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Saturday,21-November-2026
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राजनीति

तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की केंद्र-राज्य संबंध समिति भंग की, विधि आयोग को सौंपी जिम्मेदारी

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मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए पूर्व डीएमके सरकार द्वारा गठित केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दी है।

सरकारी आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से पारित इस निर्णय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने और संघवाद व राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का अंत हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन शामिल थे। स्टालिन ने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु विधानसभा में इसके गठन की घोषणा की थी और इसे राज्य के संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।

इसके बाद समिति ने केंद्र सरकार और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों की गहन जांच की। इसने 16 फरवरी 2026 को स्टालिन को अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया, जिसमें संघीय शासन और राज्य स्वायत्तता से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।

हालांकि, विजय सरकार ने अब यह निष्कर्ष निकाला है कि समिति को अलग से जारी रखना अनावश्यक है क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां राज्य विधि आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों से मिलती-जुलती हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को पुनर्गठित विधि आयोग को पहले से ही अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्यीय संबंधों, मौजूदा कानूनों की समीक्षा और राज्य के कानूनी और संस्थागत ढांचे में सुधार सहित व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

सरकार का तर्क था कि समान जिम्मेदारियों वाले दो निकायों को बनाए रखने से कार्यों का दोहराव होगा। परिणामस्वरूप, उसने उच्चस्तरीय समिति को तत्काल भंग करने का आदेश दिया और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा विधि आयोग को सौंप दिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में भंग की गई समिति को गैर-वैधानिक निकाय बताया गया है और प्रशासनिक निर्णय को उचित ठहराया गया है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य विधि आयोग स्वयं भी एक गैर-वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना विधायी प्रक्रिया के बजाय कार्यकारी सरकारी आदेश द्वारा की गई है।

यह ताजा फैसला संघीय संबंधों को लेकर पूर्व डीएमके प्रशासन के दृष्टिकोण से एक अलग दिशा में है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि विधि आयोग के माध्यम से इस विषय पर संस्थागत ध्यान दिया जाता रहेगा।

राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव: 28 बूथों पर ईवीएम नहीं खुलने से 22 नवंबर को होगा दोबारा मतदान

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राजस्थान पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रभावित हुई है। मतगणना के दौरान 28 पोलिंग बूथ की ईवीएम नहीं खुल पाईं। इस वजह से पंचायत समितियों के 22 वार्ड और जिला परिषदों के छह वार्ड के नतीजे रोक दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन जगहों पर 22 नवंबर को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले की बोंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में एक-एक जगह; राजाखेड़ा (धौलपुर जिला) और बालेसर (जोधपुर जिला) में दो-दो जगहों पर; और फलौदी जिले की फलौदी और घंटियाली पंचायत समितियों में एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी।

मोहनगढ़ (जैसलमेर जिला) और केशोरायपाटन (बूंदी जिला) में भी एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी। इसी तरह, पावटा पंचायत समिति में दो और नारायणपुर पंचायत समिति (कोटपुतली-बहरोड़ जिला) में एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

बृजनगर और डीग पंचायत समितियों (डीग जिला), थानागाज़ी और गोविंदगढ़ पंचायत समितियों (अलवर जिला), और दूदू, चोमू और शाहपुरा पंचायत समितियों (जयपुर जिला) में भी एक-एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

इसके अलावा, खैरथल-तिजारा जिले की तातारपुर पंचायत समिति में एक जगह को भी शामिल किया गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए, बूंदी जिले में तीन, कोटपुतली-बहरोड़ जिले में एक और जयपुर जिले में दो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी।

पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने राजस्थान के ग्रामीण राजनीतिक माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इस चुनाव को अगले विधानसभा चुनाव से पहले सेमी-फाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार को 37 जिलों में घोषित नतीजों ने विपक्षी कांग्रेस को बड़ी बढ़त दी है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया है और पंचायत समितियों में भाजपा से आगे निकल गई है।

कांग्रेस 37 जिला परिषदों में से 27 में आगे चल रही है जबकि भाजपा ने लगभग छह जिलों में बहुमत हासिल कर लिया है। बाकी चार में दूसरी पार्टियां और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंचायत समितियों में कांग्रेस कथित तौर पर लगभग 269 पंचायत समितियों में अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में है जबकि भाजपा की गिनती लगभग 73 है।

शुक्रवार को, राज्य चुनाव आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों के नतीजों की घोषणा की। कुल 29,177 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 24,863,783 वोट पड़े। देर शाम तक गिनती जारी रहने के कारण, कुछ वार्डों के नतीजों का अभी भी इंतजार था।

नतीजों की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, दोनों बड़ी पार्टियां जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को सुरक्षित करने पर फोकस कर रही हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप, राजधानी लीमा तक महसूस हुए झटके

