राजनीति
एसआईआर पर कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कहा- ‘शाह-प्रेरित वोटर हटाओ अभियान’
कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में चल रहे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) के कारण बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। पार्टी ने इस प्रक्रिया को “गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर वोटरों को हटाने” की कार्रवाई बताया और दावा किया कि यह “संविधान पर हमला” है।
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को वेरिफाई और अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें 36.73 करोड़ से अधिक वोटर शामिल हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि तीसरे चरण में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग हर तीन में से एक वोटर का नाम या तो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था या उनके नाम हटाए जाने की संभावना थी।
उन्होंने एक बयान में कहा, “नाम हटाने की दर 17 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, 5.43 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजकर वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। नाम हटाए जाने का जोखिम 15 प्रतिशत और है।”
उन्होंने दावा किया कि चल रहे तीसरे चरण में 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल 36.06 करोड़ मतदाताओं में से 6.18 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
रमेश ने आगे दावा किया कि एसआईआर के पहले दो चरणों के परिणामस्वरूप 7.8 करोड़ नाम हटा दिए गए और नाम हटाने की दर संशोधन प्रक्रिया से पहले मतदाता सूची का 13 प्रतिशत थी।
चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण का आदेश 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दिया गया था, जिसमें 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों ने 36.73 करोड़ से अधिक मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया।
रमेश ने कहा, “इस प्रकार, चौंकाने वाली बात यह है कि 32 प्रतिशत (यानी लगभग हर तीन में से एक) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं या उनके नाम हटाए जाने का खतरा है।”
कांग्रेस नेता के बताए आंकड़ों के मुताबिक, जिन वोटरों के नाम हटा दिए गए थे या जिनके नाम हटने का खतरा था, उनका कुल अनुपात दिल्ली में 53.73, चंडीगढ़ में 52.58, तेलंगाना में 48.90, झारखंड में 39.57, हरियाणा में 37.5, उत्तराखंड में 35.71, मेघालय में 35.36 और महाराष्ट्र में 33.88 फीसदी था। कर्नाटक में यह आंकड़ा 27.6, ओडिशा में 23.67, आंध्र प्रदेश में 21.17 और पंजाब में 15.23 फीसदी था।
रमेश ने आरोप लगाया कि नाम हटाने की इस प्रक्रिया का असर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर बड़े राज्यों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
उन्होंने सभी राज्यों में उन वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक न करने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की, जिनके नाम हटाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने जनता के दबाव के बाद 19 सितंबर को अपनी लिस्ट जारी की।
रमेश ने कहा, “यह अनुपात बहुत ज़्यादा है और यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया में ढांचागत कमियों को दिखाता है।”
कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि एसाईआर प्रक्रिया ने असल में पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी है, क्योंकि उनसे ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो शायद राज्य ने उन्हें कभी दिए ही न हों।
उन्होंने कहा, “एक ऐसा टेस्ट जिसे अधिकतर नागरिक पास नहीं कर सकते, वह सिर्फ ‘बाहर करने की मशीन’ है।”
रमेश ने इस प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जरूरतों पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है जो वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, “एसआईआर असल में बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम शाह ने हटाने के लिए उकसाया है। यह हमारे संविधान पर हमला है।”
एसआईआर प्रोसेस के तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के साथ-साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय समाचार
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.5 अरब डॉलर पर पहुंचा, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी लगातार कई सप्ताह की गिरावट के बाद हुई है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था।
6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भंडार में हुई बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सोने के भंडार में तेज वृद्धि रही।
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान भारत के सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया।
वहीं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 23.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 591.350 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।
इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य भी 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजिशन 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई।
6 नवंबर तक रुपए के हिसाब से भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपए था।
खास बात यह है कि डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से इसमें 49,742 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए विशेष रियायती स्वैप योजना के जरिए विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह हुआ था। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
इसी बीच, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में भी कुछ राहत दी।
संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को उस समय निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपनी अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और सेवा से प्राप्त राशि को अपने खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य निर्यातकों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होगी, बशर्ते सेवा के बदले आने वाली विदेशी राशि 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर रकम से अधिक न हो।
