राजनीति
‘आप’ की बढ़ेंगी मुश्किलें, सभी नेताओं की सरकारी सुविधाएं बंद, मोहल्ला क्लीनिक की भी होगी जांच

नई दिल्ली 21 फरवरी। भाजपा के दिल्ली में गद्दी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाली दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं।
इसके अलावा अब मोहल्ला क्लीनिक और अन्य योजनाओं की भी जांच होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठक शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और जगह पर भेजे गए अधिकारियों को भी वापस अपनी जगह अपनी पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। सूत्रों की मानें तो मोहल्ला क्लीनिक की जांच भी जल्द शुरू होगी और वहां से मिलने वाली दवाइयां और जिन मरीजों का वहां से इलाज होता था, उनकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ यह भी आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस तरह की दवाइयां और टेस्ट के लिए वहां से लोगों को भेजा जाता था।
माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता संभालने के दौरान जिन भी योजनाओं को मूल रूप दिया गया था, उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर उनमें कमियां और दोष पाए गए, तो उनके संबंधित अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट दे सकती है।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 2500 रुपए देने का किया वादा आखिरकार भाजपा ने तोड़ ही दिया। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा सरकार की शाम 7 बजे हुई कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की स्कीम को पास नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बताएं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री और शपथ ग्रहण से पहले खुद रेखा गुप्ता ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही महिलाओं के लिए ढाई हजार रुपए देने की स्कीम की जाएगी, तो फिर क्यों नहीं किया गया?
राष्ट्रीय समाचार
असम बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस

suprim court
नई दिल्ली, 24 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने असम के हसीला बीला गांव में हुई ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर राज्य के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं के वकील अदील अहमद ने बताया, “बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। 650 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। नियमों का उल्लंघन हुआ है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने नोटिस जारी किया है।”
पूरा मामला असम के ग्वालपाड़ा जिले के हसीला बील गांव का है। यहां कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि असम सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेशों की अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी, “पिछले 60 सालों से वो लोग हसीला बील इलाके में रह रहे हैं। वे विस्थापित लोग हैं, जिनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से अपनी जमीन खो चुके थे।”
प्रशासन ने 13 जून 2025 को बेदखली का नोटिस जारी किया और 15 जून तक घर खाली करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना व्यक्तिगत नोटिस, सुनवाई या वैकल्पिक व्यवस्था दिए 667 परिवारों के घर और 5 स्कूल तोड़ दिए गए। याचिका में कहा गया कि स्कूलों को तोड़कर बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया। सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास, मुआवजा या अस्थायी राहत भी नहीं दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और स्कूलों के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया जाए।
राजनीति
‘हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे’: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दी

नई दिल्ली, 24 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की टिप्पणियों को ‘बकवास’ बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे बच नहीं सकते क्योंकि “हम उनके पास आएंगे”।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बयान तेजस्वी यादव की ‘चुनाव बहिष्कार’ वाली टिप्पणी पर किए गए सवाल पर दिया। उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है।”
राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत सबूत ठोस हैं। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद गड़बड़ी का पता चला।
उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों नए मतदाता बनाए गए, लेकिन उनकी उम्र 50 साल, 45 साल या 60 साल है।”
राहुल गांधी ने कहा, “मतदाताओं का नाम हटाना, नए मतदाता जोड़ना और 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाता, हमने उनका पता लगाया। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे। हम आपके पास आएंगे।”
हालांकि, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘चुनाव बहिष्कार’ पर टिप्पणी नहीं की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में ‘चुनाव बहिष्कार’ का संकेत दिया है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की सहयोगी पार्टी है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
सीमा पर संघर्ष: थाईलैंड के F-16 जेट विमानों ने सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, कंबोडियाई हमलों में 9 नागरिक मारे गए