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दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में स्थानीय अधिकारियों ने कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, उल्कुमायो क्षेत्र में 14 मकान प्रभावित हुए हैं। भूकंप के झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए, जहां घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजकर 9 मिनट पर आया। इसका केंद्र एंडीज क्षेत्र में जुनिन शहर से करीब 34 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 108 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि तत्काल किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के केंद्र के नजदीक स्थित कारहुआमायो शहर के मेयर अब्देल वेगा ने भी स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है।

पेरू के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (इंडेसी) और क्षेत्रीय प्रशासन के मुताबिक, भूकंप से अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। हालांकि, जुनिन क्षेत्र में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। चान्चामायो में एक विश्वविद्यालय के भवन में भी संरचनात्मक क्षति की सूचना मिली है। पिचानाकी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि सैन पेड्रो डी काजास में पहाड़ियों से चट्टानें गिरने के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ।

भूकंप के झटके राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए। वहां घबराए लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। टेलीविजन फुटेज में संसद सदस्यों को भी इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया।

पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है। करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी यह पट्टी ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं के लिए जानी जाती है। दुनिया में आने वाले अधिकांश भूकंप इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं।

पेरू में पिछले कुछ महीनों के दौरान भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अगस्त में एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप से दो लोग घायल हुए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप में छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में खसरे का कहर: इस साल सामने आए 5,838 मामले, टीकाकरण पर सवाल

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अमेरिका में खसरे (मीजल्स) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस साल (2026) में अब तक संक्रमण के 5,838 मामले सामने आ चुके हैं। यह 1991 के बाद किसी एक साल में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के चलते अब तक 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

सीडीसी ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को जारी आंकड़ों में बताया कि गुरुवार तक अमेरिका के 47 राज्यों और अन्य अधिकार क्षेत्रों में संक्रमण के 5,820 मामले दर्ज किए गए, जबकि अमेरिका आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 18 मामले सामने आए।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल संक्रमितों में लगभग से 11 प्रतिशत यानी 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के करीब 96 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में मिले हैं, जिन्होंने खसरे का टीका नहीं लगवाया था या जिनकी टीकाकरण स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अमेरिका के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल पेंसिल्वेनिया में शुक्रवार तक खसरे के 1,631 पुष्ट मामले सामने आ चुके थे। इस संक्रमण से जुड़ी आठ मौतें भी दर्ज की गई हैं।

सीडीसी खसरे से बचाव के लिए मीजल्स, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) टीके की दो खुराक लेने की सिफारिश करता है। हालांकि, अमेरिका में किंडरगार्टन में दाखिला लेने वाले बच्चों के बीच एमएमआर टीकाकरण का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में घटा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि टीकाकरण में कमी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

इस बीच, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (पीएएचओ) ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया ने खसरा उन्मूलन का दर्जा खो दिया है। इन देशों में वायरस का लगातार प्रसार फिर से स्थापित हो गया है।

पीएएचओ के अनुसार, 10 से 13 नवंबर के बीच हुई खसरा, रूबेला और जन्मजात रूबेला सिंड्रोम उन्मूलन संबंधी क्षेत्रीय निगरानी एवं पुन: सत्यापन आयोग की बैठक में अमेरिका महाद्वीप के देशों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई।

आयोग ने पाया कि तीनों देशों में खसरे के एक ही जीनोटाइप और वंश (लाइनिएज) का वायरस लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय तक फैलता रहा। यह स्थिति किसी देश में संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फिर से स्थापित होने का प्रमाण मानी जाती है।

इसके बाद आयोग ने अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया का खसरा उन्मूलन दर्जा वापस लेने की सिफारिश की, जिसे पीएएचओ के निदेशक जरबास बारबोसा ने स्वीकार कर लिया।

अमेरिका 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का पहला ऐसा क्षेत्र बना था, जिसने खसरे के उन्मूलन का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2024 में वेनेजुएला और ब्राजील में स्थानीय संक्रमण रुकने के बाद इस क्षेत्र ने दोबारा यह दर्जा हासिल किया था।

हालांकि, नवंबर 2025 में कनाडा में संक्रमण का लगातार प्रसार फिर से शुरू होने के कारण पूरे क्षेत्र का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया था। अब बोलीविया, मेक्सिको और अमेरिका के उन्मूलन का दर्जा खोने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

पीएएचओ ने कहा कि इन तीन देशों का दर्जा समाप्त होना क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्थिति में और गिरावट का संकेत है तथा खसरा उन्मूलन का लक्ष्य दोबारा हासिल करना अब अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

संगठन ने अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। पीएएचओ के मुताबिक, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक समुदाय में खसरे के टीके की दोनों खुराकों का कम से कम 95 प्रतिशत कवरेज बनाए रखना जरूरी है।

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