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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अगस्त में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में करीब 25 प्रतिशत की हुई वृद्धि
भारत के इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात ने चालू वित्त वर्ष में लगातार पांचवें महीने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि अगस्त में देश का इंजीनियरिंग निर्यात सालाना आधार पर 24.86 प्रतिशत बढ़कर 12.32 अरब डॉलर पहुंच गया।
उद्योग संगठन ईईपीसी इंडिया ने कहा कि भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात शीर्ष 25 प्रमुख बाजारों में से अधिकांश में बढ़ा है। केवल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब में निर्यात प्रभावित रहा, जिसका प्रमुख कारण पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई लॉजिस्टिक्स चुनौतियां थीं। इसके बावजूद अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख बाजारों में मांग मजबूत बनी रही।
अमेरिका को इंजीनियरिंग निर्यात अगस्त में 31 प्रतिशत बढ़कर 2.20 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं चीन को होने वाला निर्यात पिछले वर्ष अगस्त के 242.50 मिलियन डॉलर से बढ़कर 424.65 मिलियन डॉलर हो गया, जो लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात में 28.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया को निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 466 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वहीं इंडोनेशिया को निर्यात में 182 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए यह 292.30 मिलियन डॉलर रहा।
ओमान को होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात लगभग चार गुना बढ़कर 198 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। उद्योग संगठन के अनुसार, जून 2026 में लागू हुए भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अगस्त के दौरान इंजीनियरिंग क्षेत्र के 34 में से 31 उत्पाद समूहों ने सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो निर्यात वृद्धि के व्यापक आधार को दर्शाता है।
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा, “प्रमुख व्यापार मार्गों में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद हाल के महीनों में इंजीनियरिंग निर्यात का प्रदर्शन यह दिखाता है कि वैश्विक बाजारों में ‘ब्रांड इंडिया’ पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा कि यह सुधार इस बात का संकेत है कि वैश्विक मांग की परिस्थितियां भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए अधिक अनुकूल हो रही हैं। ऐसे में भारत को अपने प्रमुख बाजारों में उपस्थिति और मजबूत करनी चाहिए, नए निर्यात गंतव्यों की तलाश करनी चाहिए और सप्लाई चेन को अधिक लचीला बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
अप्रैल से अगस्त 2026-27 की अवधि में भारत का कुल इंजीनियरिंग निर्यात 58.70 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 49.10 अरब डॉलर था। इस प्रकार पांच महीनों में इंजीनियरिंग निर्यात में 19.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
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अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे एफआईआई निवेश, महंगाई के आंकड़े और कच्चे तेल के दाम

भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज करने के बाद अब महत्वपूर्ण 26,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है। ऐसे में अगले सप्ताह विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, महंगाई के आंकड़ों, रुपए की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।
पिछले सप्ताह निफ्टी में 2.61 प्रतिशत और सेंसेक्स में 2.85 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। शुक्रवार को भी कमजोर शुरुआत के बावजूद बाजार ने शानदार वापसी की। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार खरीदारी और घरेलू निवेशकों के समर्थन ने बाजार को मजबूती दी, जबकि वैश्विक बाजारों में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और एआई से जुड़े शेयरों में दबाव देखा गया।
विश्लेषकों के अनुसार, अगले सप्ताह बाजार की दिशा तय करने में एफआईआई निवेश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस अवधि में लगभग 61,787 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है।
निवेशक यह देखेंगे कि विदेशी पूंजी का यह मजबूत प्रवाह आगे भी जारी रहता है या नहीं। यदि एफआईआई की खरीदारी बनी रहती है तो इससे बाजार को और समर्थन मिल सकता है।
महंगाई और ब्याज दरों का परिदृश्य भी निवेशकों के लिए अहम रहेगा। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऊपरी सहनशील सीमा से अधिक है। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले समय में आरबीआई की मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की उम्मीदें निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं।
इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की चाल पर भी बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 81-84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई पर कुछ राहत मिली है। यदि तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए सकारात्मक माना जाएगा।
वैश्विक बाजारों में जारी बिकवाली भी भारतीय निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े शेयरों में वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं, एआई निवेश से मिलने वाले रिटर्न और बढ़ते पूंजीगत खर्च के कारण दबाव देखा जा रहा है।
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में कमजोरी जारी रहती है तो उसका असर एशियाई बाजारों और भारतीय आईटी शेयरों पर भी पड़ सकता है।
अगले सप्ताह निवेशकों की नजर अमेरिका से आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर भी रहेगी, जिनमें पीसीई मुद्रास्फीति आंकड़े, अमेरिकी तीसरी तिमाही जीडीपी का दूसरा अनुमान और नवंबर के प्रारंभिक पीएमआई आंकड़े शामिल हैं। ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर नीति को लेकर संकेत देंगे।
घरेलू स्तर पर बैंकिंग शेयर और कॉरपोरेट आय के अनुमान भी बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे। हालिया तेजी में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यदि बैंकिंग शेयरों में मजबूती बनी रहती है तो निफ्टी के लिए 26,000 के स्तर को पार करना आसान हो सकता है।
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भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था तैयार करना : डॉ.जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक नवाचार, अनुसंधान के व्यावसायीकरण और उद्योगों की भागीदारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
यहां बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (बीआरआईसी) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। यह देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को बीआरआईसी के तहत एकीकृत करने को सरकार की अपनी तरह की पहली पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि साझा संसाधनों, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत प्रशासन के इस मॉडल ने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
मंत्री ने कहा, “बीआरआईसी वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।”
बैठक में बीआरआईसी की प्रशासनिक सुधारों, अनुसंधान सहयोग, वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और बीआरआईसी के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने परिषद की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।
बीआरआईसी के शोध प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, परिषद लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही है।
उन्होंने जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों में बदलना चाहिए, जिनसे नागरिकों को सीधे लाभ मिल सके।
मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में बीआरआईसी संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध का उल्लेख किया। इसमें डायग्नोस्टिक्स, उपचार, रोगों का पता लगाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ जैव-सामग्री से जुड़े अनुसंधान शामिल हैं।
शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि व्यावसायीकरण और नवाचार की प्रक्रिया तेज हो सके।
सिंह ने भारत के बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप देने और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
मंत्री ने सरकार की ‘डी.ई.एस.आई.जी.एन. फॉर बायोई3 चैलेंज’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
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ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
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