सोने और चांदी में सोमवार के सत्र में गिरावट देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में ही दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 2.5 प्रतिशत तक कम हो गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,50,881 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

फिलहाल 9:50 पर यह 2,721 रुपए या 1.80 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,48,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

अब तक के कारोबारी सत्र में सोने ने 1,47,667 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है।

चांदी का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 2,34,696 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,32,300 रुपए प्रति किलो पर खुला।

फिलहाल यह 5,490 रुपए या 2.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,29,206 रुपए प्रति किलो पर थी।

अब तक के कारोबारी सत्र में चांदी ने 2,28,035 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,32,300 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है। सोना 2.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,230 डॉलर प्रति औंस और चांदी 3.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.43 डॉलर प्रति औंस पर थी।

जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह फेड की ओर से ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका और डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी को माना जा रहा है, जो कि अब 100.83 पर पहुंच गया है।

डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं- यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक- के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।

नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। यह प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मस्त के नेतृत्व में आया है। द्विदलीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हुई। बैठक में तेजी से विकसित हो रही भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

बैठक का प्रमुख केंद्र रक्षा औद्योगिक और तकनीकी सहयोग रहा। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने, तकनीकी क्षमताओं को साझा करने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार व्यापक हुआ है।

इसमें सैन्य सहयोग के साथ-साथ रक्षा उत्पादन, सह-विकास, सह-उत्पादन, अनुसंधान और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग के तहत जेट इंजन, युद्ध सामग्री और जमीनी गतिशीलता प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने पहले प्रतिबद्धता जताई है।

रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच नियमित संवाद जारी है। फरवरी 2026 में भारत-अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की बैठक में महत्वपूर्ण और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों, संयुक्त अनुसंधान तथा विकास और रक्षा प्रयोगशालाओं व उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। ब्रायन मस्त के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देश अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य की दिशा पर लगातार संवाद कर रहे हैं।

हाल ही में उन्होंने एक द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की थी। उस बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई यह बैठक रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जारी उच्चस्तरीय संवाद को दर्शाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 11वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कतर पहुंच गई हैं। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में सोमवार को दी गई।

दोहा के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर में भारत के राजदूत श्रीकर रेड्डी कोप्पुला ने उनका स्वागत किया।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “केंद्रीय वित्त मंत्री अगले दो दिनों के दौरान दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 11वीं वार्षिक बैठक और एआईआईबी इन्वेस्टर्स डायलॉग 2026 में भाग लेंगी।”

वह एआईआईबी के अध्यक्ष के साथ-साथ जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब और नेपाल के अपने समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी।

वित्त मंत्री एआईआईबी में भारत के गवर्नर के रूप में बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी।

भारत एआईआईबी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।

आधिकारिक यात्रा के दौरान वित्त मंत्री कतर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा, वह कतर के कारोबारी नेताओं और निवेशकों के साथ भी बातचीत करेंगी।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो एशिया और दुनिया भर में आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुधार के लिए सड़कों, स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रणालियों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषण करता है। बीजिंग में मुख्यालय वाले इस बैंक जनवरी 2016 में 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ काम शुरू किया था। बैंक के 111 स्वीकृत सदस्य देश हैं।

बैंक के प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना, परिवहन एवं डिजिटल नेटवर्क को बेहतर बनाना और देशों के बीच जल संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

इसके अलावा, बैंक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निजी निवेशकों के साथ भी काम करता है।

भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय ऊर्जा संबंध हैं। भारत की पेट्रोनेट एलएनजी और कतरएनर्जी के बीच 20 साल का एलएनजी समझौता है, जिसके तहत 2028 से 2048 तक हर साल 75 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।