दोनों देश एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं गुरुवार को कंबोडियाई रॉकेट हमलों में थाईलैंड में कम से कम नौ लोग मारे गए हैं।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ते तनाव के बीच, रॉयल थाई आर्मी ने बताया है कि गुरुवार को कम से कम नौ नागरिक मारे गए। ये मौतें कंबोडिया द्वारा थाईलैंड के सीमावर्ती कस्बों के पास रॉकेट हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद हुईं।
थाई सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, सीमा के निकट तीन जिलों में नौ लोग मारे गए हैं और लगभग 14 लोग घायल हुए हैं।
गुरुवार के हमलों के जवाब में, थाईलैंड ने कंबोडिया पर सीमा पर घरों और नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पड़ोसी देश को “अमानवीय, क्रूर और युद्ध-प्रेमी” बताते हुए, थाई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कंबोडिया के हमलों की निंदा करने का आह्वान किया है।
इस बीच, कंबोडिया ने थाईलैंड पर अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों से गोलीबारी और हमले करने का आरोप लगाया है।
थाईलैंड-कंबोडिया विवाद | नवीनतम घटनाक्रम
- थाईलैंड में 9 लोगों की मौत – रॉयल थाई आर्मी के अनुसार, सीमा पर कंबोडियाई रॉकेट हमलों में नौ नागरिक मारे गए हैं। सेना के अनुसार, सिसाकेत प्रांत में छह, सुरिन में दो और उबोन रत्चथानी प्रांत में एक व्यक्ति मारा गया। इन तीन सीमावर्ती प्रांतों में हुई झड़पों और हमलों में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं।
- थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए – आज तनाव बढ़ने के जवाब में, थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए , जिनमें से एक का इस्तेमाल कंबोडियाई सैन्य अड्डे पर हवाई हमले करने के लिए किया गया। थाई सैन्य प्रवक्ता के अनुसार, उबोन रत्चथानी प्रांत से छह लड़ाकू विमान तैनात किए गए, जिन्होंने “ज़मीन पर स्थित दो कंबोडियाई सैन्य ठिकानों” को निशाना बनाया। हालाँकि, कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि थाई लड़ाकू विमानों ने प्राचीन प्रीह विहियर मंदिर के पास एक सड़क पर बम गिराए।
- कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आह्वान किया – थाईलैंड के साथ बढ़ते तनाव के बीच, कंबोडिया ने गुरुवार को थाईलैंड में हुए हमलों की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का आह्वान किया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष असीम इफ्तिखार अहमद को लिखे एक पत्र में कहा, “थाईलैंड द्वारा हाल ही में किए गए अत्यंत गंभीर आक्रमणों, जिनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि थाईलैंड के आक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई जाए।”
- दोनों देशों ने तनाव बढ़ने की चेतावनी दी है – थाईलैंड ने कंबोडिया से पीछे हटने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि अगर कंबोडिया ने अपने हमले बंद नहीं किए तो वह जवाब देगा और “आत्मरक्षा के उपाय तेज़” करेगा। इस बीच, कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के पास थाईलैंड के “सशस्त्र आक्रमण” का “जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं” होगा।
- चीन ने शांति की अपील की – थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया झड़प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चीन ने दोनों देशों से कूटनीति और बातचीत की ओर लौटने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस बढ़ते तनाव पर “बेहद चिंतित” है और दोनों देशों से बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। चीन ने आगे कहा कि वह संघर्ष के दौरान निष्पक्ष रुख बनाए रखेगा।
- झड़पों के बीच बाट में गिरावट – कंबोडिया के साथ तनाव बढ़ने के बाद, थाई बाट में भारी गिरावट देखी गई, जो 2022 के बाद के उच्चतम स्तर को छूने के बाद आई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय मुद्रा 0.3 प्रतिशत गिरकर 32.39 प्रति डॉलर पर आ गई। इससे पहले यह 32.11 प्रति डॉलर तक पहुँच गई थी, जो फरवरी 2022 के बाद से बाट का सबसे मज़बूत स्तर है।
- कंबोडिया ने थाई अस्पताल को निशाना बनाया – रॉयल थाई आर्मी के द्वितीय क्षेत्र के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गुरुवार को फानोम डोंग राक अस्पताल पर कंबोडियाई गोलाबारी की गई।
- थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ सीमाएँ सील कीं – विवादित सीमा पर कंबोडियाई हमलों के बाद, थाईलैंड ने घोषणा की है कि उसने पड़ोसी देश के साथ सभी सीमाएँ सील कर दी हैं। इसके अलावा, उप रक्षा मंत्री ने संघर्ष की पुष्टि की है और बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना को पूर्ण संचालन अधिकार प्रदान किए हैं।
- दोनों देशों से राजनयिक निष्कासित – गुरुवार सुबह सीमा पर हुई झड़प के बाद थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और निष्कासित कर दिया है।
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