी से बड़े पैमाने पर सिल्टिंग का काम चल रहा है। 28 अप्रैल, 2026 तक, कुल टारगेट का 27.13% पूरा हो चुका है।

बड़े नालों से सिल्टिंग का काम ज़ोरों पर चल रहा है। 28 अप्रैल 2026 तक, कुल टारगेट का 38.97% पूरा हो चुका है।

खतरनाक इमारतें

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 354 के तहत नगर निगम क्षेत्र में कुल 174 इमारतों को ‘बहुत ज़्यादा खतरनाक’ घोषित किया गया है।