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ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

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भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।

भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।

जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।

इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।

खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।

महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

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बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”

पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत-बुल्गारिया संबंधों को मिली नई गति, रोडमैप से मिलेगा नया आयाम : जयशंकर

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुल्गारिया की अपनी समकक्ष वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष, पर्यटन और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।

विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबोधन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने भारत दौरे पर आईं बुल्गारिया की मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, “लंबे अंतराल के बाद हो रही यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।”

इस दौरान विदेश मंत्री ने काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया। जयशंकर ने काला सागर में हमले का शिकार हुए जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में बुल्गारिया सरकार की मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, “हमले में घायल हुए कुछ नाविकों की देखभाल में भी बुल्गारिया ने सहयोग किया।”

विदेश मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, “इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिली थी। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर है।”

उन्होंने कहा, “दोनों देशों की टीमों ने सहयोग का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे आने वाले समय में दोनों देशों की गतिविधियों और सहयोग के क्षेत्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।”

जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में बुल्गारिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत यूरोप के साथ सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी तथा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर हुए हस्ताक्षर का भी उल्लेख हुआ। इसके अलावा, होराइजन यूरोप कार्यक्रम को लेकर वार्ता संपन्न हुई है और दोनों पक्षों के बीच सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

विदेश मंत्री के अनुसार, द्विपक्षीय, यूरोपीय और बहुपक्षीय तीनों स्तरों पर भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग की मजबूत नींव मौजूद है। इसी आधार पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप, राजधानी लीमा तक महसूस हुए झटके

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दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में स्थानीय अधिकारियों ने कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, उल्कुमायो क्षेत्र में 14 मकान प्रभावित हुए हैं। भूकंप के झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए, जहां घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजकर 9 मिनट पर आया। इसका केंद्र एंडीज क्षेत्र में जुनिन शहर से करीब 34 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 108 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि तत्काल किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के केंद्र के नजदीक स्थित कारहुआमायो शहर के मेयर अब्देल वेगा ने भी स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है।

पेरू के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (इंडेसी) और क्षेत्रीय प्रशासन के मुताबिक, भूकंप से अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। हालांकि, जुनिन क्षेत्र में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। चान्चामायो में एक विश्वविद्यालय के भवन में भी संरचनात्मक क्षति की सूचना मिली है। पिचानाकी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि सैन पेड्रो डी काजास में पहाड़ियों से चट्टानें गिरने के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ।

भूकंप के झटके राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए। वहां घबराए लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। टेलीविजन फुटेज में संसद सदस्यों को भी इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया।

पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है। करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी यह पट्टी ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं के लिए जानी जाती है। दुनिया में आने वाले अधिकांश भूकंप इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं।

पेरू में पिछले कुछ महीनों के दौरान भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अगस्त में एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप से दो लोग घायल हुए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप में छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।

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