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अमेरिका को मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो: जेडी वेंस

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ाया था। साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक फंडिंग देने का वादा किया।

‘नेशनल वेटरन्स स्मॉल बिजनेस वीक’ के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने छोटे उद्यमों के समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे औद्योगिक आधार की जरूरत है, जो उसके सैनिकों को जरूरी चीजें मुहैया करा सके और आर्थिक विकास को बनाए रख सके।

वेंस ने कहा कि देश ने दशकों तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि सामान कहां बन रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों और नीति-निर्माताओं ने उत्पादों को उनके बनने की जगह से अधिक जरूरी समझा।

उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको, चीन और अपने गृहनगर मिडिलटाउन, ओहियो का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरीके में घरेलू उत्पादन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हम सभी ने यह सबक सीखा और सच कहूं तो, हमें यह सबक उससे बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि कभी-कभी जब आप महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो जरूरत के समय वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते।”

वेंस ने कहा कि प्रशासन इस साल पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए करोड़ों डॉलर देगा और आने वाले कुछ वर्षों में यह मदद अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। वेंस ने कहा, “उनका मानना ​​है कि केली लोफ्लर के नेतृत्व में ‘स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ के जरिए पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे व्यवसायों को पहले ही 1.3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।” हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के लिए कोई समय-सीमा या विस्तृत विवरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इस मदद से व्यवसायों के पास कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वेंस ने कहा, “आप लोग कई मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।”

वेंस ने सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व्यवसायों के योगदान का जिक्र किया और ‘पैट्रियट मिसाइलों’ में उनकी भागीदारी का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,200 छोटे व्यवसायों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ‘साइडआर्म्स’ विकसित करने में मदद की है।

उन्होंने तर्क दिया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सैन्य कर्मियों के पास ऐसे भरोसेमंद हथियार हों, जिन्हें उनके ही देशवासियों, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, ने बनाया हो। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायों का समर्थन करना सिर्फ नौकरियों या आर्थिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है।

वेंस ने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लोफ्लर और जेपी मॉर्गन चेस को धन्यवाद दिया। उनका परिचय देते हुए, लोफ्लर ने मरीन कॉर्प्स में उनकी सेवा और व्यावसायिक अनुभव का जिक्र किया।

इसी अनुभव का हवाला देते हुए, वेंस ने बताया कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनसिनाटी में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर काम किया था। उनकी फर्म ने युवा टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट किया, जिनमें अनुभवी लोगों के स्वामित्व वाले व्यवसाय और हथियारों की सप्लाई चेन में योगदान देने वाली कंपनियां शामिल थीं।

उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए दी जाने वाली सहायता में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोफ्लर के प्रयासों की भी तारीफ की। वेंस ने दावा किया कि महामारी के दौर में फंड जारी होने के बाद धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे असली कंपनियों का पैसा गलत हाथों में चला गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन जांच प्रक्रिया को सख्त कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीए लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग इसके योग्य हैं। उन्होंने इन प्रयासों से हुई रिकवरी या बचत के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए।

वेंस ने व्यवसाय मालिकों और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकारी सहायता में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करें। उन्होंने कहा, “हमें बताएं कि हम अपने समुदायों में पूर्व सैनिकों की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।”

इसके साथ ही, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि कंपनियां अपना विस्तार करें, नए लोगों को काम पर रखें और नए उत्पाद विकसित करें, साथ ही देश की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को भी मजबूत करें।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप, राजधानी लीमा तक महसूस हुए झटके

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दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में स्थानीय अधिकारियों ने कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, उल्कुमायो क्षेत्र में 14 मकान प्रभावित हुए हैं। भूकंप के झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए, जहां घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजकर 9 मिनट पर आया। इसका केंद्र एंडीज क्षेत्र में जुनिन शहर से करीब 34 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 108 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि तत्काल किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के केंद्र के नजदीक स्थित कारहुआमायो शहर के मेयर अब्देल वेगा ने भी स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है।

पेरू के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (इंडेसी) और क्षेत्रीय प्रशासन के मुताबिक, भूकंप से अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। हालांकि, जुनिन क्षेत्र में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। चान्चामायो में एक विश्वविद्यालय के भवन में भी संरचनात्मक क्षति की सूचना मिली है। पिचानाकी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि सैन पेड्रो डी काजास में पहाड़ियों से चट्टानें गिरने के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ।