आरबीआई के इस बदलाव का उद्देश्य छोटे निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े अनुपालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
राष्ट्रीय समाचार
युवाओं के लिए सुनहरा मौका: आईओसीएल में 272 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन जारी, 6 दिसंबर अंतिम तिथि
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। दरअसल, आईओसीएल, बरौनी रिफाइनरी ने विभिन्न व्यापार/अनुशासन के आधार पर अप्रेंटिस के कुल 272 पदों पर रिक्तियों की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करके की है।
आईओसीएल में अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी 272 रिक्तियों में ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट) के 190, ट्रेड अप्रेंटिस (बॉयलर) मैकेनिकल के 38, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) के 21 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) के 23 पद शामिल हैं।
अप्रेंटिस के इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर से जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनएटीएस/एनएपीएस पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट) और ट्रेड अप्रेंटिस (बॉयलर) मैकेनिकल के लिए 3 वर्षीय बीएससी (गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान) में, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग/अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 30 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन योग्यता सूची, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड अप्रेंटिस अधिनियम, 1961/1973, अप्रेंटिस नियम, 1992 (यथा संशोधित) और निगम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिया जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची जारी करने की संभावित तारीख 11 दिसंबर 2026 है। वहीं, दस्तावेज सत्यापन 14 से 18 दिसंबर 2026 को आयोजित होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
दिवाली पर मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर 3,683 पर पहुंचा: रिपोर्ट
शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में इस साल दिवाली के 11 दिनों के दौरान कुल 3,683 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 3,668 रजिस्ट्रेशन से 0.4 प्रतिशत अधिक है।
नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान संपत्ति रजिस्ट्रेशन से सरकार को मिलने वाला राजस्व भी तेजी से बढ़ा है और यह सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 384 करोड़ रुपए पहुंच गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और इससे होने वाला राजस्व, दोनों ने पिछले चार वर्षों में दिवाली की समान अवधि के दौरान अपना उच्चतम स्तर दर्ज किया है। इससे संकेत मिलता है कि त्योहारी मौसम के बावजूद मुंबई के आवासीय बाजार में घर खरीदने वालों की गतिविधियां बनी हुई हैं।
मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में अक्टूबर से ही स्थिर गतिविधि देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2026 में शहर में कुल 12,690 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक हैं।
जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच मुंबई में कुल 1,32,040 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी पहले से ही मजबूत आधार के बावजूद दर्ज की गई है।
नाइट फ्रैंक के मुताबिक, लगातार बढ़ रहे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि मुंबई में आवासीय संपत्तियों की मांग अब भी स्थिर बनी हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान भी घर खरीदने वालों की गतिविधियों में खास कमी नहीं आई है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान मुंबई के आवासीय बाजार में गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं। दिवाली के समय में रजिस्ट्रेशन में मामूली बढ़ोतरी से पता चलता है कि लेनदेन की संख्या व्यापक रूप से स्थिर रही है। वहीं, राजस्व में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बात का संकेत देती है कि इस दौरान अधिक मूल्य वाली संपत्तियों के लेनदेन हुए हैं।
बैजल ने आगे कहा कि 2026 के पहले 10 महीनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि घर खरीदने वालों की रुचि अभी भी मजबूत है। मुंबई के आवासीय बाजार का यह प्रदर्शन मांग की मजबूती को दिखाता है और यह भी बताता है कि साल के महत्वपूर्ण समय में बाजार अपनी गति बनाए रखने में सक्षम है।
रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई में श्राद्ध 2026 के दौरान 3,419 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए। आमतौर पर इस अवधि को संपत्ति खरीदने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि के दौरान 4,680 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, श्राद्ध और नवरात्रि दोनों अवधियों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की गतिविधियां सक्रिय रहीं। इससे संकेत मिलता है कि दिवाली से पहले भी मुंबई में घर खरीदने वालों की गतिविधियां लगातार जारी थीं और आवासीय बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है।
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‘मिर्जापुर: द मूवी’ पर बोलीं रसिका दुग्गल – फैंस कंफ्यूज थे, फिर भी देखने पहुंचे थिएटर
बच्चों को अपने सपने जीने का मौका दें, माता-पिता के सपने उन पर न थोपें : सुनील शेट्टी
सबा करीम : 15 साल की उम्र में फर्स्ट-क्लास डेब्यू, एक इंजरी से इंटरनेशनल करियर खत्म
चौथा वनडे: महज 27 रन देकर झटके 6 विकेट, मैट हेनरी ने बताया किस तरह ‘तेज हवाओं’ ने काम आसान किया?
‘एक था कोबरा’ से वर्टिकल सीरीज की दुनिया में कदम रखेंगे दया शेट्टी, बोले- ‘दर्शकों को दिखेगा मेरा अलग अंदाज’
बिग बॉस 20: पवित्रा पुनिया ने स्काउट और लव के रिश्ते को बताया ‘घटिया’
दिवाली पर मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर 3,683 पर पहुंचा: रिपोर्ट
टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना पर सियासत तेज, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
“समुदाय से माफी मांगें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें”: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की सलमान खान को चेतावनी।
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