नई दिल्ली, 29 नवंबर: एयरबस ए320 श्रेणी के विमानों को इस सप्ताहांत सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जाने वाला है, जिससे भारत और दुनियाभर में हवाई यात्रा पर असर पड़ेगा। इसी बीच भारत में इंडिगो और एयर इंडिया एयरलाइन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

एयर इंडिया एयरलाइन ने एडवाइजरी में ए320 श्रेणी के विमानों में सॉफ्टवेयर बदलाव के साथ परिचालन में संभावित देरी के बारे में जानकारी दी है।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हम एयरबस की ओर से जारी एक निर्देश से अवगत हैं, जो वर्तमान में अलग-अलग एयरलाइनों के साथ सेवा में मौजूद ए320 श्रेणी के विमानों से संबंधित है। इससे हमारे बेड़े के कुछ विमानों में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का रीअलाइनमेंट किया जाएगा, जिससे टर्नअराउंड समय बढ़ सकता है और हमारी निर्धारित उड़ान संचालन में विलंब हो सकता है।”

एयर इंडिया ने खेद जताते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले हमारी वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति जरूर चेक करें। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर (011-69329333, 011-69329999) भी जारी किए हैं।

इसी तरह, इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि हमेशा सुरक्षा सबसे पहले आती है। कंपनी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “एयरबस ने ग्लोबल ए320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है। हम अपने विमानों पर जरूरी अपडेट्स को पूरी मेहनत और सावधानी से, सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। जब हम इन अपडेट्स पर काम कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं।”

इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे ऐप और वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। कंपनी ने उन्हें यह भी भरोसा दिया है कि इंडिगो की टीमें रीबुकिंग, अपडेट्स और हर जानकारी में आपकी मदद करने के लिए हर समय उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली, 27 नवंबर: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए पौधरोपण प्रयासों की चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2026-27 के लिए निर्धारित पौधरोपण गतिविधियों की चल रही तैयारियों का आकलन किया और सभी एनसीआर राज्यों को वन भूमि, बंजर भूमि, सार्वजनिक स्थलों, आर्द्रभूमि, जलग्रहण क्षेत्रों, सामुदायिक वनों, नगर वन/नमो पार्कों और प्रस्तावित या मौजूदा चिड़ियाघरों का विस्तृत जिलावार मानचित्रण करने का निर्देश दिया।

मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनसीआर के सभी इको-क्लबों की पहचान की जानी चाहिए और जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ पौधरोपण और रखरखाव गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उनका मानचित्रण किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को पंचवर्षीय जिला-स्तरीय सूक्ष्म योजनाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें वार्षिक पौधरोपण लक्ष्य, कार्यान्वयन एजेंसियां, सामुदायिक सहभागिता के अवसर, नर्सरी क्षमता और हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, प्रतिपूरक वनरोपण कोष, हरित ऋण कार्यक्रम (जीसीपी), मनरेगा और नदी पुनरुद्धार योजनाओं सहित वित्त पोषण स्रोतों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों से राज्यों द्वारा तैयार की गई जिलावार सूक्ष्म योजनाओं को समेकित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक पंचवर्षीय हरित योजना तैयार करने को भी कहा।

मंत्रालय ने कहा कि इस एकीकृत योजना के आधार पर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो अन्य लाभों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा निगरानी किए जा रहे हरित पौधरोपण प्रयासों को पूरा करने में भी सहायक होगी।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में अगली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली, 26 नवंबर: कांग्रेस सांसद इमरान मासूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान दिवस पर देशवासियों को लिखे पत्र और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संविधान, नेतृत्व और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और नेताओं की आलोचना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मासूद ने कहा कि संविधान का महत्व हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि यह संविधान भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बना रहे ताकि आपके बाद भी कोई व्यक्ति समाज में मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंच सके। पीएम मोदी को संविधान को कमजोर नहीं करना चाहिए।”

इमरान मसूद ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी को पहले यह तय करना चाहिए कि वह क्या करना चाहती हैं। अगर वह लड़ना चाहती हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी को छोड़कर देश में कोई ऐसा नहीं है जिसे पूरे राष्ट्र ने स्वीकार किया हो।”

सांसद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए। इमरान मासूद ने कहा, “सबसे पहले हमें बताएं कि बिहार से कथित घुसपैठिए कहां गए। गिरिराज सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए। कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया और कितने को देश से निकाल दिया गया, यह साफ करें। यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो उसे देश चलाने का क्या अधिकार है?”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भी सजग है।

प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्रियों पर उठाए गए सवालों ने राष्ट्रीय राजनीति में नए बहस के विषय पैदा कर दिए हैं।