भूकंप के झटके राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए। वहां घबराए लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। टेलीविजन फुटेज में संसद सदस्यों को भी इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया।

पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है। करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी यह पट्टी ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं के लिए जानी जाती है। दुनिया में आने वाले अधिकांश भूकंप इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं।

पेरू में पिछले कुछ महीनों के दौरान भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अगस्त में एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप से दो लोग घायल हुए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप में छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में खसरे का कहर: इस साल सामने आए 5,838 मामले, टीकाकरण पर सवाल

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अमेरिका में खसरे (मीजल्स) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस साल (2026) में अब तक संक्रमण के 5,838 मामले सामने आ चुके हैं। यह 1991 के बाद किसी एक साल में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के चलते अब तक 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

सीडीसी ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को जारी आंकड़ों में बताया कि गुरुवार तक अमेरिका के 47 राज्यों और अन्य अधिकार क्षेत्रों में संक्रमण के 5,820 मामले दर्ज किए गए, जबकि अमेरिका आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 18 मामले सामने आए।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल संक्रमितों में लगभग से 11 प्रतिशत यानी 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के करीब 96 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में मिले हैं, जिन्होंने खसरे का टीका नहीं लगवाया था या जिनकी टीकाकरण स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अमेरिका के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल पेंसिल्वेनिया में शुक्रवार तक खसरे के 1,631 पुष्ट मामले सामने आ चुके थे। इस संक्रमण से जुड़ी आठ मौतें भी दर्ज की गई हैं।

सीडीसी खसरे से बचाव के लिए मीजल्स, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) टीके की दो खुराक लेने की सिफारिश करता है। हालांकि, अमेरिका में किंडरगार्टन में दाखिला लेने वाले बच्चों के बीच एमएमआर टीकाकरण का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में घटा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि टीकाकरण में कमी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

इस बीच, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (पीएएचओ) ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया ने खसरा उन्मूलन का दर्जा खो दिया है। इन देशों में वायरस का लगातार प्रसार फिर से स्थापित हो गया है।

पीएएचओ के अनुसार, 10 से 13 नवंबर के बीच हुई खसरा, रूबेला और जन्मजात रूबेला सिंड्रोम उन्मूलन संबंधी क्षेत्रीय निगरानी एवं पुन: सत्यापन आयोग की बैठक में अमेरिका महाद्वीप के देशों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई।

आयोग ने पाया कि तीनों देशों में खसरे के एक ही जीनोटाइप और वंश (लाइनिएज) का वायरस लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय तक फैलता रहा। यह स्थिति किसी देश में संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फिर से स्थापित होने का प्रमाण मानी जाती है।

इसके बाद आयोग ने अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया का खसरा उन्मूलन दर्जा वापस लेने की सिफारिश की, जिसे पीएएचओ के निदेशक जरबास बारबोसा ने स्वीकार कर लिया।

अमेरिका 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का पहला ऐसा क्षेत्र बना था, जिसने खसरे के उन्मूलन का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2024 में वेनेजुएला और ब्राजील में स्थानीय संक्रमण रुकने के बाद इस क्षेत्र ने दोबारा यह दर्जा हासिल किया था।

हालांकि, नवंबर 2025 में कनाडा में संक्रमण का लगातार प्रसार फिर से शुरू होने के कारण पूरे क्षेत्र का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया था। अब बोलीविया, मेक्सिको और अमेरिका के उन्मूलन का दर्जा खोने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

पीएएचओ ने कहा कि इन तीन देशों का दर्जा समाप्त होना क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्थिति में और गिरावट का संकेत है तथा खसरा उन्मूलन का लक्ष्य दोबारा हासिल करना अब अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

संगठन ने अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। पीएएचओ के मुताबिक, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक समुदाय में खसरे के टीके की दोनों खुराकों का कम से कम 95 प्रतिशत कवरेज बनाए रखना जरूरी है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

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भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सहयोग (काउंटर टेररिज्म) पर संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस बातचीत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप की कड़ी निंदा की। भारत और फ्रांस ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ भी अपना सख्त रुख दोहराया।

दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की।

बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सामने आ रही पारंपरिक और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।

भारत ने बैठक के दौरान अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘प्रहार’ की भी जानकारी साझा की।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपसी अनुभव साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों देशों ने तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीख पर फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

इस बीच, पिछले सप्ताह भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पेरिस में आयोजित तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने की।

दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। साथ ही, दोनों देशों के अंतरिक्ष उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमति जताई।

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